पछिल्लो दुई वर्षमा भारतका सीमावर्ती मुलुकबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को ८० वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । भारतमा अधिकांश लगानी प्रस्ताव चीनबाट आएको छ । अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दूले सूचनाको हकअन्तर्गत उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवद्र्धन विभाग (डीपीआईआईटी)बाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा यो प्रतिवेदन दिएको हो ।

अखबारका अनुसार नोक्सानमा रहेका भारतीय कम्पनीहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरू अधिग्रहण गर्ने सम्भावनालाई रोक्न र कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक स्थितिको फाइदा उठाउन भारत सरकारले अप्रिल १८, २०२० मा एफडीआई नीति परिवर्तन गरेको थियो । यो परिवर्तन अन्तर्गत भारतमा सीमावर्ती देशको लगानीका लागि सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि यस्ता कतिपय प्रस्तावहरू न्यून महत्वका क्षेत्रमा स्वत पारित गर्न सकिन्थे । यो निर्णयसँगै सन् २०२० को अप्रिल–मेमा पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनबीच टकराव भयो, जसले हिंसात्मक रूप लियो । १५ जुन २०२० मा चीनसँगको भिडन्तमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

कमाण्डर तहमा पटकपटक वार्ता भए पनि चीनसँग सो क्षेत्रको विवादलाई लिएर कुरा मिलिसकेको छैन । यही गतिरोधका कारण भारतले धेरै चिनियाँ एप्समाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । आरटीआई मार्फत प्राप्त जवाफमा भनिएको छ, ‘पठाइएको कुल ३८८ प्रस्तावमध्ये ८० प्रस्तावलाई लगानीका लागि स्वीकृत गरिएको छ । कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भन्ने जानकारी विभागसँग छैन ।’ मार्चमा वाणिज्य मन्त्रालयले संसदलाई जानकारी गराउने क्रममा २०२० अप्रिल १८ देखि सन् २०२२ मार्च १ सम्म भारतसँग सीमा जोडिएका देशहरूबाट १३,६२४ करोड भारु लगानी भित्रिएको बताएको थियो । 

जसमध्ये औषधि तथा औषधि क्षेत्रमा पाँच हजार करोड भारु र सेवा क्षेत्रमा २९० करोड भारु रहेको पनि बताइएको थियो । सन् २०२० अक्टोबरमा, चीनबाट आउने एफडीआई प्रस्तावहरूको सुरक्षा क्लियरेन्सहरुलाई नजिकबाट जाँच गर्न एफडीआई प्रस्ताव समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो । यस समितिको प्रमुख केन्द्रीय गृह सचिव थिए भने सचिव डीपीआईआईटी यसका सदस्य थिए । कम महत्वका क्षेत्रहरूमा स्वचालित मार्गबाट १०० प्रतिशत एफडीआईलाई अनुमति दिइएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्दैन । 

तर, रक्षा, मिडिया, दूरसञ्चार, भूउपग्रह, निजी सुरक्षा निकाय, नागरिक उड्डयन र खानीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न गृह मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति वा सुरक्षा अनुमति चाहिन्छ । लद्दाख, जम्मू र कश्मीर र अरुणाचल प्रदेशसहित अन्य संवेदनशील स्थानहरूमा लगानी गर्नको लागि पनि सुरक्षा क्लियरेन्स आवश्यक पर्छ । भारतको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भुटान, बंगलादेश र म्यानमारसँग सीमा जोडिएको छ । संशोधित एफडीआई नीति अन्तर्गत नसमेटिएका देशका लगानीकर्ताहरूले भने लेनदेन पूरा भएपछि मात्र भारतीय रिजर्भ बैंकलाई सूचित गरे पुग्छ ।