मन्त्री पशुपतिशमशेर राणाबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी (नेकपा एमाले) को नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा टनकपुर समस्या समाधानका सम्बन्धमा गरिएका प्रयाससम्बन्धी फाइल र संलग्न दस्तावेजहरू पाएपछि पढ्न थालेँ । थप सोधखोज गर्दै गएँ । यसैक्रममा नेकपा एमाले सरकारले टनकपुर बाँध र त्यसको देब्रेपट्टिको तटबन्धसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न भारतसँग सम्झौता गर्ने तयारीका सिलसिलामा तयार गरेका सम्झौताको मसौदा हात पर्‍यो  । महाकाली नदीको पानी उपयोगसम्बन्धी समग्र विषय समेटिएको अर्को एक सम्झौताको मसौदा पनि भेटियो  ।

तयार भएका दुई मसौदामध्ये कुन चाहिँ नेकपा एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणका क्रममा पेश गरिएको रहेछ भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो । अधिकारी भ्रमण दलमा संलग्न जलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले भ्रमणपछि तयार गरेर मन्त्रालयमा छोडेको प्रतिवेदन पढेपछि जिज्ञासा मेटियो । चार पेज लामो सो प्रतिवेदनमा लेखिएका महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा मेरो ध्यान केन्द्रित भयो । ध्यान दिएर एक–दुई पटक पढें । त्यसपछि नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री अधिकारीको भारत भ्रमणको क्रममा टनकपुर बाँध र महाकालीको पानी उपयोगसम्बन्धी समग्र विषय समेटेर बेग्लाबेग्लै दुईवटा सम्झौताका मसौदा तयार गरिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट भयो ।

साथै, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणभन्दा एक दिनअघि, अर्थात् २०५१ साल चैत २६ गते टनकपुर र सिङ्गो महाकाली नदी विकास सम्झौताको मसौदा भरतसमक्ष पेश गर्न स्थानीय विकासमन्त्री सीपी मैनाली र जलस्रोत राज्यमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डेलाई दिल्ली पठाइएको रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । उनीहरूले भारतसमक्ष मसौदा पेश गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा भने उपाध्यायको प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन  ।

प्रधानमन्त्री अधिकारीको भ्रमणको अवसरमा पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले दुईवटै सम्झौताका मसौदा साथमा लगेको र तिनलाई भारतसमक्ष प्रस्तुत गरिएको कुरा पनि उपाध्यायको प्रतिवेदनबाट ज्ञात भयो । दुईमध्ये भारतले प्रस्तावित सिङ्गो महाकालीको पानी प्रयोगसम्बन्धी मसौदाप्रति अभिरुचि देखाएको पनि प्रस्ट भयो । सोही आधारमा नेपालसँग छलफल गर्न तयार रहेको बुझें ।

नेपाली पक्षले आफूले लगेको मसौदाको आधारमा औपचारिक वार्ता हुने अपेक्षा राखेको देखियो । तत्सम्बन्धमा उपाध्यायका अनुसार (भ्रमणका क्रममा) प्रधानमन्त्रीस्तर र मन्त्रीस्तरमा कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि सचिवस्तरमा एक चरणको वार्ता भएछ र अर्को चरणको वार्ता गर्ने सहमति पनि गरिएछ । दोस्रो चरणको वार्ताको लागि भारतीय पक्षसँग भेट गरिँदा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्त्यमा निस्कने संयुक्त वक्तव्य (Joint Statement) ​ मा जलस्रोतसम्बन्धी विषयमा रहने अनुच्छेद (प्याराग्राफ) को मसौदा देखाएछन्  । त्यसमा उपाध्यायकै शब्दमा, मूलतः निम्न कुराहरूको अभाव देखियोः 

