थ्रेसहोल्डको बारेमा आख्यान दिने विज्ञहरूले सामान्यतया दिने तर्क हो ‘स्थिरतालाई प्राथमिकता ।’ उहाँहरूले भन्ने गरेको यस्तो स्थिरताको अर्थको अन्तर्य राज्य सञ्चालन तथा त्यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा यथास्थितिसँग मात्र जोडिएर सीमित रहेको हुन्छ । सत्तामा रहेकाहरूलाई सघाउने स्थिरता नै यहाँनेर देशको लक्ष्य र प्राथमिकताको रूपमा परिभाषित गरिएको हुन्छ । आफूले मन पराएको शासक वा शासक समूहको स्थिर शासनले यस्ता विज्ञहरू स्थिरतापूर्वक स्वार्थलाभ गरिरहने अवसर पाउने हुँदा यस किसिमको स्थिरताको पक्षमा विभिन्न तर्क दिनु स्वाभाविक पनि हो । 

तर गुदी कुरा के हो भने, यदि शासनले जनताको आकाङ्क्षा अनुरुपको उत्पादन दिइरहेको छैन भने त्यस्तो शासकीय स्थिरताको अर्थ बेइमानी हुन्छ । त्यसैले यस्तो स्थिरताको पक्षपोषण पनि जनता र देशको दृष्टिले पूर्णतः बेइमानी नै हुन जान्छ । यस्तो मानसिकताले देशमाथि थोपरिएको कुनै पनि दिशा देशलाई समग्रमा विकृतितिर धकेल्नुभन्दा अरु थोक दिन सक्दैन । 

हाम्रो जस्तो मुलुकमा विज्ञहरूले भन्ने गरेको स्थिरताको गुह्य अर्थ वास्तविक राजनीतिक स्थिरतासँग मेल खाँदैन । राजनीतिक स्थिरता भन्नाले कुनै शासनको निरन्तरता वा लामो अवधिसँग मात्रै मतलब राख्दैन । त्यस अवधिभित्र जनताको आकांक्षाको विपरीत शासनको सञ्चालन नभई विद्रोह वा हिंसात्मक प्रतिकारको अवस्था नरहोस् भन्ने हो । यसको वास्तविक अर्थ राजनीतिक प्रणालीको कार्यपद्धति र त्यसबारे जनताको सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित छ । अर्थात्, राजनीतिक स्थिरता भनेको त्यस्तो अवस्था हुन्छ, जहाँ राजनीतिक प्रणाली र त्यसबाट विकसित राजनीतिक संस्कृतिले प्रणालीको सञ्चालन, कार्यपद्धति र परिणाम उत्पादनबारे जनतामा समग्रमा सन्तोषको स्थिति सिर्जित गर्दछ । र, विद्रोह वा हिंसात्मक प्रतिकारजन्य अवस्था उत्पन्न हुन दिँदैन । यसका निमित्त जनताले चाहे जसरी समावेशी सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वमार्फत् लोकतन्त्रको अभ्यास र विधिको वास्तविक शासन निर्विकल्प रूपमा अनिवार्य बन्न जान्छ ।

नेपालमा थ्रेसहोल्ड घुसाउने काम पछिल्लो कुरासँग गाँसिएर भएको होइन, खास खास राजनीतिक दल र विद्यमान शासक समूहको शासनोपस्थितिलाई स्थायित्व प्रदान गरिरहने नियतपूर्ण प्रयत्नको कडीको रूपमा नै थ्रेसहोल्डको प्रयोग नेपालमा घुसाइएको हो । पञ्चायतकालमा प्रतिनिधित्वको चयनमा अरु बारछेक काम नलाग्न थालेपछि गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको भूमिका बढाइनुमा यस्तै भित्री उद्देश्य रहेको थियो । 

