विश्वविख्यात कुटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरले आफ्नो पुस्तक वल्र्ड अर्डरमा लेखेका छन्, शताब्दियौंदेखि नेपालले कुशलतापूर्वक भारत र चीनवीच सन्तुलित कुटनीतिक छवि कायम गरेको छ ।  चीनको तत्कालीन शासकहरुलाई परस्परमा पत्र एवम् सौगातहरु पठाएर विशेष सम्बन्ध कायम गरेको नेपालले यसरी भारत र चीनवीच स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत सुनिश्चितता गरेको छ । सन् २०१५ मा प्रकाशित यस पुस्तकमा नेपालको विषय यत्तिमै सीमित छ । 

भूगोल, प्राथमिकता, शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थ, सामरिक तथा रणनीतिक महत्व लगायत धेरै सन्दर्भले कुनै पनि विषयको आयामलाई कति महत्व वा प्राथमिकता दिने भन्ने निर्धारण हुन्छ । जेहोस्, पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा विदेशी राष्ट्रहरुको राष्ट्रहरुको चासो, सक्रिययता र दौडधुप बढेको देखिन्छ । विशेष गरी चीन र अमेरीका यसको केन्द्रमा छन् । यी देशहरुसँगै जोडिएको बिआरआई, एमसीसी, ईण्डो प्यासेफिक रणनीति लगायतका शब्द मिडिया र बौद्धिक वृत्तमा असाध्यै खपत भएको छ । यिनै विषयले नेपालको घरेलु राजनीतिलाई धेरै हदसम्म प्रभाव पनि पा¥यो । तर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने यो होइन । 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीवीच पार्टी एकता भई नेकपा बनेपश्चात नेपालको राजनीतिक रंगमञ्चमा माथि उल्लेखित विषयको अलावा केही मुद्धा जबर्जस्त उठे । नाकाबन्दीको सामना गरी राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी ओलीले शासनको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा नेपाल चीनतर्फ ढल्किएको विश्लेषण मात्र गरिएन, कतिपय सन्दर्भमा चीनको उक्साहटमा नेपालले कदम चालेको आरोपसमेत लाग्यो । 

नयाँ संविधान जारी गरिएसँगै सुरु भएको चिसोपना कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै झनै बिग्रन पुग्यो । त्यसो त नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक छ । “साथी फेर्न सकिन्छ तर छिमेकी सकिन्न” भनेझै नेपालको भूराजनीतिक यथार्थवीच सम्बन्धका विविध पक्षलाई केस्रा केस्रा गरी केलाउँदै नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदुत रञ्जित रेद्धारा लिखित “काठमाण्डु डिलेमा, रिसेट्लिङ नेपाल ईन्डिया टाईज” पुस्तकले नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतीय संस्थापनको स्पष्ट दृष्टिकोण उजागर गरेको छ । 

जम्मा दश अध्याय रहेको पुस्तकमा नेपालीहरु किन हामीलाई रुचाउँदैनन् ? पहिचान, राष्ट्रियता र साझा दृष्टिकोण, माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन र परिवर्तन, जनआकांक्षा र नयाँ संविधान, संविधान जारी भएपछिको अवस्था, सिमा विवाद, ऐतिहासिक सन्धि र पुनरावलोकनको आवश्यकता, आर्थिक साझेदारी, विपत्ति, मानवीय सहायता, उद्धार र राहत, रोटी बेटीको सम्बन्ध, उत्तरी छिमेकी, पश्चिमा र अन्य देशको बारेमा उल्लेख छ । पुस्तकको अन्त्यमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय, आर्थिक विकासका लागि साझेदारी, एकअर्काको सुरक्षा संवेदनशीलतामा ख्याल गर्नुपर्ने पक्षका बारेमा विचार ब्यक्त गरिएका छन् ।  

सन् १९४७ मा नेपाल भारतबीच औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । त्यसो त भारतमा उपनिवेश कायम गरेको ब्रिटिशसँग नेपालले सन् १९२३ नै मैत्री सम्बन्ध कायम गरेको थियो । उपनिवेशी शासन विरुद्धको आन्दोलनमा भारतमा रहेका वीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाललगायत धेरै नेपालीले योगदान दिएको पाईन्छ । भारत स्वतन्त्र भएपछि भने स्वदेशमा जहाँनियाँ निरकुंश राणा शासनको अन्त्यका लागि प्रवासमा रहेका नेताहरु संघर्षका लागि नेपाल फर्किएको पाउँछौं । राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा भारतको साथ र सहयोग रहेको थियो ।