१. महाकाली नदी मूलतः सीमा नदी (Basically Border River) ​भनी परिभाषित नगरिएको । 

२. टनकपुर बाँधबाट नेपालले तत्काल पानी र विद्युत् पाउनुपर्ने उल्लेख नगरिएको । 

३. टनकपुर बाँधमा नेपालको देन रहेको कुरा नलेखिएको । 

४. पञ्चेश्वर आयोजनामा विद्युतबाहेक अन्य लाभबारे उल्लेख नभएको ।

छुटेका कुराहरू भारतीय अधिकृतहरू समक्ष राखिँदा उनीहरुले मन्त्रीस्तरमा पुनः छलफल हुने र त्यसका लागि परिमार्जित मसौदा पेश गरिने बताएछन् । यति कुराकानी भइसकेपछि मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेछ  । त्यसमा भारतीय पक्षबाट परिमार्जित मसौदाका रुपमा अर्को मसौदा पेश गरिएछ, त्यसमा पनि तल उल्लेख भएका कुराहरु छुटेका थिए भनेर उपाध्यायले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्ः 

१. महाकाली मूलतः सीमा नदी (Basically Border River) ​ भन्ने कुरा ।

२. तत्काल टनकपुरबाट हाल पाइरहेको भन्दा बढी पानी र विद्युत् दिने कुरा, तर, महाकाली सम्झौतापछि मात्र नेपालले टनकपुरबाट बढी पानी र विद्युत् पाउने उल्लेख भएको ।

३. पञ्चेश्वर अधिकतम (Optimal)​ फाइदा हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने ।

४. दोधारा–चादनी क्षेत्रका लागि पानी उपलब्ध गराउने ।

भारतको तर्फबाट पेश भएको परिमार्जित मसौदामा छलफल गरेपछि छुटेका कुराहरु समावेश गरी दुवै पक्षद्वारा संयुक्त रुपमा अर्को मसौदा तयार गरिएछ  । त्यसमा नेपालले टनकपुरबाट कति बढी विद्युत् र पानी पाउने भन्ने कुरा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई छोड्ने प्रस्ताव गरिएछ तर भारतीय पक्षले चाहिँ टनकपुरमा अहिले नै पानी र विद्युत् बढाउन मिल्दैन भन्ने कुरा व्यक्त गरेछन्  । 

अन्ततः जलस्रोतको विषयमा नेपालले राखेका प्रस्ताव भारतले अध्ययन गर्ने र थप वार्ता गर्ने सहमति जनाएर संयुक्त विज्ञप्ति निकालिएछ ।

यिनै आधारमा प्रतिवेदनको अन्त्यमा उपाध्यायले भारतसँग भएको वार्ताको सम्बन्धमा आफ्नो बुझाइ (Impression) ​ भनेर देहायका बुँदाहरू समावेश गरेका छन्ः

१. भारत महाकाली नदीको विषयमा समग्रतामा वार्ता गर्न इच्छुक छ । टनकपुरको विषयलाई पनि समग्रतामा विचार गर्नुपर्ने धारणा राख्दछ ।  यसका लागि हामीले तयार गरेको महाकाली नदीको उपयोग (Utilization) ​ विषयको मसौदा सम्झौताले प्रशंसा नै पाएको छ । 

२. भारतसँग सम्झौता वार्ता गर्दा राजनीतिक तहको संलग्नता भए पनि वास्तवमा ब्युरोक्रेसीमा रहेका अधिकृतहरूको कुरा नै बढी मात्रामा सुनिने देखिन्छ । राजनीतिक स्तरमा धेरै विस्तृत रूपमा जाने वा राजनीतिक किसिमले बेहोर्नु (Deal) पर्ने विषयमा विस्तृतरूप (Detail) ​ मा जानु उत्पादक देखिएन ।

३. भारतसितको वार्तामा एकै पटकमा सबै कुरा टुङ्गिने अवस्था रहँदैन । त्यसैले यसमा लगातार प्रयास आवश्यक छ । यसका लागि धैर्यको खाँचो छ ।

४. अहिलेको नेपाल–भारतको जलस्रोत विषयको सहयोग महाकाली नदीको उपयोगमा केन्द्रित रहनु उपयुक्त छ।

