अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले सिंहदरबार गेटको सीसीटीभी फुटेज मगाएको छ । आज बसेको समितिको बैठकले सिंहदरबार छिर्ने दक्षिण र पश्चिम गेटको सीसीटीभी फुटेज मगाएको हो ।

समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले आज बसेको बैठकले सिंहदरबार छिर्ने दुई वटा गेटको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते रातीदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज माग गरेको उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट बनाउने क्रममा जेठ १४ गते राती अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । आरोप लागेसँगै जेठ १४ गते रातीदेखि १५ गते बिहानसम्मको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी उजुरी परेको थियो ।

तर, उक्त उजुरीको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जानकारी गराएको थियो । उक्त जवाफसँगै चौतर्फी आलोचना सुरू भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए । सोही दिन ११ सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।

यसक्रममा समितिले जेठ १४ गते रातीदेखि १५ गते बिहानसम्मको फुटेज उपलब्ध गराउन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले १३ दिनमा सीसीटीभी फुटेज स्वत मेटिने बताउँदै समितिलाई पनि फुटेज उपलब्ध गराएको छैन । बरु मन्त्रालयले समितिलाई असार महिनाको फुटेज उपलब्ध गराएको छ ।

सुरूमा १० कार्यदिन पाएको समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि ७ कार्यदिन थपिएको थियो । सोअनुसार हालसम्म समितिले १३ कार्यदिन पुरा गरिसकेको छ । प्रतिनिधि सभाले दिएको समयअनुसार अब समितिले ४ दिन भित्र प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्छ ।

 यसअवधिसम्म समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रालयका सचिवद्वय, राजश्व र भन्सार विभागका महानिर्देशक, महाशाखाका प्रमुख लगायतसँग बयान लिइसकेको छ । यस्तै, पूर्व अर्थसचिव र साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधिसँग समेत समितिले छलफल गरेको छ । हालसम्म गरेको अध्ययनका क्रममा अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुने कुनै प्रमाण भेटिएको छैन ।

बयानका क्रममा अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण पदाधिकारीले जेठ १४ गते राती बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको बताइरहेका छन् । यस्तै, बयान दिएका सबै जनाले आफूहरूमाथि लागेको आरोपलाई पूर्णरुपमा खारेज गरिरहेका छन् ।