 वि.सं २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र त स्थापना भयो तर त्यस प्रजातन्त्रले नेपालमा भारतीय प्रभाव र हस्तक्षेप पनि भित्र्यायो । यससँगै नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता विकसित भएको पाइन्छ । पुस्तकमा रेले नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता तयार हुनुको कारण खोतल्ने प्रयास गरेका छन् । 

भारत विरोधी राष्ट्रवादको आधार

रेले नेपालको भूगोल र संस्कृतिबाहेक राष्ट्रवादको सूत्रधार राजसंस्था र ऐतिहासिक अनुभवलाई मान्छन् । निरकुंश शासनमार्फत् एकातिर एउटा भाषा, एउटा भेष, एउटा राजा, एउटा देशको अवधारणा अघि सारेका राजा महेन्द्रले आफ्नो शासनको विरोध गर्नेलाई भारतीय दलालको रुपमा चित्रित गर्दै वामपन्थी पार्टीहरुसँग गठजोड गरेको र चाइना कार्ड प्रयोग गरी भारतसँग सन्तुलन कायम गर्न खोजेको उल्लेख गरेका छन् । 

रेको ठम्याई छ, नेपालमा राजावादी र वामपन्थीहरुले भारत विरोधी राष्ट्रवादका कारक हुन् । यसो हुनुमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिका पनि हो, जसबाट एकछत्र शासन संचालन गरेको वर्ग, जाति, समूहले असजिलो महसुस गरे । रेले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको सहयोगी भूमिका रहे पनि हस्तक्षेप गरेको स्विकार गरेका छैनन् । उदाहरणको रुपमा नेपालको नयाँ आईजीपी नियुक्तिको क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्रीले राय मागेको र उक्त पदका दाबेदारहरु समेत आफूलाई भेट्न आएको घटना उल्लेख गर्दै उनले भारत आफैले माइक्रो म्यानेजमेन्ट नगर्ने दाबी गर्छन् । कतिपय सन्दर्भमा नेपालीहरुले नै भारतको भूमिका खोज्ने उनको आशय छ । 

माओवादी आन्दोलन र भारतको नीति

माओवादीका शीर्ष नेताहरुले भारतमा शरण लिएको, संकटकालको समयमा नेपाली सुरक्षा निकायले सूचना माग्दा र माओवादी नेता पक्राउ गर्न भारतबाट यथोचित सहयोग नपाएको तथा १२ बुँदे सम्झौतामार्फत् माओवादीको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा मूल प्रवाहीकरण गर्न भारतले भूमिका निर्वाह गरेको आदि कारणले माओवादी आन्दोलन भारतकै सहयोग र निर्देशनमा भएको मान्ने एउटा जबर्जस्त पङ्ति छ । पूर्व माओवादी नेता तथा भारतबाट प्रकाशित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको लेख, पुस्तक आदिले समेत माओवादी आन्दोलनमा भारतको प्रत्यक्ष भूमिका उजागर गरेका छन् । तर “काठमाण्डु डिलेमा, रिसेट्लिङ नेपाल ईन्डिया टाईज” पुस्तकमा रञ्जित रेले माओवादी नेताहरुको सम्बन्धमा पर्याप्त सूचना नभएको र पक्राउ गर्न फोटो समेत नभएको अवस्थाले पक्राउ गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन् । 

रेले मोहन वैद्य “किरण” र सीपी गजुरेल “गौरव”लाई पक्राउ गरिएको सन्दर्भ उजागर गर्दै भारतले सुरुदेखि नै नेपालको स्थायित्वका लागि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीति लिएको उल्लेख गरेका छन् । राजा र दलहरुबीच सहकार्यको वातावरण बनाउन प्रयास गरेता पनि त्यसमा सफल हुन नसकेको स्वीकारोक्ति पुस्तकमा छ । 