५. पञ्चेश्वर आयोजनाको सम्बन्धमा दुवै देशबीच प्राविधिकस्तरमा रहेको संयुक्त टोलीलाई प्रयोग गरी चाँडै नै महाकाली नदीको उपयोग अन्तर्गत अहिले भएका र भविष्यमा हुने सबै खालका उपयोगहरूलाई समाहित गरी सम्झौतामा पुग्ने प्रयास गर्नु उपयुक्त छ ।

सचिव उपाध्यायको प्रतिवेदनले मलाई नेकपा एमालेको सरकार भएका वेलामा तयार गरिएको एकीकृत महाकाली प्याकेजको विकाससम्बन्धी सन्धिको मसौदाले के खोजेको रहेछ भन्ने थाहा भयो । साथै, भारत यसप्रति अभिरुचि राख्दो रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट भयो ।

जलस्रोत मन्त्रालयमा सरुवा भई आउनुभन्दा अघि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारको पालामा भएको टनकपुर सम्झौताको कारण सडक र सदनमा देखापरेको विरोध र टनकपुर सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार अनुमोदन गराउनै पर्ने भनेर गरेको फैसलापछिका घटनाक्रमको सम्झना मलाई थियो । साथै टनकपुरका विषयमा भएका सबैजसो घटनामा एमाले कुनै न कुनै रुपमा संलग्न हुँदै आएको पनि देखेको थिएँ । यस परिवेशमा नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहेको वेलामा टनकपुरको विषय टुङ्ग्याउनुको सट्टा किन समग्र महाकाली नदीको पानीको विषय उठाए ? किन त्यही कुरा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणको अवसरमा महाकाली सन्धिको मसौदाका रुपमा भारतसमक्ष प्रस्तुत गरे ? र भारतले पनि किन त्यसैमा अभिरुचि राख्यो ? यी सबै तथ्यहरूलाई मनन गर्दा मलाई समग्र महाकाली नदीको पानी उपयोगको सम्बन्धमा कुरा गर्न भारत मञ्जुर हुनुको पछाडि केही रहस्य छ कि भन्ने लागेको थियो । 

एकातिर, समग्र महाकाली नदी उपयोगको कुरा भारतसँग गर्ने अर्कोतर्फ नदीको स्रोत तथा कालापानी लगायत महाकाली नदीभन्दा पूर्वतर्फका क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले कब्जा जमाएर बसेको कुरा उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणमा समेत नउठाइनु आश्चर्यजनक थियो  । तथापि, भर्खर मन्त्रालयमा सरुवा भएर गएको र मन्त्री राणाले ‘महाकाली सन्धिका लागि तयारी सुरु गर्नू’ भनेपछि मेरा अगाडि मन्त्रीको निर्देशनमा काम गर्नुको विकल्प थिएन । तैपनि, टनकपुर मुद्दा नटुङ्ग्याइ महाकाली सन्धि गर्नु ठीक हुन्न भन्ने कुरा हिम्मत गरेरै भनें– महाकाली नदीको विषय छुनुभन्दा टनकपुरको विषयलाई सल्टाऊँ ।

मेरो कुरा सुनेपछि मन्त्री राणाले भनेः

टनकपुरलाई सम्पूर्ण महाकाली नदी उपयोगको विषयसँग जोडेर समाधान गर्नेबारे उच्च राजनीतिक तहसँग कुरा भइसकेको छ । नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले भारत भ्रमणका क्रममा समग्र महाकाली नदी उपयोगबारे सन्धि गर्न सकिने प्रस्ताव गरिसके । सोही कुरा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भ्रमणमा पनि भयो । त्यही बेहोराको सम्झौताको मसौदा पनि तयार गरी भारतसमक्ष प्रस्तुत भइसक्यो । उसको पनि त्यसैमा अभिरुचि छ । अतः नेकपा एमाले सरकारको पालामा तयार भएको मसौदामा टेकेर भारतबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिने गरी समग्र नदी उपयोगबारे सम्झौता गर्ने गरी काम थाल्ने हो ।

मन्त्रीले अझ जोड दिएः

भारतसँग गरिने सम्झौताका लागि मुलुकभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूबीच राष्ट्रिय सहमति बनाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीले एउटा मसौदा तयार गर्नुपर्ने हुँदा यससम्बन्धी काम पनि छिट्टै गर्नुपर्छ ।

