भारतको सर्वोच्च अदालतले २४ हप्तासम्मको गर्भवती अविवाहित महिलालाई गर्भपतन गर्न अनुमति दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिल्लीस्थित एम्स अस्पताललाई यस विषयमा मेडिकल बोर्ड गठन गर्न आदेश दिएको छ । बोडैले गर्भपतनका कारण महिलाको जीवनमा कुनै खतरा पर्ने नपर्ने हेर्नेछ । 

यसका साथसाथै अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई ‘मेडिकल टर्मिनेशन अफ प्रेग्नेन्सी (एमटीपी) संशोधन ऐन, २०२१’ को प्रावधानहरू स्पष्ट गर्नको लागि नोटिस जारी गरेको छ, जसमा अर्को सुनुवाइ अगस्ट २ मा हुने छ ।

यसअघि दिल्ली उच्च अदालतले गर्भपतन कानुनमा अविवाहितको लागि कुनै प्रावधान नभएको भन्दै मुद्दा दायर गर्ने युवतीलाई गर्भपतन गर्न अनुमति दिएको थिएन ।

उच्च अदालतको निर्णयलाई उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले एमटीपी संशोधन ऐन, २०२१ को प्रावधानको दायरा अविवाहित महिलालाई विस्तार गर्दै यो कानुनको व्याख्या विवाहित महिलामा मात्र सीमित हुन नसक्ने बताएको छ ।

समाचारहरूका अनुसार यस मुद्दाको निवेदक लिभ–इन–रिलेशनशिपमा थिइन् र सहमतिमा भएको सम्बन्धबाट गर्भ बसेको थियो । 

न्यायाधीशहरु डीवाई चन्द्रचुड, सूर्यकान्त र एएस बोपन्नाको तीन सदस्यीय इजलासले आफ्नो फैसलामा अविवाहित महिलालाई सुरक्षित गर्भपतनबाट रोक्नु उसको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको हनन हुने बताएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले एमटीपी ऐनलाई परिमार्जन गरेर अविवाहित महिलालाई यसको दायरामा ल्याउन भनेको छ । संशोधित कानुनमा ‘पति’ को सट्टा ‘पार्टनर’ शब्द थपिएको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले विवाह नगरेको कारणले कुनै महिलालाई यस कानुनअन्तर्गतको सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने बताएको छ ।

आदेशमा संविधानको धारा २१ बमोजिम बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने निर्णय पनि महिलाको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्ग भएको उल्लेख छ । अदालतले महिलालाई गर्भपतनबाट रोक्नु उक्त कानुनको उद्देश्य र मर्म विपरीत हुने बताएको छ ।