सन् २००५ पछि भने भारतीय नीतिमा परिवर्तन भयो । राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलका नेताहरु पक्राउ गरी सम्पूर्ण कार्यकारी शक्ति हातमा लिएपछि नेपालमा त्रिपक्षीय संघर्ष सुरु भयो । “हामीले के महसुस ग¥यौं भने, राजा, दल र माओवादीमध्ये कुनै दुई पक्ष मिल्दा उनीहरुकै हात माथि पर्छ । राजाले माओवादीविरुद्ध दलहरुसँग सहकार्य गर्न अस्वीकार गरे । विगततिर फर्केर हेर्दा राजा र माओवादी दुबैले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई साझा दुस्मन मानेको प्रष्ट हुन्छ,” रे थप लेख्छन्, वैकल्पिक दृष्टिकोणका रुपमा कम्युनिष्टहरु राजालाई मुख्य दुस्मन मानेर दलहरुसँग सहकार्य गरी प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गर्न सहमत देखिए । शाही कु पश्चात यही विचार हावी भयो ।

उनले नेपालमा बल प्रयोगबाट कसैले पनि जित्न नसकेको, राजाले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि राजा र दलहरुबीच सहकार्य सम्भव नभएको, माओवादी र अन्य दलहरुवबच भित्रभित्रै सुरु भएको संवाद, भारतमा फैलिदोँं माओवादी आन्दोलन र त्यसले सिर्जना गरेको सुरक्षा चुनौती लगायतलाई मध्यनजर गर्दै प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्न माओवादी र दलहरुबीच १२ बुँदे सम्झौता गर्न सहजीकरण गरेको लेखेका छन् । 

पुस्कतमा रे भन्छन्, सम्झौतामा गणतन्त्र स्थापनाको विषय छैन, मात्र तानाशाही राजतन्त्रको अन्त्य र संविधान सभाको निर्वाचन खोजिएको छ । अन्त्यसम्म पनि भारत दुई खम्बे नीतिमा अडिएको थियो । त्यही नीतिमा रहेर डा. करण सिंहमार्फत् राजालाई कार्यकारी शक्ति छाड्न र संवैधानिक रुपमा राख्न मनाउन खोजिएको थियो । त्यसैले भारतले अपरिपक्व रुपमा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने राजाको घोषणा स्वागत गर्न पुग्यो, जसलाई जनताले अस्वीकार गरे । त्यससँगै भारतले आफ्नो नीति बद्लेको उनको दावी छ । 

नयाँ संविधान र नाकाबन्दी

नेपाली जनताको सदियौंदेखिको आफ्ना लागि आफैले चुनेको प्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण गर्ने आकांक्षा पहिलो संविधानसभाबाट सफल हुन सकेन । पटक पटक समायावधि थपिए पनि संविधान जारी गर्न असफल भएको पहिलो संविधानसभाबाट जनता वाक्क दिक्क भैसकेका थिए । काँगे्रेस, एमाले लगायत दलका नेताहरु पनि पहिलो संविधान सभामा भएको असफलताबाट सिकेर समयमै संविधान जारी गर्न चाहान्थे । 

दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन परिमाणले तद्अनुकुल नै जनादेश प्राप्त भएपछि काँग्रेस र एमालेलगायत दलहरु विवादित विषयको निरुपण गर्दै तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्न कस्सिए । महाभूकम्पपश्चात माओवादीले समेत संविधान निर्माणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जनायो । विशेष गरी प्रदेशको संख्या, नामाङ्कन र सिमाङ्कन, एकल पहिचानयुक्त प्रदेश कि बहुपहिचान, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको विषय, नागरिकता, समानुपातिक, समावेशीकरण जस्ता विषय विवादित थिए । 

विवादित विषयहरुमा अधिकतम् सहमति कायम गरी नेपालको नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दा मधेसी र थारू लगायत जनजाति समुदाय आन्दोलित थियो । यही कारण देखाई भारत संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा केही लिाई गर्न चाहन्थ्यो । १८ सेप्टेम्बर २०१५ मा विशेष दूतका रुपमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव एस् जय शंकर नेपाल आए । सो क्रममा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर उनले आन्दोलनरत मधेशी एवम् जनजातिको मुद्धा सम्बोधन गरेर मात्र संविधान जारी गर्न धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भए । 

नेताहरुसँग संवादको क्रममा जय शंकरको ब्यवहार र प्रस्तुति विवादको विषय बन्यो । यस सम्बन्धमा पुस्तकमा रेले आफू सबै भेटघाटहरुमा सँगै रहेको र गलत ब्यवहार नभएको दावी गरेका छन् । एउटा अर्को सन्दर्भमा उनले छिटो संविधान जारी गर्न एक हप्तामा तीन सय धारा टुङग्याइएको र एउटै जातिका मानिसहरु मात्र भएर विवादित विषय टुङ्ग्याएको भनेका छन् । जबकि संविधानका धेरै विषय अघिल्लो संविधान सभामै सहमति भैसकेको थियो । 

अन्ततः भारतले रोक्ता रोक्तै २० सेप्टेम्बर २०१५ मा अत्याधिक बहुमतसहित नयाँ संविधान जारी गरियो । तर संविधान जारी भएसँगै नेपाल–भारत सिमाको नो म्यान्स ल्याण्डमा मधेसवादी दलहरुले धर्ना सुरु गरे । कतिपय त्यस्ता धर्नामा खाना, खाजा, पानी लगायतको प्रबन्ध भारतीयहरुबाट भयो । भारतको अनुमति र असहयोगबीच, भारतले नचाहदा नचाहदै नाका अवरुद्ध भयो भनेर नेपालमा विश्वास गर्ने पंक्ति भएनन् । 

भारतको अघोषित नाकाबन्दीको विरुद्ध केपी ओलीले राष्ट्रियता र स्वाभिमानको झण्डा उठाए । आवाज बुलन्द गरे, जो त्यसलगत्तै नेपालको प्रधानमन्त्री बन्दै थिए । त्यहीबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भयो । पुस्तकमा अघोषित भारतीय नाकाबन्दी र केपी ओलीको सम्बन्धमा लेखकले धेरै चर्चा गरेका छन् । पूर्व राजदूतसमेत रहेका रेले केपी ओलीलाई कन्जरभेटिभ नेताको रुपमा चित्रित गर्ने अधिकतम् प्रयास गरेका छन् । नाकाबन्दीमा भारतको सहयोगलाई अस्वीकार गरेका छन् । 

केपी ओली र नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध 

भारतसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम भएको केही वर्षपछि अर्थात् सन् १९५५ मा चीनसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो । त्यसो त दुबै देशसँग नेपालको सदियौंदेखिको सम्बन्ध थियो । नेपाल एकीकरणका अगुवा पृथ्वीनारायण शाहले दिब्योपदेशमा नेपाललाई दुई ढुङ्गाबीचको तरुलको रुपमा अथ्र्याएका छन् । अचेल नेताहरुले नेपाललाई दुई ठूला देशहरुको बीचमा पुलको रुपमा विकास गर्ने भनेर भाषण गरेको सुनिन्छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएको चीन र भारतको विकासबाट लाभ लिन दुई देशवीच ब्रिजको कुरा गरिए पनि हाम्रो यथार्थ भने अलि भिन्न छ । 

पछिल्लो अघोषित नाकाबन्दीपश्चात मात्र हामीले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित देशबाट भुजडित देश बनाउन पहलकदमी लियौं । प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले सन् २०१६ को मार्चमा चीनसँग नयाँ पारवहन सन्धि एवम् केही महत्वपूर्ण सम्झौता गरे । सोही क्रममा सात वटा बन्दरगाह उपयोग, रेलवे संजाल विस्तार, अन्तर सिमा पेट्रोलियम पाइप लाइन आदि सम्बन्धि सम्झौता भए । नाकाबन्दीले उपभोग्य सामान र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको बेला चीनबाट साङकेतिक रुपमा पेट्रोल ढुवानी गरी पठाइयो । रेले यी सबै सन्दर्भलाई चाइना कार्डको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । 

ऐतिहासिक रुपमा नेपालमा राजावादी र वामपन्थीहरुले चाइना कार्ड प्रयोग गरेका छन् । रे भन्छन्, सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले शासनको बागडोर सम्हालेपछि र सन् २०१५–१६ मा ओलीले चाइना कार्ड प्रयोग गरेबाट यो प्रमाणित हुन्छ । भूकम्पबाट भर्खर उठ्दै गरेको देश नाकाबन्दीको उकुस मुकुसमा निस्सासिदै गर्दा एउटा जिम्मेवार नेताले विकल्प देखाउन सक्नुपथ्र्यो । आशा र सम्भावनाको किरण देखाउनुपथ्र्यो । केपी ओलीले सपना बाँडे, संभावना देखाए र नाकाबन्दीको विरुद्ध बोल्ने आँट गरे । यसको अर्थ यो होईन कि नेपाल चीनतिर ढल्कियो । पुस्तकमा चाइना कार्डको प्रयोग भनेर विषयलाई सामान्यकृत गर्न खोजिएको छ । त्यतिबेला नेपालको बाध्यता, आवश्यकता र संवेदनशीलतालाई नजर अन्दाज गरिएको छ । 

सीमा विवाद

सन् २०२० मा नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । त्यसअघि नेपालको दुबै सदनबाट सर्वसम्मत रुपमा निशाना छापमा रहेको नक्सा संशोधन गरिएको थियो । भारतले तुरुन्तै यसलाई अस्वीकार गर्ने धारणा सार्वजनिक ग¥यो । भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले दार्चुला लिपुलेक क्षेत्रमा निर्माणाधीन बाटो उद्घाटन गरेसँगै नेपालले विरोध जनाएको थियो । त्यसअघि सन् २०१९ मा समेत भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साको सम्बन्धमा नेपालले असन्तुष्टि जनाइ विरोध गरेको थियो । जबकि भारतले नेपालको विरोधमा कुनै चासो दिएन र कोभिडपछि छलफल गर्ने भनियो । 

यसका साथै, भारतीय सेना प्रमुख एमएम नारभाने र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे । नेपालमा भने तत्कालीन रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले मात्र यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिए । नेपाल सिमालगायत विवादित विषयमा छलफल गर्न चाहन्थ्यो । यसका लागि प्रबुद्ध ब्यक्तिहरुको समूहसमेत बनाएको थियो तर भारतीय वेवास्ताको परिणति सिमा विवाद सतहमा देखियो । 

पुस्तकमा रेले भारतले अन्य देशहरुसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरिरहँदा नेपालसँग यी विषयमा छलफल गर्न चासो नदेखाउनु र यसको संवेदनशीलता ख्याल नगर्नुले पनि नक्सा प्रकरण बाहिर आएको हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । नेपालले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा नक्सा जारी गरेको भएता पनि यसलाई रेले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घरेलु राजनीतिक दबाब सामना गर्न चालेको कदमको रुपमा अथ्र्याएका छन् । 

रेको प्रश्न छ, यदि नेपालले तथ्य प्रमाणका आधारमा नक्सा प्रकाशित गरेको हो भने किन त्यस पश्चात अध्ययन कार्यदल बनाउनु प¥यो ? रेले पुस्तकमा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तक, पुराना नक्सा र सन्धि सम्झौताको आधारमा उक्त क्षेत्र भारतकै भएको दावी पेश गरेका छन् । यसका साथै उनले आगामी दिनमा आपसी संवाद भई नेपालले अहिले दावी गरेको भूभाग घट्ने अवस्था आएमा सो निष्कर्ष मान्न तयार हुनेमा आशंका ब्यक्त गर्दै दुबै देशमा राष्ट्रवादी नारा चर्को भएको बेला समाधान नआउने विचार राखेका छन् । 

भिनटेज बुक्सद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित यस पुस्तकमा लेखकले सम्बन्धमा अन्य आयामलाई समेत बाहिर ल्याएका छन् । मूलतः यस पुस्तकबाट नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखा परेका समस्या, बहस, विवाद वा सहकार्यका पाटोहरुमा भारतीय दृष्टिकोण बुझ्न सकिन्छ । 

दुई सय चौबिस पृष्ठको पुस्तकमा रेले महत्वपूर्ण सबै पक्षलाई समेटेका छन् । सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । नदी नियन्त्रण, सिंचाई, तटबन्धन, जलविद्युत उत्पादन, खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण वा नियमन, गोर्खा भर्ती केन्द्र, विकास आयोजनामा भएको ढिलाई, अंगिकृत नागरिकता, भारतीय पेन्सन क्याम्प, सिमा नाकामा पूर्वाधार लगायतका विषयमा दुबै देशलाई हुने गरी रेले विभिन्न सुझाव दिएका छन् । स्वाभाविक नै छ कि पूर्व भारतीय उच्च पदस्थ अधिकारीको हैसियतले उनले उठाएका विषय र दिएका सझाव भारतीय स्वार्थबाट निर्देशित छन् । कतिपय सुझाव भने बलियो द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम गर्न मनन्योग्य छन् ।