जनतामा स्पष्टतः देखिन थालिएको राजनीतिक दलहरूको आवश्यकताको अनुभूतिको रापलाई रोक्ने र पञ्चे राजनीतिक शक्तिबाहेक अरुलाई जहाँसम्म सम्भव हुन्छ, उम्रिन नै नदिने जुक्तिको रूपमा गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियानको नयाँ संस्करण निकालिएको थियो । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवत्र्तन अर्थात् पञ्चायतको पतनपछि सत्तारुढ दलहरुको सोच र दिशा देश निर्माण अभियानभन्दा पनि सत्ता कब्जाको मानसिकतातिर मोडियो । पञ्चायतको पतनपछि सत्तामा पुगेका शक्तिहरु संसदीय बहुदलीय प्रणालीप्रति प्रतिवद्धता जनाए पनि मुलुकलाई त्यतिखेरदेखि नै द्विदलीय शासन प्रणालीतिर सोझ्याउन चाहन्थ्ये । नयाँ दलहरू स्थापित दलहरुको विकल्पको रूपमा विकसित नै हुन नपाऊन् भन्ने नै तिनको ध्येय थियो ।  

राजनीतिक व्यवस्थाभित्र कुनै कुरा छिराउँदा त्यसको आवश्यकता छ, छैन भन्ने कुराको जाँचै नगरिकन वा त्यस अनुरुपको पूर्वाधार र अवस्था राजनीतिक प्रणालीले प्राप्त गरिसकेको छ, छैन भन्ने कुराको निक्र्योल नै नगरी प्रयोग गर्दा अधिकांश परिणाम प्रतिकूल नै हुने गर्छ । नेपालको थ्रेसहोल्ड सम्बन्धि व्यवस्था यी सबै कुरालाई विचार गरेर ल्याइएको देखिन्न । 

थ्रेसहोल्ड नलगाइएको कारण संविधानसभाको निर्वाचनपछि १८–२० हजार मत जम्मा गरेका दलले पनि एक सिट प्राप्त गरी संसदीय दलको नेताको सुविधा लिएका थिए अथवा एक सिटे दलको संख्या नै दश थियो । दश सीट भन्दा थोरै प्रतिनिधित्व भएका दलहरुको संख्या नै थप एक दर्जन थियो । ६०१ सदस्यीय संसदमा तीन ठूला दलसहित ८ दलको सिट संख्यामात्रै दोहोरो अंकमा थियो जस्ता कुराहरु देखाइ संविधान निर्माणपछि पुनः थ्रेसहोल्ड घुसाइएको छ । 

माथि भनिएका कुराहरुले नै थ्रेसहोल्ड नहुँदा साना दलहरूको र त्यसकारणले साना समूहहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुन सकेको थियो भन्ने तथ्य स्वतः स्पष्ट हुन्छ । अहिले यस्तो प्रतिनिधित्व बलात् रोकिएको छ । अधिकांश स्थितिमा साना दलहरू साना समूहका प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए र ती दलहरूबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू ती साना समूहका वास्तविक निर्वाचित प्रतिनिधि थिए ।

थ्रेसहोल्डको कारणले साना दलहरु समाप्त हुने स्थितिमा मात्र पुगेनन् कि आदिवासी जनजाति, पिछडिएका वा दलितहरुको समूहको प्रतिनिधित्व गराउने नियन्त्रण ठूला अर्थात् स्थापित दलहरुको हातमा पुग्यो । आसेपासेले ग्राह्यता पाए । समावेशी एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टी र नेताहरूको आम्दनीको श्रोत बन्न पुग्यो । परिणामस्वरुप समानुपातिक समावेशिताको वास्तविक चरित्र एवं प्रकृति नै ओझेलमा ढकेलियो । मुलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक अभ्यास र त्यसको चरित्र विषाक्त हुन पुग्यो । 

अब त दल र दलका नेताहरू निर्वाचनको निमित्त उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा समेत आम्दनीको यस व्यापारलाई घुसाउन सफल भएका छन् । राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक पृष्ठभूमि र संघर्ष भएका विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताहरु तीब्र गतिमा पाखामा पुर्याइने गरिएको स्थितिको असली कारण पनि यही हो ।  

