सन्थालहरू भारतको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो आदिवासी समुदायहरू मध्ये एक हो । सोही समुदायकी द्रौपदी मुर्मु भारतले स्वतन्त्रताको ७५ वर्षपछि राष्ट्रपति बनेकी छन् । उनी भारतको पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति भएकी छन् । 

संथाल जनजातिको जनसङ्ख्या भील र गोण्डपछि आदिवासी जनजातिमा सबैभन्दा बढी छ । २०११ को जनगणना अनुसार भारतको जनसंख्याको साढे आठ प्रतिशतभन्दा अलि बढी जनजाति छन् । मिजोरम, नागाल्याण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशमा राज्यको जनसङ्ख्यामा उनीहरूको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

त्यसपछि धेरै आदिवासी रहेका मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा र छत्तीसगढमा प्रदेशका ३० प्रतिशत र मध्य प्रदेश, झारखण्ड र ओडिशामा राज्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासीको रहेको छ ।

भारतको कुल लोकसभा सिटहरू मध्ये, ४७ सिटहरू अनुसूचित जनजातिहरूका लागि आरक्षित छन् । त्यसैले अहिले द्रौपदी मुर्मुको राष्ट्रपतिको जित भारतीय राजनीतिमा संयोग मात्र नभएको मानिन्छ ।

आदिवासी पहिचान

भारतको राजनीतिमा पहिचानको राजनीति धेरै महत्त्वपूर्ण छ । 

वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बरका अनुसार देशका कुल जनसङ्ख्यामा आदिवासीको हिस्सा ८–९ प्रतिशत भए पनि स्वतन्त्रता संघर्षदेखि नै राजनीतिमा तिनको प्रभाव उच्च छ । 

जस्तो उदयपुरका राजाको सेनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेका भील आदिवासीहरू भारतभित्र ब्रिटिस शासनविरुद्ध सबैभन्दा पहिले आवाज उठाउनेहरूमध्ये एक थिए ।  

सेन्ट जेभियर्स कलेजको अनुसन्धान विभागका प्रमुख केसी टुडुले स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा आदिवासी र अझ सन्थाल जनजातिको योगदानको स्मरण गर्ने क्रममा तिलका माझीको चर्चा गरिन् । 

‘ सन् १८५७ को सैनिक विद्रोहभन्दा करिब ८० वर्षअघि धनुष र बाणको सहायताले अङ्ग्रेजविरुद्ध विद्रोह सुरु गरेका तिलका मांझी पनि सन्थाल आदिवासी थिए ,’ टुडुले भने । 

पत्रकार निस्तुलाका अनुसार स्वतन्त्रतापछि भारतमा समुदायगत हिसाबमा राज्य माग गर्नेमा पनि आदिवासीहरू अगाडि थिए । 

‘सबैभन्दा पहिले नागाल्याण्ड र झारखण्डको माग उठेको थियो । त्यतिबेला उनीहरूको सुनुवाइ भएन । तर जब आदिवासीहरुबीच मध्यम वर्गको विकास हुन थाल्यो तब यो माग पुन बलियो गरी उठ्यो । शिक्षामा जोड दिने मध्यम वर्ग आदिवासी परिवारमा द्रौपदी मुर्मुको परिवार पनि एक थियो ,’ निस्तुलाले भने । 

सन् २००० मा झारखण्ड राज्यको गठन पछि आदिवासी राजनीति थप तीव्र भयो । त्यस यता प्रत्येक क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पार्टीहरू धेरै भन्दा धेरै आदिवासी भोट तान्ने प्रयासमा लागे । 

यही कारणले गर्दा पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्रीले पनि राष्ट्रपति पदका लागि द्रौपदी मुर्मुको नामको विरोध गर्न सकिनन् । शिवसेना पनि उनको नामलाई लिएर विभाजन देखियो । 

झारखण्डमा काँग्रेस गठबन्धनको हिस्सेदार रहेका हेमन्त सोरेनले विपक्षीको साझा उम्मेदवार यशवंत सिन्हालाई छोडेर द्रौपदी मुर्मुको पक्षमा जानुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो  । असममा क्रस भोटिङ पनि देखियो । 

भाजपाले मुर्मुको उम्मेदवारीलाई भोट बैंक बढाउने अस्त्र बनाउन सफल भयो ।  

आदिवासी भोट बैंक

तथ्याङ्कको कुरा गर्दा, सन् २०१४ को चुनावको तुलनामा २०१९ मा भाजपाले अनुसूचित जनजाति(एसटी)का लागि आरक्षित सिटहरूमा आफ्नो हिस्सेदारी सुधार गरेको छ । 

