समाचार

कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाएकाको शव व्यवस्थापनमा जथाभावी खर्च

person explore access_timeसाउन ९, २०७९ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका नागरिकको शव व्यवस्थापन बापत भएको खर्चमा विविधता पाइएको छ । महामारीका कारण मृत्युवरण गरेका नागरिकको शव व्यवस्थापन खर्चको मापदण्ड निर्धारण नहुँदा जथाभावी खर्च भएको कोभिड–१९ को व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


नेपाली सेनाको उपत्यका पृतनाले प्रति शव ५ हजार ५८८ रुपैयाँका दरले व्यवस्थापनमा खर्च गरेको पाइएको छ । जबकि सुदूरपश्चिम पृतना कैलालीले ५८ हजार २६१ रुपैयाँ प्रति शव व्यवस्थापनमा खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, पश्चिम पृतना पोखराले प्रति शव व्यवस्थापनमा १९ हजार ३९०, मध्य पृतना हेटौंडाले २३ हजार ४३१, पूर्वी पृतना इटहरीले २६ हजार ५८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।



मध्य पश्चिम पृतना बुटवलले २८ हजार ३, उत्तर पश्चिम पृतना, सुर्खेतले ४५ हजार ९५३ र मध्य पृतना बर्दिवासले ५० हजार २८४ प्रति शव व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ ।



औसतमा प्रति शव व्यवस्थापनमा १८ हजार ९४० खर्च लागेको छ । कोभिड संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने नागरिकका शव व्यवस्थापनमा कुल १७ करोड ६६ लाख ९ हजार ३२४ विनियोजित रकममा सबै खर्च भएको पाइएको छ ।

कोभिड–१९ को व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण गरेको आइसोलेसन, होल्डिङ्ग सेन्टर प्रयोगविहीन छन् । कोभिड–१९ संक्रमण दर बढेको खण्डमा नियन्त्रण गर्न बनाइएका पूर्वाधारहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोरोना महामारीमा धमाधम निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, होल्डिङ्ग सेन्टरहरुको वैकल्पिक प्रयोग गर्ने नीति बन्न नसक्दा समस्या भएको छ । आइसोलेसन, होल्डिङ्ग सेन्टरमा संक्रमितलाई राखेर उपचार गराउने कार्य अधुरो रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन केन्द्र, होल्डिङ्ग सेन्टर सातै प्रदेशमा एकएक वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।

कोभिड–१९ को संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि उपयुक्ततानुसार होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेकोमा महामारी विद्यमान नरहेको अवस्थामा सेन्टरहरुलाई विपद् व्यवस्थापनको वैकल्पिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरी सेन्टरहरु प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्ष नेपाल–भारत स्थलगत सीमा नाकाहरु गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, बेलहिया, वीरगन्ज, रानी तथा काँकडभिट्टा नजिकै पायक पर्ने स्थानमा र काठमाडौंमा कम्तीमा एक हजार क्षमताको बहुउपयोगी अर्धस्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हो । ९ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न २ अर्ब ३२ करोड ९० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी प्रकृया अघि बढाएको देखिए पनि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म जमुनाह र काठमाडौंमा निर्माण कार्य सुरु नै गरेको छैन भने बेलहियाका लागि निर्माण सम्झौता नै भएको छैन ।

यस्तै, होल्डिङ सेन्टर सबै प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने र फरक भौगोलिक क्षेत्रमा भएको अवस्थामा एउटै प्याकेज उपयुक्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी म्याद थप नगरिने उल्लेख भए पनि ०७८ भदौ २ सम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने होल्डिङ सेन्टरका लागि ०७८ चैतसम्म पनि म्याद थप भएको र निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, छाउनीले ५० बेडको एचडीयू निर्माणमा १२ करोड ३१ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । जबकि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका मापदण्डमा २५ बेडको एचडीयूलाई ३ करोड १२ लाख खर्च निर्धारण गरिएको थियो । यस्तै, सो अस्पतालले सम्भार रथी महाशाखामार्फत पुनः अर्को ५० बेड खरिद गरेको पाइएको छ । कोभिड–१९ को व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले एउटै उपकरण प्याकेज २ निकायबाट खरिद गर्नुको औचित्य र मूल्यमा आएको फरकपनालाई प्रस्ट पार्न भनेको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।