नेकपा मालेले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिएको नागरिकता संशोधन विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । पार्टीले यसलाई नेपाललाई फिजीकरण/सिक्किमीकरण गर्ने विदेशी रणनीतिको सेवा गर्ने राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिएको छ ।

पार्टीका महासचिव सीपी मैनालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘नेपाललाई फिजीकरण/सिक्किमीकरण गर्ने भारतीय रणनीतिको ताबेदार बनेको देउवा–प्रचण्ड डफ्फाको यो ‘विदेश–कम्फरटेबल’ सरकारले प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) को मिलेमतोमा २०७९ साल साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाबाट कालो नागरिकता ऐन–२०६३ (संशोधन विधेयक) २०७९ पारित गरायो । यसरी यस सरकारले  विदेशबाट बिहे गरी नेपाल आउने महिलालाई तत्कालै अङ्गीकृत नागरिकता दिने नेपाली जनताबाट व्यापक विरोध भइरहेको राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको पुरानो चलन अनुसारको राष्ट्रघाती कानुनलाई नै अघि बढाएको छ ।’ 

 जनताको मागलाई कुल्चँदै परमादेशी सरकारले बिना छानबिन विशेषतः ‘जन्मसिद्ध नागरिक’ का बालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने कानुन बनाएको भन्दै यसमार्फत ठूलो सङ्ख्यामा विदेशीले नेपालको वंशजको नागरिकता लिने ढोका खुलेको मैनालीले बताएका छन् ।

‘तीनतिर खुला सिमाना र दुवैतर्फ ठुलो जनसङ्ख्या भएका छिमेकी मुलुक रहेको परिवेशमा यस्तो नागरिकता नीति लिनु नेपालको लागि घातक छ। यस्तो गर्नु नेपाललाई फिजीकरण/सिक्किमीकरण गर्ने विदेशी रणनीतिको सेवा गर्ने राष्ट्रघाती कार्य गर्नु हो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । 

उनले उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन न्यायिक आयोग गठन गर्नुका साथै नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई भारतमा जस्तै विवाह गरी सात वर्ष नेपालमा स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिने नीति लागू गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसअघि उनीहरूलाई राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकारहरू उपभोग गर्न दिने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाई छ ।