बाराको सिमरा–कोहल्वी सडकखण्ड अन्तर्गत दूरसञ्चारदेखि विमानस्थल हुँदै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ‘सेज’ सम्मको करिव ५ किलोमिटर सडकमा स्थानीयले टिपर चलाउन रोक लगाएका छन् । जीर्ण सडक मर्मत नभएको भन्दै स्थानीयहरुले टिपर चलाउन रोक लगाएका हुन् । 

साँघुरो सडकमा तीव्र गतिमा बालुवा बोकेर गुँडेका टिपरहरुका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको तथा स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर समस्या देखिन थालेको भन्दै  स्थानीयहरुले ५ दिनदेखि सो क्षेत्रमा टिपर चलाउन रोक लगाएका हुन् । 
जीतपुर सिमरा उपमहानगर वडा नं १ का स्थानिय मदनबहादुर क्षेत्रीले तीव्र गतिमा गुडेका टिपरका कारण धुलो उडेर घरमा बस्न समेत समस्या हुने गरेको बताए । 

‘बाटो मर्मत नहुँदा धुलो उडेर हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो समस्या देखिएको छ, सानातिना खाल्टाखुल्टी पुरेर पानी हाल्लदिनुस् भन्दा सेजले बनाइदिन्छ भन्छन्, नगरपालिकाले यो बाटो हामीले बनाउने होइन भन्छ’ ६ दशक उमेर नाघेका उनले भने, ‘नगरपालिकाले  पहल गनुपर्ने ठाउँमा हामीलाई झुक्याएर भोलि र पर्सी भनेर धेरै नै पीडित बनाइएको छ’ । 

करिव ३ दशकअघि वीरगञ्ज चिनी कारखानाले बयलगाडाको माध्यमवाट औराहा, डुमरवानादेखि वीरगञ्जसम्म उखु ओसार्न सो सडक निर्माण गरेको थियो । सिमरा–कोहल्वी सडकखण्डको औराहा, डुमरवाना, बर्डहवा हुँदै कलैया उपमहानगर, कोहल्वी नगरपालिका र जीतपुर सिमरा उपमहानगरका आधा दर्जन वडाहरुलाई यसै सडकले छोएको छ । दैनिक सयौँको संख्यामा खोलाजन्य पदार्थ बोकेर यो बाटो भएर टिपहरु गुड्ने गरेका छन् । दुधौरा, वालगंगा र पसाखा खोला छेउमा अवैध ढंगले सञ्चालन गरिएका बालुवा उद्योगमा यी टिपरहरु पुग्ने गर्छन् । 

जीर्ण सडक विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले बनाइदिन्छ भन्दै वडाले मर्मतसम्भारमा समेत वेवास्ता गर्दै आएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । तर सेजले औद्योगिक करिडोरदेखि सेजसम्म पुग्न पुरानै सडकलाई ४ लेनको बनाउने वा वैकल्पिक बाटो खोज्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरेको छैन । 

मधेश प्रदेश सभा सदस्य शोभा लामाले सिमरा दूरसञ्चारदेखि सेजसम्मको सडक संघीय सरकार मातहत रहेकाले स्थानीय तहले मर्मतसम्भार मात्रै गरेर भएपनि तत्कालको समस्या समाधान गनुपर्ने बताइन् ।  स्थानीयहरुले सडक मर्मत नगरेसम्म टिपर चलाउन नदिने अडान लिएका छन् । 

 जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख राजन पौडेल दुरसञ्चारदेखि सिमरा विमानस्थलको दुवैतर्फ जीर्ण सडक बनाउन डेढदेखि २ करोडसम्म बजेट लाग्ने भएकोले तत्कालका लागि श्रोत नभएको बताए ।  ‘यो सडक संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले मर्मत सम्भारको लागि सडकबोर्डसँग कुराकानी भइरहेको छ’ नगरप्रमुख पौडेलले भने, ‘उपमहानगरले बनाउन डेढदेखि २ करोड लाग्छ, हामीसँग अहिले त्यति स्रोत पनि छैन ।’