मन्त्री राणाका कुरा सुनेपछि लाग्यो– मेरो दायित्व आफूलाई उचित लागेको सुझाव दिनु हो । निर्णय गर्ने अधिकार उनकै हो । साथै मन्त्रीले पूरै नदी उपयोगबारे भारतसँग कुरा गर्ने भनेर विषय टुङ्ग्याएपछि मेलै केही भन्ने ठाउँ थिएन ।

कथंकदाचित् मन्त्री राणा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस विषयबारे राजनीतिक तहमा छलफल हुँदा मलाई बोलाएको भए मेरो धारणा त्यही हुने थियो तर मन्त्रीले राजनीतिक तहको निर्णय भनेपछि म समग्र महाकाली नदीको उपयोगसम्बन्धी विषयमै केन्द्रित हुन थालेँ ।

मन्त्री राणाले २०५२ साल कात्तिक २८ गते आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर समग्र महाकाली नदी उपयोग सम्बन्धमा भारतसँग गरिने सम्झौतामा पर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको मसौदामा देहायका विषयहरु समावेश हुनुपर्ने भनेर टिपाएः

१. टनकपुर बाँधबाट बढी सुविधा प्राप्त गर्ने विषय । 

२. शारदा बाँध (नहर) बाट दोधारा–चादनी क्षेत्रको सिँचाइका लागि पानी प्राप्त गर्ने बुँदा ।

३. पञ्चेश्वर निर्माणका लागि प्रतिपादन गर्ने सिद्धान्त ।

४. अन्य विविध विषय । 

मन्त्रीले ‘सम्झौतासम्बन्धी काम गोप्य राख्नू’ भनेका थिए । उनले यस विषयमा आफ्नै मन्त्रालयका सहायक मन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई पनि विश्वासमा नलिएको अवस्था थियो । उपलब्ध दस्तावेजको अध्ययन र मन्त्रीले टिपाएको कुराका आधारमा कात्तिक २९ गते बिहान घरमै कार्बन कपीसहित हातैले राष्ट्रिय सहमतिको खेस्रा तयार गरें । त्यो खेस्रा मन्त्री राणाका निजी सचिव बिहानै घरमा आएर लगे ।

दिउँसो कार्यालय समयमा मन्त्री राणासँग भेट हुँदा, उनले प्रस्तावित महाकाली सन्धिका सम्बन्धमा गरिने राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजमा परेका बुँदाहरुका बारेमा स्वास्थ्यमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री चिरञ्जीवी वाग्ले, जो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्रिमण्डलमा समावेश थिए, सँग कुराकानी भएको बताए । उनको कुरा सुनेपछि दुई मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री राणासँग कुरा गर्न खटाएकोे बुझें । 

मन्त्री राणाका अनुसार मन्त्रीद्वय (केसी र वाग्ले) ले भारतसँग प्रस्तावित सन्धि गर्न राजनीतिक पार्टीहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने कुरा बताएका थिए । साथै, टनकपुर बाँधबाट नेपालले सकेसम्म बढी पानी तथा विद्युत् प्राप्त गर्नुपर्ने तथा पञ्चेश्वर आयोजनाबाट पनि मुलुकले बढीभन्दा बढी फाइदा पाउने गरी विकास गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

मन्त्री राणाबाट मन्त्रीद्वय (वाग्ले र केसी) को धारणा सुनेपछि मैले भनेंः 

विभिन्न राजनीतिक शक्ति, विशेषगरी प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज वा मसौदामा सहमति भएपछि मात्र सन्धिको मसौदा तयार गर्नु उचित होला ।

मेरो थप भनाइ थियोः

पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामै भारतसँग भएको टनकपुर सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइसकेको छैन । टनकपुरको मुद्दा नटुङ्गिदै समग्र महाकालीको पानी उपयोगबारे सम्झौता गर्नु ठीक होला वा नहोला ? अनुभवी संवैधानिक कानूनका ज्ञातासँग छलफल गर्नु राम्रो होला ।

