नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) मा पहिलो पटक ४/१२ को सीमा तोकेको थियो । अर्थात् राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक सेयर धितो कर्जाको सीमा तोक्दै एक व्यक्तिले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले आम लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैँकप्रति आक्रोशित बने ।

सेयर धितो कर्जामा कुनै सीमा तोक्न आवश्यक नरहेको भन्दै मौद्रिक नीतिको तीव्र आलोचना भयो । अन्ततः सोही वर्ष ३२ सय विन्दुमाथि पुगिसकेको सेयर बजार क्रमशः ओरालो लाग्दै १८ सय बिन्दुमा झर्न पुग्यो । यस्तो हुनुमा विविध कारण भए पनि राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीतिकै कारण सेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको लगानीकर्ताको आरोप छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रायः सबैजसो लगानीका क्षेत्र प्रभावित हुँदा सो समयमा लगानीकर्ताहरु सेयर बजारमा केन्द्रित भए, र उच्च अंकले वृद्धि भएको थियो । पछि विस्तारै कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाँदा उद्योग, व्यापार व्यवसाय लगायत लगानीका अन्य क्षेत्र चलायमान हुन थालेपछि सेयर बजारको लगानी अन्यत्र डाइभर्ट हुन थाल्यो । परिणामस्वरुप सेयर बजार जसरी बढेको थियो, त्यसैगरी क्रमशः ओरालो लाग्दै घटेर १८ सयको बिन्दुमा ओर्लियो । तर, लगानीकर्ताहरु यो मान्न तयार भएनन् ।

राष्ट्र बैंकको ४/१२ को नीतिकै कारण सेयर बजारमा अनपेक्षित गिरावट आएको भन्दै राष्ट्र बैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि लगानीकर्ताहरूले धारे हात लगाइरहे ।

अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीचको टसल

सामान्यतया, सरकारको आर्थिक नीति ‘बजेट’ सार्वजनिक भएपछि राष्ट्र बैंकले सोही बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी ‘मौद्रिक नीति’ ल्याउने गर्छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ठिक उल्टो जस्तो भयो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्षको प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनु पूर्व नै गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले भदौ २५ गते संसदबाट १६ खर्ब ३२ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका थिए । तर, यसअघि नै साउन २९ गते गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति ल्याइसकेका थिए । यद्यपि, अध्यादेश बजेटलाई आधार मान्ने हो यो स्वाभाविक नै हो ।

तर, प्रश्न ४/१२ को नीतिमा उब्जियो । मौद्रिक नीतिको उक्त प्रावधान विरुद्ध बजारमा चौतर्फी विरोध भइरहेको थियो । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सो प्रावधान हटाउन अर्थमन्त्री शर्मामाथि पनि दबाब पर्यो । अर्थमन्त्रीले बारम्बार भेटेर, सन्देश पठाएर गभर्नरलाई सो प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह पनि गरे । तर, गभर्नर अधिकारीले मानेन् । जसका कारण अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारीबीच टसल सुरु भयो ।

मौद्रिक नीतिको तीन त्रैमासको क्रमशः समीक्षा भयो । तर, गभर्नर अधिकारीले मार्जिन लेन्डिङको नीतिमा कुनै हेरफेर गरेनन् । लगानीकर्ताहरूले अब माथिल्लो तहबाटै गभर्नर अधिकारीलाई तह लगाउने नीति लिए ।

संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभामा यसैको चर्काचर्की बहस सुरु भयो, संसदीय समितिहरुमा पनि सेयर धितोकै बहस सुरु भयो । ५० लाखभन्दा माथि प्रत्यक्ष रुपमा लगानीकर्ताहरु जोडिएको सेयर बजारको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग सबैतिरबाट जोडतोडले उठ्यो । यसपछि बढ्यो सेयर बजारमाथि सरकारको चासो ।

माथिल्लो दबाबबाट तल्लो सीमा खारेज

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति ल्याउँदै थियो । सोही मौद्रिक नीतिको अन्तिम जानकारी दिन गभर्नर अधिकारी अघिल्लो दिन अर्थात् बिहीबार अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भेट्न बालुवाटार पुगे । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीको पहिलो प्रश्न थियो, ‘सेयर बजारको नीति के हुन्छ ?’

यसले के बुझ्न सकिन्छ भने सेयर धितोको ४/१२ को नीति परिमार्जन गर्न गभर्नरमाथि सरकारको दबाब थियो । सोही दबाबका बीच गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो सम्बन्धी अघिल्लो व्यवस्था ४/१२ को तल्लो सीमा खारेज गरेको बुझिएको छ ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री सरकारको दबाबकै कारण सेयर धितो कर्जाको ४/१२ को नीतिमा परिमार्जन भएको दाबी गर्छन् ।

‘गभर्नर अधिकारीको बाध्यता पनि हो । झन्डै झन्डै पदबाट खुस्किसकेका व्यक्तिले पुनः सरकारको चाहना विरुद्ध जाने साहस गर्दै थिए । बजारको चर्को दबाब पनि उनीमाथि थियो र ४/१२ को नीतिमा परिमार्जन गरे । यद्यपि, अहिलेको वस्तु स्थितिलाई हेरेर आंशिक मात्र परिमार्जन गर्नु गभर्नरको लचकता र चलाखी दुबै मान्न सकिन्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर धितो कर्जाको ४/१२ को व्यवस्थाको तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो सीमा १२ मात्र कायम गरेको छ । अर्थात् अब एक व्यक्तिले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एउटैबाट १२ करोड वा सबै गरी १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउँछन् । तर यस्तो सुविधा ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने बैंकले जनाएको छ ।

शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार भने पहिलेकै कायम गर्दै राष्ट्र बैंकले २५ लाखसम्मको कर्जामा शतप्रतिशत र सोभन्दामाथिको कर्जामा १५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

लगानीकर्ता ताराप्रसाद फुयाल सेयर धितो कर्जामा कुनै पनि सीमा तोकिनु हुँदैन भनेर माग गरिरहेकोमा कम्तीमा तल्लो सीमा ४ करोडको व्यवस्था हटाइनु पनि सकारात्मक नै भएको बताउँछन् । यद्यपि, यसैमा सन्तुष्ट हुने पर्ने अवस्था भने नभएको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यतः हाम्रो माग भनेको सेयर धितो कर्जामा कुनै पनि सीमा (क्याप) तोकिनु हुँदैन भन्ने हो । यसको निर्धारण बजारले नै गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, अघिल्लो मौद्रिक नीतिले जबरजस्ती ४/१२ को सीमा तोकिदियो । हाम्रो निरन्तरको दबाबले अन्ततः राष्ट्र बैंक पछि हट्न बाध्य भएको छ, तर यो नै पर्याप्त छैन । सेयर धितो कर्जामा कुनै पनि क्याप तोकिनु हुँदैन, हाम्रो लबिङ निरन्तर रहन्छ,’ फुयाँलले रातोपाटीसँग भने ।

यद्यपि, तल्लो सीमा खारेजीले लगानीकर्तालाई १२ करोड संकलनका लागि विभिन्न बैंक धाउनुपर्ने झन्झटबाट भने मुक्त गरेको उनको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्थाले एउटै बैंकबाट पनि १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो बापत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।