पाकिस्तानको मन्त्रिपरिषदले सरकारी सम्पत्ति बेच्न बाटो खोलिदिने एक अध्यादेश ल्याएको छ । क्याबिनेटले सरकारी सम्पति विदेशी मुलुकलाई बेचेर देशलाई टाट पल्टिनबाट जोगाउन यो अध्यादेश ल्याएको बुझिएको छ । अध्यादेशमा विदेशीलाई सरकारी कम्पनी बिक्री गर्दा आकर्षित हुने ६ नियामक जाँच नहुने व्यवस्था गरेको छ ।  

अध्यादेश लागू गरेर पाकिस्तानले आफ्नो तेल र ग्यास कम्पनीहरू संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लाई बेच्न लागेको आशंका गरिएको छ । यसका अतिरिक्त साउदी अरेबिया र चीन जस्ता देशहरूलाई पनि केही कम्पनी बेचिने प्रक्षेपण गरिँदैछ । 

मिडिया रिपोर्टका अनुसार शहबाज शरीफले देशमा घट्दै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र देशलाई टाट पल्टिनबाट रोक्न यो निर्णय लिएका हुन् ।  समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, आयल ग्यास डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र मुरी ग्यास कम्पनी सुरुवाती चरणमा बिक्री गरिने चर्चा छ । एक अनुमानअनुसार यी कम्पनीहरू बेचेर शरीफ सरकारले २ देखि २.५ अर्ब डलर पाउनेछ । यसबाट केही महिना देश टाट पल्टिनबाट बच्नेछ ।

सरकारले यी कम्पनीलाई विना बाधा बेच्न सक्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको समाचारहरुमा जनाइएको छ । अध्यादेशलाई अदालतमा चुनौती दिन नमिल्ने गरी ल्याइएको छ । त्यस्तै यस अध्यादेश अन्तर्गतका बेचबिखनमा कुनै पनि अनुसन्धान एजेन्सी, भ्रष्टाचार विरोधी एजेन्सीले अनुसन्धान गर्न नपाउने भनिएको छ । 

अध्यादेश लागु हुनमा राष्ट्रपति आरिफ अल्वीको अन्तिम स्वीकृति चाहिन्छ । अल्वी इमरान खानका समर्थक हुन् र उनको इशारेमा काम गर्छन् भन्ने आरोप लाग्छ ।  तर, इमरानले अर्को चुनाव जित्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो स्थितिमा उनी पछि सरकारी सम्पत्ति बेच्नेजस्तो अलोकप्रिय निर्णयहरु आफ्नो काँधमा आउला भनेर यो काम शरीफ सरकारबाटै होस् भन्ने चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि शहबाज सरिफ पहिलोपटक साउदी अरेबियाको भ्रमण गएका थिए त्यहाँबाट उनले सोचेअनुसार नयाँ ऋण आएन । पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले शरीफ सरकारले सम्पत्ति बेच्ने अध्यादेश जारी गरेकोमा आलोचना गरेका छन् ।

समाजिक सञ्जालमा लेख्दै खानले लेखेका छन्– ‘यो अमेरिकाले ल्याएको आयातित सरकार हो र यी चोर र अपराधी हुन् । उनलाई जरदारीजस्ता भ्रष्टहरुको समर्थन छ । सरकारको निर्णयलाई कतै चुनौती दिन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।’

तर, इमरानको आलोचनाको जवाफमा शरिफले पनि ट्वीटमार्फत इमरानले अहिले राजनीतिक बयानबाजी मात्र गरेको उनी प्रधानमन्त्री हुँदा देशका विमानस्थल र राजमार्गहरू धितो राखिएको जस्तो कुरा उठाए ।