थ्रेसहोल्डले गर्दा दलहरू समूह बनाउन, एकतावद्ध वा विलिन हुन बाध्य हुन्छन् र निर्वाचनको व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ जस्ता तर्कहरु पनि दिने गरिएको छ । यस्ता तर्क निर्वाचनपछि राज्य संचालनमा अहिलेसम्म हावी रहेका समूह र स्थापित शक्तिलाई सरकार बनाउने खेलमा सुगम होस् र जोडतोड गर्न सजिलो रहोस् भन्ने मानसिकताले नै गढिएका हुन् । 

राजनीतिक दलहरुलाई समूह बनाउन वा एक अर्कामा विलिन गर्न बाध्यकारी अवस्था सिर्जित गरिनुपर्ने अन्य कुनै ठोस विश्वासप्रद आवश्यकता देखिन्न । थ्रेसहोल्डको कारण संघीय संसदमा राजनीतिक दलहरुको संख्या घटेको छ तर त्यसले देशलाई निश्चित गति वा वाञ्छित दिशामा अग्रसर गराउने राजनीतिक स्थायित्व बिल्कुलै दिन सकेको छैन । 

संघीय संसदमा विभिन्न समूह र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था संख्यामा ठीक होला तर समावेशिताको दृष्टिले जनअनुमोदित प्रतिनिधित्व भने कमजोर भएको छ । साना समूहहरूको प्रतिनिधित्व, नयाँ विचारको अभ्यास आदिमा अवरोध खडा गर्दै थ्रेसहोल्डले समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्म नै संकुचित पारिदिएको छ । 

समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थ्रेसहोल्ड काटेर पुगेका दलहरुका शीर्ष नेताहरूका आसपासे, थैली दिन तम्तयार अकूत सम्पत्ति कमाएका र त्यसको सुरक्षा गर्न सामाजिक, राजनैतिक प्रतिष्ठाका खोजीमा रहेकाहरू अथवा पहिलेदेखि सरकार निर्माणको सन्दर्भमा समर्थन गर्ने तमसुक गरेकाहरू बढी पुग्न थालेका छन् । 

निर्वाचन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने तर्क पनि कसौटीमा खरो उत्रिन सकेको छैन । लामो मतपत्रको समाधान निकाल्न सकिएको छैन । निर्वाचन आयोगले इलेक्ट्रोनिक मतदानलाई पर पर सार्ने काम  मात्र गरिरहेको छ । सरकार परिवर्तन र निर्माणमा धेरथोर सजिलो जरुर भएको देखिन्छ तर त्यसको कुनै तात्विक लाभ मुलुक वा जनतालाई प्राप्त भएको छैन । 

सरकार अपेक्षाकृत लामो समयसम्म चलेको देखिए पनि नीति र सहज संचालनमा स्थिरता रहेको देखिन्न । दीर्घकालीन नीतिहरू विवादस्पद र अनिर्णयकै अवस्थामा रहने गरेका छन् । समग्रमा अस्थिरता घट्नुको सट्टा बढेकै छ । निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाएको सरकार पनि आफूसहित देशलाई नै तहस नहस हुने गरी हल्लिएर खसेकै छन् । 

थ्रेसहोल्डको वत्र्तमान व्यवस्थाले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली’ भन्ने मूल प्रतिवद्धताको मर्म र भावनाको ठाडो उल्लंघन हो । संविधानको धारा २६९ को (१) को भावनाको पनि प्रतिकूल हो । दल गठन हुने बित्तिक्कै कुनै पनि दलले जनताको समर्थनको हिसाबले खास शर्तहरू पूरा गरी हाल्ने भन्ने कल्पना वा सोच नै अनुचित हो । 

