जिल्ला अदालत लमजुङबाट शतप्रतिशत मुद्दा फर्स्योट
जिल्ला अदालत लमजुङले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शतप्रतिशत मुद्दा अदालतमा फर्स्योट गरेको दाबी गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालले अदालतले वर्षभर गरेका कार्यका बारेमा तयार गरिएको एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अदालतले लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको बताए ।
उनका अनुसार जिल्ला अदालतमा अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेका र सो आवमा नयाँ दर्ता भएका समेत कुल ५१२ मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएकामा ५३० मुद्दाहरू फर्स्योट गरी लक्ष्यभन्दा बढी १०३ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको छ ।
वार्षिक अनुमानित लागत ७४३ को आधारमा ७१.३३ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिएको छ । त्यस बाहेक हालसम्मको स्थिति आंकलन गर्दा कुल मुद्दा संख्या ८११ पुगेको हुँदा फर्स्योट प्रतिशत ६५.३५ प्रतिशत मात्र देखिन्छ।
गत आवको कुल अवधिमा ४६२ वटा मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरिएकोमा ५३० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला न्यायाधीश खनालले बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका मुद्दा २८१ रहेका छन् । तीमध्ये २१३ मुद्दा फर्स्योट भई ६८ वटा मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ ।
त्यसैगरी, गत आवको अवधिमा दर्ता भएका नयाँ मुद्दा ३१७ वटा मध्ये २१३ वटा फर्स्योट भई चालु आवका लागि पनि गत आवको जस्तै २८१ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेको बताए । जिल्ला अदालतमा गत आवमा मात्र अनुमानभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको नभई अघिल्ला दुई वर्षमा पनि अनुमानको तुलनामा बढी मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ ।
आव ०७६/७७ मा १५१ वटाको जिम्मेवारी सकेको थियो भने ३६६ वटा नयाँ दर्ता भए र त्यो वर्षमा कुल २९२ मुद्दा फर्स्योट भई प्रतिशतमा ५६.४८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो । आव ०७७/७८ मा २२५ वटा जिम्मेवारी सरेका थिए भने नयाँ ४२९ दर्ता भएर र ३७३ वटा मुद्दा फर्स्योट भई ७५.०३ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।
गत आव ०७८/७९ को अवधिमा २८१ वटा जिम्मेवारी सर्यो, ५३० वटा नयाँ दर्ता भए र ५२० वटा फर्स्योट भई ६५.३५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको जिल्ला न्यायाधीश खनालले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पाँच महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १३ प्रतिशतमात्र
-
आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
-
रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)
-
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान
-
आपूर्ति र कानुन मन्त्रालयबिचको हानथापले रोकियो उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया