नागरिकताको व्यवस्था खुकुलो बनाउन विधेयक ल्याएको होइन : गृहमन्त्री खाँण
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता पाउने व्यवस्था खुकुलो बनाउन विधेयक ल्याएको भन्ने खालको आशंका नगरिदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभा बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित रुपमा नागरिकता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको जिकिर गरे ।
उनले साढे ६ लाख युवाले विविध कारण नागरिकता नपाएको उल्लेख गर्दै ती युवा नागरिकताको अभावमा विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन, रोजगारीका लागि आवेदन दिन, बैंकमा खाता खोल्न, यहाँसम्म कि आफ्नो नाममा मोबाइलको सिमकार्ड लिन पनि वञ्चित भएको प्रस्ट पारे ।
उनले भने, ‘त्यस्ता लाखौं युवालाई न्यूनतम सहमतिमा भए पनि नागरिकता बनाउने वातावरण बनाऔं भनेर विधेयक ल्याएको हो ।’ ७२ सालमा संविधान जारी भएपछि कतै दीपावली भयो, कतै ‘ब्ल्याक आउट’ भए पनि यो संविधान कार्यान्वयन भइरहेको र संविधानलाई अझ राम्रो बनाउँछौं, परिष्कृत गर्छौं भनेर सबैजसो नेताले भनेको पनि उनले स्मरण गराए । पछिल्लो समय नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्दा संविधानको अनुसूची संशोधन गरिएको भन्दै उनले संविधान समयसापेक्ष बेलाबेलामा संशोधन हुने बताए ।
आवश्यक परेमा नागरिकता कै सवालमा पनि संविधान संशोधन हुने उनको भनाइ छ । ‘संविधानले सबैलाई समान मानेको छ, त्यो कुरालाई सरकारले सम्मान गर्दछ,’ उनले भने, ‘नागरिकताको हकमा ऐन बनाउँदा वा विधेयक ल्याउँदा संविधानका प्रावधानलाई नै आधार बनाउनु पर्छ । त्यसैले संविधान अनुकुल नै विधेयक ल्याइएको छ ।’
उनले नागरिकता पाउने व्यवस्था खुकुलो बनाउन विधेयक ल्याएको भनेर आशंका नगर्न सांसदहरुलाई आग्रह गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित ढंगले नागरिकता दिन सरकारले विधेयक अघि बढाएको प्रस्ट पारे । संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकता विधेयकका बारेमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएरै विधेयक अघि बढेको उनको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दक्षिणी लेबनान र बेरुतमा एकसाथ बमबारी, ५ चिकित्सक मारिए
-
भित्तामा टेपले टाँसेको एक कोसा केराको मूल्य ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ
-
मेयर बालेन एमालेविरुद्ध परिचालित छन् भन्ने पुष्टि भयो : महासचिव पोखरेल
-
बालेन शाहले एमालेसँग १ लाख भिख मागे : महेश बस्नेत
-
रवि र छविसहित १० जनाविरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी
-
रुसी आक्रमणको धम्कीपछि युक्रेनी संसदको बैठक स्थगित