यतिखेर वित्तीय क्षेत्र खासगरी बैंक, बीमा, उद्योग व्यापारदेखि सेयर बजारका जानकारहरु सबै जसोको ध्यान राष्ट्र बैँकतिर केन्द्रित भएको छ । कारण, आज राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वित्तीय नीति अर्थात् मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ । आन्तरिक तथा बाह्य कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था ठिक नभएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्नेमा सबैको चासो छ ।

उसो त जिम्मेवार निकाय राष्ट्र बैँकमै रहेर ‘मुलुकको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ’ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिइरहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउँदैछन् । यस्तो समस्याका बाबजुद मुलुकलाई बचाउने गरी गभर्नर अधिकारीले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउँदैछन् त भन्नेमा पनि सर्वत्र चासो छ ।

‘अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्बभन्दा बढीको आयात भएको छ । जसमा व्यापार घाटा नै १६ खर्ब माथि छ । यता मुलुकको कुल बजेटको आकार नै १६ खर्बको छ । त्यसमा पनि १४ खर्ब बराबरको मात्र खर्च हुन सकेको छ,’ योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री प्रश्न गर्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मुलुकको बजेटको आकारभन्दा पनि ठूलो व्यापार घाटा कसरी सहन सकिन्छ ?’

यस्तो अवस्थालाई हेरेरै गभर्नर अधिकारीले मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैछ भनेका होलान् । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न छाडेर आफैले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्न नहुने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

पूर्व गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपाल मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा कुनै हालतमा नजाने दाबी गर्छन् । ‘यो हल्लै हल्लाले चलेको देश हो, मुलुक कुनै हालतमा श्रीलंकाको बाटोमा जाँदैन, जान दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न टुल्सहरु प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा राख्नुपर्छ । त्यो भनेको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सीआरआर वृद्धि गर्नुपर्छ, बैंक दर, ब्याजदर बढाउनुपर्छ र पुनर्कर्जालाई रोक्नुपर्छ ।’

यी टुल्सहरु प्रयोग गर्दा अनावश्यक क्षेत्रमा जाने कर्जा नियन्त्रण हुने र वित्तीय सन्तुलन कायम हुने उनको भनाइ छ ।

ब्याजदर बढाउनुपर्नेमा पूर्व गभर्नरहरू एकमत

पूर्व गभर्नरद्वय दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री र डा. चिरञ्जीवी नेपाल दुवै जना मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ ब्याजदर बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । बैंकिङ ब्याजदर वृद्धि गरेमात्र अहिलेको अनियन्त्रित कर्जा प्रवाह रोक्न सकिने र थप तरलताको व्यवस्था गर्न सकिने उनीहरुको मत छ । यसले अहिलेको अस्वाभाविक बजार महँगी (मुद्रास्फीति) समेत रोक्न सकिने उनीहरु बताउँछन् ।

‘हालको ८ प्रतिशतको ऋणपत्रको ब्याजदर मौद्रिक नीति १२ प्रतिशत पु¥याउन सक्छ । यसले बजारमै रोकिएका पैसा बैंकमा फर्किन सक्छ । यतिमात्र होइन यस पटकको मौद्रिक नीतिले करिब ७ प्रतिशत रहेको पोलिसी रेटलाई बढाएर ९ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्छ,’ क्षेत्रीले भने ।

यस्तै पूर्व गभर्नर नेपालले गएको दुई वर्षमा खुकुलो मौद्रिक नीतिकै कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए । उनले कुनै हालतमा अहिले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रलाई खुला छोडियो, बैंकहरुले कर्जा कहाँ कहाँ लगानी गरे, किन गरे भन्ने वास्ता गरिएन । जसले गर्दा अधिक लगानी आयातमा गयो । जसको प्रभाव तरलता अभावसँगै विदेशी मुद्रामा पर्न गयो,’ उनले भने, ‘तर अब त्यस्तो छुट दिनु हुँदैन, मौद्रिक नीतिले कर्जामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मैले त पहिलेदेखि नै यही भनिरहेको छु र अहिले पनि यही भन्छु ।’

मौद्रिक नीतिले सीआरआर बढाउनु पर्ने, बैंक रेट बढाउनु पर्ने र ब्याजदर बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसो गरेमात्र संकट रोक्न सकिन्छ नत्र उही श्रीलंकाको बाटोमा नजाला भन्न सकिन्न ।’

तर, सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर भने कुनै हालतमा सम्भव नभएको पूर्व गभर्नर नेपाल बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिलाई अहिले सरकारले लिएको महत्वाकांक्षी उच्च आर्थिक वृद्धि दरलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने दबाब पनि छ । तर, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यसै वर्षमा सम्भव छैन,’ नेपालले भने, ‘यसका लागि ब्याजदर २४–२५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । यो कुनै हालतमा सम्भव छैन ।’

मार्जिन लेन्डिङ ४/१२ मा परिमार्जन हुनुपर्ने

तात्कालीन समयमा एक परिस्थितिका कारण राष्ट्र बैंकले सेयर धितो (मार्जिन लेन्डिङ) मा ४/१२ को सीमा निर्धारण गरे पनि अहिले त्यो आवश्यक नभएको नेपाल बताउँछन् । जुन समयमा ४२–४३ अर्ब रुपैयाँ सेयर बजारमा गएकोमा अहिले ७०–७५ अर्ब गइसकेको र सेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भइसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ४/१२ भनेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ । बरु यसलाई एउटा निश्चित सीमा दिएर ४/१२ को सीमा हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तर, अर्का पूर्वगर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भने, मार्जिन लेन्डिङलाई खुल्ला रुपमा छाड्न नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको, गभर्नरको पनि आफ्नै बाध्यता होला । प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेपछि यसमा केही लचकता देखाउनुपर्ने होला । तर, अहिले जुन परिस्थिति बन्दैछ, यसलाई थप बिग्रन नदिन पनि मौद्रिक नीतिले सेयर बजारको ४/१२ को व्यवस्था हटाउन हुँदैन,’ उनले भने ।

तर, ४/१२ को तल्लो सीमा हटाएर कुनै एक सीमा निर्धारण हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

तर, अहिलेको बढ्दो बजार महँगी, अनियन्त्रित कर्जा प्रवाहका कारण सिर्जित समस्यालाई नियन्त्रणमा राख्न पनि यस्तो नीतिको निरन्तरता दिनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । नत्र बोरामा पैसा बोकेर झोलामा सामान किनेर फर्किने दिन त्यति टाढा नभएको उनको भनाइ छ ।

तर, कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ?

खासगरी अहिलेको मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान विभिन्न टुल्सहरुलाई प्रयोग गर्दै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको बुझिएको छ । आन्तरिकसँगै बाह्य कारणले आकासिएको मूल्य वृद्धि, असमान व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब लगायत उत्पादन केन्द्रित अर्थतन्त्रका लागि मौद्रिक नीति केन्द्रित हुने बताइएको छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यगरी मौद्रिक नीतिले यसपटक तीन वटा मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैछ ।

१. आन्तरिक मागको पक्ष

२. बाह्य तत्वको प्रभाव र

३. लक्षित आर्थिक वृद्धिदरको पक्षलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति आउँदैछ ।

आन्तरिक मागको पक्ष भन्नाले बैंक, बीमा, धितोपत्र बजार लगायतका क्षेत्रहरूसँगै वित्तीय परिचालन तथा त्यसको नियमन नियन्त्रण तथा प्रोत्साहनका नीति रहनेछन् भने बाह्य तत्वको सम्बोधनतर्फ आयात निर्यातसँगै विदेशी विनिमय, रेमिट्यान्स, खर्च नीति आदि रहन्छन् । जसमा रेमिट्यान्स आकर्षण गर्दै विदेशी मुद्रा खर्चमा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले थप कस्न सक्ने देखिएको छ ।

यता, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले लिएको उच्च दर आर्थिक वृद्धिलाई समेत सपोर्ट गर्नुपर्ने बाध्यतामा समेत रहेको राष्ट्र बैंकले उत्पादन केन्द्रित सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।