परम्परागत यसमा पहिले काँग्रेसले भोट पाउँथ्यो । टाइम्स अफ इन्डियाको रिपोर्टका अनुसार सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा एसटीका लागि आरक्षित ४७ लोकसभा सिटहरूमध्ये भाजपाले ३१ र काँग्रेसले ४ सिट पाएका थिए । बाँकी क्षेत्रीय दलहरूको पोल्टामा गएको थियो । जबकि सन् २०१४ मा भाजपाको यो सङ्ख्या २७ सिट थियो भने काँग्रेसले ५ थियो ।

एससी सिटको जित र हारको यही तथ्याङ्कमा भाजपाले मुर्मुलाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउने रणनीति बुझ्न सकिन्छ । 

सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०१९मा बढेको बीजेपीको सिटहरूमध्ये आधा सांसद दलित र आदिवासी समुदायका थिए ।

‘नरेन्द्र मोदीले सत्तामा आएदेखि र भाजपाको लगाम हातमा लिएपछि, पार्टीले आफूलाई माथिल्लो वर्ग र उच्च जातिको दल भन्ने ट्याग हटाउने प्रयास गरिरहेको छ । पहिले उनीहरूले ओबीसी मतहरूलाई एकताबद्ध गर्ने प्रयास गरे । त्यसले दलितहरूलाई सँगै ल्यायो, उत्तर प्रदेशको मायावातिको पार्टीको भोट बैंक भत्कियो । अब आदिवासी भोट बैंकको पालो आएको छ ,’ निस्तुलाले भनिन् । 

त्यही रणनीतिको एउटा हिस्सा हो, भाजपाले द्रौपदी मुर्मुलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा चुन्नु । 

गुजरात, मध्य प्रदेश र राजस्थानका नजिकिँदै गरेको चुनावमा नजर

आगामी दिनमा गुजरात, मध्य प्रदेश र राजस्थानमा राज्य सभाको चुनाव हुँदैछ ।

त्यहाँ आदिवासी क्षेत्रमा काँग्रेसले अहिलेसम्म राम्रो प्रदर्शन गर्दै आएको छ । गुजरातमा २७ आदिवासी सिटमध्ये कांग्रेसको १५ छ । त्यस्तै राजस्थानमा २५ मध्ये १३ सिट कंग्रेसले हात पारेको छ भने छत्तीसगढमा पनि आदिवासी बहुल २९ सिटमध्ये २७ सिट कंग्रेसले जितेको छ । यी सिटहरूमा भाजपाको नजर छ ।

तर, भाजपाका धेरै नेताहरूले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् । 

‘ भाजपाले द्रौपदी मुर्मुको माध्यमबाट आदिवासी जनजातिको भोट बैंक तान्न खोजेको भन्ने  विचार राख्नेहरुमा संकीर्ण मानसिकता झल्कन्छ । पहिले भाजपाले उनलाई राज्यको गभर्नर बनाएको थियो । त्यसबेला यो कुरा किन भएन ? राज्यमा मन्त्री थिइन्, तब यो कुरा किन उठेन । ओडिशामा उत्कृष्ट विधायक बन्दा यही कुरा किन भनिएन ,’ भाजपाका झारखण्डका नेता जेबी तुबिडले भने । 

तुबिडको दावी अनुसार भाजपा आजबाट नभएर सधैं आदिवासी मैत्री पार्टी थियो । आदिवासी बहुल क्षेत्रलाई बिहारबाट अलग गरेर झारखण्ड राज्य बनाउने निर्णय भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा भएको कुरा यसको एक प्रमाण भएको उनले बताए । 

‘भाजपाले नै केन्द्रमा छुट्टै जनजाति मन्त्रालय बनाउन सुरु गर्‍यो । बिरसा मुन्डाको जन्मदिनलाई विश्व आदिवासी गौरव दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय भाजपाले नै लियो । भाजपाको मातृ संस्था (राष्ट्रिय स्वयंसेवक) संघ परिवारले आदिवासी क्षेत्रमा काम गर्न वनवासी कल्याण आश्रम स्थापना ग¥यो । आदिवासीप्रति यतिको लगाव अन्य कुनै दलमा छ ?’ तुबिडले भने । 

बीबीसी हिन्दीबाट