प्रदेश १ लाई पहिचानको आधारमा नामकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरू आफैँ विभाजित देखिएका छन् । पहिचानको माग गर्ने एउटा समूहले ‘लिम्बुवान’लाई अस्वीकार गर्ने र अर्को समूहले ‘किरात’ अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको हो । यसले प्रदेश १ मा पहिचान आन्दोलनले सार्थकता पाउने अवस्था कमजोर देखिएको सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

केही दिनअगाडि किरात राज्य हुनुपर्छ भन्दै किरात राई यायोक्खाले धरानदेखि विराटनगरसम्म मोटरसाइकल र्‍याली तथा प्रदर्शन गरेको थियो । उक्त समूहसँग प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि सहमति जनाउँदै प्रदेशको नाममा कुनै न कुनै हिसाबले किरात जोड्नुपर्ने उल्लेख गरे । उक्त आन्दोलनमा प्रयोग गरिएका प्लेकार्डमा लेखिएको थियो, ‘म लिम्बू हुँ, मेरो सभ्यता किरात हो, त्यसकारण प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश’ । उक्त प्रदर्शनमा लिम्बुवान कतै उल्लेख गरिएको थिएन ।

बिहीबार भने सोही प्रकृतिको अर्को प्रदर्शनमा भने प्लेकार्ड र ब्यानर फरक थियो । उनीहरूले लेखेका थिए, ‘प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान–किरात हुनुपर्छ ।’

पहिचानवादीहरूले एकले अर्काको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिएको छ । संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चकी नेतृ विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे भन्छिन्, ‘किरातीहरुलाई त अरुणपूर्व माग्ने अधिकार नै छैन ।’

यता किरात राज्यका अभियन्ता गोपाल किराँती पनि ‘किरात प्रदेशका लागि किरातीहरु लायक भएनन्, लिम्बुवानका लागि लिम्बूहरू लायक भएनन्’  भन्दै हिँडिरहेका छन् । ‘यो पहिचानको आन्दोलन भत्काउने काम लिम्बू साथीहरूले गरे । ०६३ सालपछि एमालेका लिम्बूहरूले माओवादीका लिम्बूहरूलाई भड्काए । माओवादीका लिम्बूहरू भड्किएपछि छुट्टै लिम्बुवान, छुट्टै कोचिला भनेपछि बिग्रियो । त्यहाँ नभाँडिएको भए किरात सम्भव हुन्थ्यो,’ किराती भन्छन् । 

‘आम जानताका तहमा यायोक्खा भनेको एमालेको भातृ संगठन जस्तो छ । याक्थुम् चुम्लुङ काँग्रेस–एमाले जस्तै छन् । तिनीहरूले भ्रम पारेका छन्,’ विभिन्न सामाजिक संस्थाका नाममा भइरहेको गतिविधिलाई इङ्गित गर्दै किराती भन्छन्, ‘बाहिरबाट भन्दा लिम्बुवान र किरात चाहियो भन्ने र भित्रभित्र एमाले–काँग्रेसलाई जिताउने गरेका छन् ।’

बिहीबार लिम्बुवान समर्थक नेताहरूले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाए । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘पहिचानको आन्दोलनमा मेरो समर्थन छ, तर किरातकै छातामुनि सबै अटाउन सकिन्छ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिले लिम्बुवानको माग गर्नेहरू पनि किरातमा सहमत हुन सक्नुपर्ने भन्ने आशय झल्किन्थ्यो । तर, मुख्यमन्त्री राईले उनीहरूलाई आश्वासन दिँदै भनेका थिए, ‘पहिचान सहित किरात लिम्बुवान हुँदा केही बिग्रिदैन ।’

लिम्बुवान आन्दोलनका नेता कुमार लिङ्देनको तर्क किरात प्रदेश माग गर्नेहरूको भन्दा फरक छ । उनी किरात भन्दा लिम्बुवान नामकरणका लागि धेरै आधार रहेको दाबी पेश गर्छन् । ‘किरात राई यायोक्खा भनेको जातीय सामाजिक संस्था हो । उहाँहरूले लिम्बुवान नसमेट्ने भन्नुभएको छ ।,’ लिङ्देन भन्छन्, ‘प्रदेश १ मा लिम्बुवान पनि छ र किरात पहिचान पनि छ । तर, प्रदेश १ मा भाषा आयोगले किरात भाषालाई अनुमति दिएन । तर, लिम्बु भाषालाई सरकारी काम काजको भाषा बनाउन सिफारिस गर्‍यो नि त । यहाँ भावनामा भन्दा सरकारको डाटामा लिम्बूहरू उपस्थिति देखियो । त्यसकारण लिम्बुवानलाई बाइपास गर्न सकिँदैन । लिम्बु भाषा, लिम्बु इतिहासलाई प्रदेश नम्बर १ मा बाइपास गर्न सकिँदैन भन्ने देखाइसक्यो ।’

भाषा आयोगले लिम्बु भाषालाई मान्यता दिएसँगै आफूहरू बलियो भएको उनको तर्क थियो । ‘पाकिस्तान अन्तर्गत थियो नि बङ्गलादेश तर त्यहाँ पछि देश नै छुट्टियो त,’ उनले भने, ‘त्यहाँ धर्म एउटै भए पनि भाषा पाकिस्तानीको उर्दु थियो, बङ्गालीहरू बङ्गाली भाषा बोल्थे । भाषा फरक भएको कारण न हो छुट्टै देश भएको ।’

उनले नेपाल सरकारले किरातलाई धर्मको रूपमा ग्रहण गरेको र किरात धर्म भएको कारण राज्य संरचनामा धर्मको कुनै भूमिका नहुने पनि दाबी पेश गरे । ‘किरातलाई त अहिले सरकारले धर्मको रूपमा बुझेको छ । धर्ममा हामी एउटै हो । तर राज्यसंरचनामा धर्मको कुनै भूमिका हुँदैन भनेरै हामी धर्मनिरपेक्षमा गएका हौँ,’ लिङ्देन भन्छन्, ‘लिम्बुवान चाहिँ एउटा अस्तित्व हो प्रदेश १ को ।’

यद्यपि किरात र लिम्बुवान मिलेर आन्दोलन गर्दा धेरै राम्रो हुने उनको भनाइ छ । आन्दोलन भर्खर भर्खर सुरु भएको भन्दै उनले भविष्यमा मिल्न सक्ने पनि बताए ।