स्थापित र आकारमा ठूला दलको सीधा विभाजनले मात्र यस्तो शर्तलाई भेट्न सक्दछ । यदि यही सोचले थ्रेसहोल्ड राखिएको हो भने पनि यो परिवर्तनको छेकवार नै रहेको झन प्रमाणित हुन्छ । राजनीतिक दल संचालित भएपछि दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न लाग्ने समयको बारेमा कुनै अन्दाज गर्न सकिन्न । समय धेरै लाग्यो या समय बढी लागेर पनि समर्थनको स्थिति उल्लेख्य भएन भन्दैमा कुनै राजनीतिक दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम गलत छ भन्ने सोच ग्रहण गरी कानून बनाउनु कदापि उचित मान्न सकिन्न ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मूल स्तम्भाधार हो । जनताको मतदानको अधिकार र त्यस मतदानको आधारमा प्रतिनिधित्वको ग्यारन्टी नै यसको सार तत्व हो । यसको उल्लंघन भनेको जनताको मतदान र प्रतिनिधित्व छनौटको नैसर्गिक अधिकारको उल्लंघन हो । यदि गहिरिएर विचार गर्ने हो निर्वाचनको हरेक पद्धति स्वाभाविक थ्रेसहोल्ड आपसेआप लागू गरेको हुन्छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिमा पहिलो हुनेभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने त्यस स्वाभाविक थ्रेसहोल्डले नै पराजयलाई स्वीकार गर्दछन् । 

समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको विकास पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति अन्तर्गत प्रतिनिधित्व छान्न नसकेका मतहरूको सम्मान र तिनको प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सम्भवसम्म सुनिश्चितताको प्रयासकै सन्दर्भमा भएको हो । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा एउटा सीटको निमित्त चाहिने समानुपातिक मत संख्या नै त्यस पद्धतिद्वारा स्वतः लागू गरिएको स्वाभाविक थ्रेसहोल्ड हो । 

यसमाथि फेरि कम्तीमा एक सीट पहिलो हुने पद्धतिबाट र कुल सदर मतको ३ प्रतिशतको प्राप्त गर्नैपर्ने शर्त राखेर मतदाताको प्रतिनिधि छान्ने अधिकारको सुनिश्चितताको अपमान गरिएको छ । मतदाताले निश्चित उम्मेदवारलाई ध्यानमा राखेर मत प्रदान गरेको हुन्छ । त्यसरी प्राप्त मतलाई विभिन्न जालझेल र नियन्त्रित विधि व्यवस्थापनको षड्यन्त्रबाट निरस्त्र गरी वर्चस्व कायम राख्न केही दलहरुबीच बाँफाँटको व्यवस्था सरासर अन्याय हो । निर्वाचनको मर्म र मतदाताको अधिकारको तिरस्कार हो ।

पहिलो हुने पद्धतिको निर्वाचनमा फैलिएको पैसा, जात, जालझेल र पदको प्रभाव प्रयोग गर्ने विकृतिले गर्दा नयाँ र साना दलहरू विचार, दर्शन वा कार्यक्रमको आधारमा अभ्यासरत रहन तथा विकसित हुन पाइरहेका छैनन् । सजिलै नभेटिने ठूला चुनौतीको सामना तिनको नियती हुन पुगेको छ । संसदीय अभ्यास वा राज्य संचालनको प्रक्रियामा सहभागिताको बाटो नै बन्द गरिएको छ । 

त्यसकारण नेपालमा अहिले अपनाइएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड बहुदलीय लोकतन्त्रको वाञ्छित विकासको सन्दर्भमा बिल्कुलै उपयुक्त छैन । यसको विरोधमा नयाँ र साना दलहरू खास गरेर जातीय समूह, विविधतायुक्त राष्ट्रियता र क्षेत्रीय स्वशासन, राजनीतिमा विधिको शासन एवं पारदर्शिताको निमित्त गठित भएका दलहरू एकजुट हुनु अत्यन्त जरुरी भएको छ । 

निर्वाचनको क्रममा साना दलहरुबीच गठबन्धन त्यति सहज ढंगले सम्भव न होला तर थोरै सीट लिएर भए पनि संसदमा उपस्थितिले सुधारको स्वर र सम्भावनालाई निश्चय नै मजबूत गर्नेछ । यसले त्यस्ता दलहरुलाई आफ्नो विचार, दर्शन, कार्यक्रम र सोचलाई जनतासमक्ष सम्प्रेषणको राम्रो अवसर प्रदान गर्नेछ । त्यसकारण, थ्रेसहोल्डको विरोधमा सबै एकजुट होऔं । निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्वको पद्धतिलाई अनावश्यक बदनियत ढंगले थोपरिएको थ्रेसहोल्ड जस्तो अवरोधबाट मुक्त गरौं ।

लेखक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन्