सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा करोडौं रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकले कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सर्वोच्च मातहतका ८२ निकायमा २ करोड बेरुजु देखिएको हो । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका निकायमा २ करोड ४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत र मातहत समेतका ८२ निकायमा सुरूमा २ करोड ५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन देखाएपछि भने सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायले ६६ हजार रुपैयाँ फर्स्योट गरेका थिए ।
यसपछि, अझै २ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ । सोमध्ये ७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेश्की रहेको छ ।