कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसबीचको टकराव कायमै छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैली ठिक नभएको र एकलौटी तरिकाले अघि बढ्न खोजेको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसद बहिस्कार गरेको थियो ।

बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो भने सत्ताधारी दुई दलका नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला जारी छ । बुधबार सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनुभन्दा अघि माओवादीले संसदीय दलको बैठक बोलाएर मुख्यमन्त्रीको कदम सत्तारुढ दल भन्दा पनि प्रतिपक्षसँग सौहार्द्रपूर्ण देखिएको र पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका कदमविरुद्ध अग्रसर भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

माओवादीले सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेका योजना वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गराएको, सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन बनेको, शान्ति पुनर्स्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न नखोजेकोजस्ता आरोप मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीमाथि लगाएको छ । यी विषय सम्बोधन नगरेको खण्डमा सदन र सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको छ । सोही अनुसार बिहीबारको कार्यव्यवस्थाको बैठकमा माओवादी सहभागी नबनेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले साउन ९ गते सम्मका लागि बैठक सारेका छन् ।

सदन र सरकार दुबैसँग चिढिएको माओवादीले आफ्नो अडान र दबाब कायमै राखेको छ । जसले गर्दा सरकार परिवर्तनको हल्ला पनि बाहिर आइरहेका छन् । कतिपयले वर्तमान सरकार परिवर्तन गरेर चुनावी सरकार बन्न सक्ने आकलन पनि गरिरहेका छन् ।

यो पनि...

कर्णालीमा फेरि खटपट : मुख्यमन्त्रीविरुद्ध किन आक्रामक बन्यो माओवादी ?

​सभामुख राजबहादुर शाहीले सत्ता पक्षले नै सरकारविरुद्धमा संसद बहिस्कार गर्नु संसदीय व्यवस्थाकै विकृत अवस्था भएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘आन्तरिक कुराहरुलाई लिएर संसद नै बहिस्कार गर्न नहुने हो । नहुने परिघटना त हो । यद्यपि हामीले छलफलका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

माओवादीको संसदीय दलको बैठकमा सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको कुरा उठेको थियो । माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्वविहीन बनेको विषयलाई लिएर सभामुखको भूमिका माथि प्रश्न उठाएको छ । यद्यपि सभामुख शाहीले आफ्नो कुन भूमिका चित्त बुझेन, त्यो खुलाउन चुनौती दिए ।

माओवादीले सरकारका गतिविधिहरुमा सहभागी नहुने भने पनि माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु भने सरकारका गतिविधिमा सामेल भइरहेका छन् । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले वार्ता र छलफलका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे ।

काँग्रेस–माओवादीबीच आरोप–प्रत्यारोप सुरु

प्रदेश सरकारका कानुन मन्त्री एवं काँग्रेस नेता हिमबहादुर शाहीले माओवादीले चुनावी नारा बनाउनका लागि बाहना बनाइरहेको आरोप लगाए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘चुनावी नारा बनाउनका लागि मैले विश्वविद्यालय ल्याएँ, सिंजा सभ्यता ल्याएँ भनेर चुनावी नारा बनाउने बहानामात्रै हो । छलफल जतिको त्यतिनै छ । त्यो भन्दा अघि बढेको छैन ।’

उनले सत्ता परिवर्तनको कुरा हल्लामात्रै भएको बताए । एमालेको प्रदेशस्तरीय बैठक ७ र ८ गते भएकाले संसद ९ गतेका लागि  सारिएको उनको तर्क छ ।

उनले माओवादीसँग समझदारीका लागि छलफल भए नभएको भने खुलाएनन् । माओवादीले काँग्रेस आफूभन्दा पनि एमालेसँग सौहर्र्दपूर्ण वातावरण बनाउन खोजेको तर आफूसँग कुनै सरसल्लाह नै गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।

मन्त्री शाहीले माओवादीले आफ्नो तर्फबाट सत्ता परिवर्तनका लागि सोच्दछ भने आफूले केही गर्न नसकिने तर्क गरे ।उनी भन्छन्, ‘हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन कि कुनै असहज र असजिलो छ । हाम्रो माओवादी पार्टीसँगको जुन विश्वास थियो, त्यो यथावत छ ।’

साथै उनले माओवादीले उठाएको विषयहरु बहानामात्रै भएको टिप्पणी गरे ।  उनले भने, ‘सहिद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको विषयमा सत्यता छैन । यो विषयमा अघिल्लो सरकारले नै जनआन्दोदलन, जनयुद्ध, प्रदेश प्राप्तिका लागि घाइते, अपाङ्ग मान्ने भनिएको छ । सोहीअनुसारको कार्यविधि बनाएका छन् । तर पालिकाको सिफारिसमा बिना परिचय, बिना प्रमाणसहितका ३ हजार ७७५ निवेदन आएका छन् । यतिधेरै त नहोलन् नि !’

मन्त्री शाहीले त्यसका लागि आफुले उपसमिति गठन गरेको र यथेष्ट प्रमाणका आधारमा भत्ता दिइने बताए । उनले यसका लागि ७ करोड रकम यथावत रहेको प्रस्ट पारे ।

सदनमा एमालेसँग काँग्रेसको साँठगाँठ

पूर्व मन्त्री एवं माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यशैली गठबन्धन दलभन्दा बढी एमालेसँग मिल्ने देखिएको बताइन् । अघिल्लै सरकारको निरन्तरता भएपछि त गठबन्धनले ल्याएका विधेयकहरु जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो भएन । गठबन्धनको मर्मत सदनमै देखिएको छ नि !’

यो पनि...

माओवादीले बढायो दवाव, कर्णालीका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय

​उनले सदनमा काँग्रेस–एमाले एकातिर र माओवादी अर्कोतिर हुने अवस्था देखिएको बताइन् । ‘त्यो त भएन नि,’ उनी भन्छिन्, ‘मुख्यमन्त्रीको तौर तरिका र गठबन्धनको स्प्रिट मिलिरहेको छैन । यस्ता खालका कुरामा मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरे ।’

केसीले मुख्यमन्त्रीले यस्ता खालका कुराहरु सच्याउनुपर्ने र रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताइन् । यदि आफूहरुको कुरामा सकारात्मक नभए विकल्प सोच्ने कुरा स्वाभाविक हुने उनको भनाइ छ ।

केसीले सरकार सञ्चालनको विषयमा पनि आफूहरुसँग कुनै सरसल्लाह नहुने गरेको बताइन् । उहाँले सत्तारुढ सबैभन्दा ठुलो दलसँग कुनै सरसल्लाह नगरी अघि बढ्न खोजे त्यसको नतिजा के आउँछ भन्ने प्रश्नसमेत गरिन् ।

उनले बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्रीले जनरल कुरा गरेको र त्यस्ता कुराले समस्याको हल नहुने बताइन् । उहाँमा गठबन्धनसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने कल्चर रहेनछ,’ केसी भन्छिन्, ‘त्यसमा चुक्नुभयो । समन्वयको पाटोमा उहाँको कमी देखिएकाले नै माओवादीले यो कदम उठाएको हो ।’