भारतको सर्वोच्च अदालतले उद्योगपति मुकेश अम्बानी र उनको परिवारलाई मुम्बईमा दिइएको सुरक्षालाई निरन्तरता दिन केन्द्र सरकारलाई अनुमति दिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी र न्यायाधीश हिमा कोहलीको इजलासले शुक्रबार अम्बानी परिवारलाई दिइएको सुरक्षाको विषयमा त्रिपुरा उच्च अदालतको निर्णयपिरुद्ध केन्द्र सरकारको अपिल शुक्रबार स्वीकार गरेको छ ।

वास्तवमा, त्रिपुरा उच्च अदालतले अम्बानी परिवारलाई दिइएको सरकारी सुरक्षालाई चुनौती दिन दायर गरिएको जनहित याचिकामाथि सुनुवाइ गर्दै केन्द्र सरकारसँग जवाफ मागेको थियो ।

यसपछि गत २९ जुनमा सर्वोच्च अदालतको एक भ्याकेशन बेन्चले त्रिपुरा उच्च अदालतको फैसलामाथि रोक लगाएको थियो ।

केन्द्र सरकारको तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले केन्द्र सरकारको पक्ष राख्दै सर्वोच्च अदालतमा भनेका थिए, ‘त्रिपुराका याचिकाकर्ता (बिकास साहा) को मुम्बईमा कुनै व्यक्तिलाई दिँदै गरेको सुरक्षासँग कुनै लेनदेन छैन ।’

त्रिपुरा उच्च अदालतले बिकास साहको निवेदनमा मे ३१ र जुन २१ मा दुई अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो जसमा केन्द्र सरकारबाट अम्बानी परिवारको सुरक्षामा खतरा रहेको विषयमा गृह मन्त्रालयको फाइल माग गरेको थियो, जसको आधारमा उनीहरूलाई सुरक्षा दिने निर्णय गरिएको थियो ।