मन्त्री राणालाई सुझाव जँचेछ । उनले ‘हुन्छ कुरा गरौं न त’ भने । कोसँग कुरा गर्ने नामसमेत सुझाउन भने । सरकारी कर्मचारीले कानूनबमोजिम अनुमति लिएर अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुन पाउने प्रावधान अनुसार सरकारको पूर्व स्वीकृतिसहित सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीयस) द्वारा सञ्चालित सरकारको कार्यक्षेत्र विषयक अध्ययनमा संलग्न हुँदा पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्यसँग राम्रै मित्रता भएको थियो  । काम गर्दै जाँदा आचार्य नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मुख्य तर्जुमाकारमध्ये एक रहेको समेत थाहा पाएको थिएँ । साथै टनकपुरको लागि मात्र वा समग्र महाकाली नदीको उपायोगको विषयमा भारतसँग सन्धि गरे पनि संविधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) को धारा १२६ आकर्षित हुन्थ्यो । त्यसैले आचार्यसँग परामर्श लिनु ठीक होला भन्ने सुझाएँ । राणाले समय मिलाएर मन्त्रालयमै भेट्ने कार्यक्रम मिलाउन भने । 

साथै, राष्ट्रिय सहमतिका लागि तयार गरिएको मसौदा सामग्रीका आधारमा टनकपुर बाँधसँग सम्बन्धित विषय र पञ्चेश्वरलगायत महाकाली नदी उपयोगसम्बन्धी विषयहरू समेटेर सन्धिको मसौदा तयार गर्ने काम पनि सुरु गर्ने भने ।

मन्त्री राणाले कात्तिक २९ गते (२०५२) साँझ नै करिब साढे ७ बजेतिर महाराजगञ्जस्थित आफ्नो निवास, विजयवासमा म, जनसंख्या तथा वातावरण सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय र विद्युत् विकास केन्द्रका महानिर्देशक विजयशड्ढर श्रेष्ठलाई बोलाए ।

करिब डेढ घण्टाको बसाइ रह्यो । मन्त्री राणाले नेकपा एमालेको पालामा तयार भएको महाकाली नदी उपयोग सम्बन्धी सन्धिको मसौदाको प्रतिलिपिमा आफैंले थपघट गरे । त्यसैमा थपघट तथा सुधार गरेर मसौदाको रुप दिने जिम्मा भोलिपल्ट अर्थात् २०५२ साल कात्तिक ३० गते जल तथा शक्ति आयोगको सचिवालयका प्रमुख (कार्यकारिणी सचिव) डा. गोविन्दराज भट्ट, मन्त्रालयका सहसचिव रत्नेश्वरलाल कायस्थ र विद्युत् विकास केन्द्रका महानिर्देशक विजयशड्ढर श्रेष्ठलाई दिए । 

मन्त्री राणाको निर्देशन अनुसार काम गर्न भट्ट, कायस्थ र श्रेष्ठलाई त्यति अप्ठ्यारो परेन । कारण नेकपा एमाले सरकारको पालामा तयार भएको महाकाली सन्धिको मसौदा छँदै थियो । साथै, सोही मसौदामा मन्त्री राणाले चलेको सामग्री पनि उपलब्ध थियो । अतः यिनीहरूले मन्त्रीले खोजेको बखत उपलब्ध गराउने गरी सन्धिको मसौदा तयार गर्ने काम गरे ।

मैले पनि मन्त्री राणाले सन्धिका विषयमा कुरा गर्न चाहेको जानकारी निलाम्बर आचार्यलाई उनकै घरमा पुगेर दिएँ । उनी मन्त्रीसँग मंसिर १ गते भेट्न सहमत भए, यही कुरा मन्त्री राणालाई बताएँ ।

 डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेलद्वारा लिखित ‘चक्रव्युहमा नेपालको जलस्रोत‘ नामक पुस्तकबाट लिइएको हो । सिमल बुक्स पब्लिकेसनबाट प्रकाशित प्रस्तुत पुस्तक केही दिनमा बजारमा आउँदैछ ।