एमाले सांसद गणेशकुमार पहाडीले वैवाहिक अंगिकृतलाई नेपाली नागरिकता दिने सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक संविधान सम्मत नभएको बताएका छन् ।

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता ऐन २०६३ पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तावमाथि संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै नागरिकता दिने प्रक्रिया सहज नभएको भन्दै कानुन बनाउँदा विधायिकाले म र मेरो परिवार वा जातिलाई फाइदा हुनेगरी बनाउन नहुने बताए ।

‘कानुन बनाउँदा राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिनुपर्छ’, पहाडीको भनाइ छ । उनले अमेरिका, माल्दिभ्सको समेत उदाहरण दिँदै वैवाहिक अंगिकृतका सवालमा सात वर्षे प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।