चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट भाषण गर्दैै जेठ १४ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने घोषणा गरेका थिए । कोभिड महामारीबाट भर्खरै तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बन्ने कारण देखाउँदै शर्माले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएका थिए । अर्थविद्हरूले भने बजेटले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल देखिने विश्लेषण गर्दै आएका छन् । 

यहीबीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बजेटमार्फत सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने बताएको छ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको बताए ।

औद्योगिक उत्पादन क्षमता वृद्धिले सहज
यसक्रममा केन्द्रीय बैंकले औद्योगिक उत्पादन बढ्दा बजेटले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेट्टाउन सकिने सम्भावना देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर अधिकारीले भने, ‘कोभिड महामारीले खुम्चिएको औद्योगिक उत्पादन क्षमता निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ ।’

जसले चालू वर्षमा नेपालले विगतमा हासिल गर्दै आइरहेको औसतको आर्थिक वृद्धिभन्दा माथि हुने केन्द्रीय बैंकको विश्लेषण छ । गर्भनर अधिकारीले यही आधारलाई देखाउँदै चालू वर्षमा विगतमा हासिल भइरहेको भन्दा उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने बताएका छन् ।

मूल्यवृद्धि, मल अभाव र बाह्य क्षेत्रको दबाब मुख्य चुनौती
यद्यपि, औद्योगिक उत्पादन बढ्नुबाहेक आर्थिक वृद्धिको सूचकका लागि उपयुक्त अन्य सूचक भने नकारात्मक रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । औद्योगिक उत्पादन बढ्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केही सहज हुने भएपनि ३ वटा मूख्य सूचक भने चुनौतीको चाङ बनेर खडा हुने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षको धान रोपाइँ लगायत अन्य कृषि खेतीमा आवश्यकता अनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध हुन सकेको छैन । जसले कृषि उपजको उत्पादन घटाउने र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई नै दबाब सृजना गर्न सक्ने आँकलन मौद्रिक नीतिको छ । यसैगरी, रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापीरूपमा बढिरहेको मूल्यवृद्धि समेत उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यको चुनौती हो ।
चालू वर्षमा मूल्यवृद्धि यसअघि गरिएको प्रक्षेपणभन्दा माथि पुगेको छ । रुस युक्रेन युद्धका काण विश्वभर बढेको मूल्यवृद्धि चालू वर्षमा पनि कायम रहन सक्ने भएकाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा बाधा पुर्याउने आँकलन राष्ट्र बैंकको छ । 

यो पनि...

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)

​यसैगरी, बाह्य क्षेत्रमा परेको निरन्तरको दबावले समेत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई चूनौति दिने छ । यतिबेला नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर स्थितिमा पुगेको छ भने अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै बलियो बनेको छ । यसका साथै, नेपालको आयात उच्च गतिमा बढ्नु  निर्यात सो अनुसार नहुनुले समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई प्रभावित पार्ने आँकलन केन्द्रीय बैंकको छ ।

अमेरिकी डलरको मूल्य निरन्तर बढ्दा नेपालको आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित पर्छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले विदेशबाट हुने आयातमा नेपालले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, विश्व बैंक, एसियाली बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विदेशी मुलुकसँग डलरमा लिएको ऋण बुझाउँदा अपेक्षा गरेभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्छ ।

जसले नेपालमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चितीमाथि नै दबाब सृजना गर्ने छ । यद्यपी, डलर बलियोबन्दा पर्यटनबाट हुने कमाई र रेमिट्यान्सको आप्रवाह भने बढ्नेछ । यस्तै, नेपालबाट हुने निर्यातमा समेत नेपालले लाभ हासिल गर्न सक्छ । तर, समग्रमा डलर बलियो बन्दा नेपालले लाभभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जसले सरकारले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि लक्ष्यलाई नै प्रभावित बनाउने केन्द्रीय बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा गिरावट आउने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२१ मा ६.१ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्रको वद्धिदर सन् २०२२ मा ३.६ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ । विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ५.२ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२२ मा ३.३ प्रतिशतमा सीमित हुने र उदीयमान अर्थतन्त्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ६.८ प्रतिशतको तुलनामा सन् २०२२ मा ३.८ प्रतिशतमा सीमित हुने कोषको प्रक्षेपण छ ।

विगत एक दशकमा विकसित मुलुकहरुको औसत मुद्रास्फीति १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ५.७ प्रतिशत पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । यसैगरी उदीयमान तथा विकासशील मुलुकहरुमा विगत एक दशकको औसत मुद्रास्फीति ५.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ८.७ प्रतिशत पुग्ने कोषको प्रक्षेपण छ । 
रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समेत प्रभावित भएको छ । सन् २०२१ मा १०.१ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व व्यापार आयतनको वृद्धिदर सन् २०२२ मा ५.० प्रतिशतमा सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण रहेको छ ।

उच्च मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले पनि कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अनुरुप ब्याजदरमा वृद्धि गरेका छन् । अमेरिकी फेडेरल रिजर्भ, बैंक अफ क्यानाडा, भारतीय रिजर्भ बैंकलगायतले ब्याजदरमा हालका महिनाहरुमा पटक पटक वृद्धि गरेका छन् । 

यसैगरी अमेरिकी फेडेरल रिजर्भले जुन २०२२ मा फेडरल फण्ड रेटमा ७५ आधार बिन्दुले वृद्धि गरी १.७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरमा २०२२ मे महिनामा ४० आधार बिन्दुले तथा जुन महिनामा ५० आधार बिन्दुले वृद्धि गरी ४.९० प्रतिशत पुर्याएको छ ।