निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघको चुनाव मंसिर ४ गतेभित्र सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । सरकारले भने अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरेको छैन ।

चुनावको मिति घोषणा हुनासाथ सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेलको मोडालिटीबारे बहस सुरु हुने प्रस्ट छ । पाँच दलबीच आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने विषयमा मोटामोटी समझदारी बनिसके पनि कुन दलले कति सीट लिनेभन्ने प्रस्ट खाका बन्न बाँकी नै छ ।

नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमत ल्याउनेगरी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले पनि तालमेलको मोडालिटीका विषयमा रस्साकस्सी सुरु हुन थालेको छ । तामलेलबाट चुनाव जित्न सहज हुने भएपछि दलभित्रै आकांक्षी धेरै हुँदा भागबण्डामा समस्या हुने आकलन गरिएको छ ।

काँग्रेस एक सय सीट दाबी गर्ने तयारीमा

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कुल १६५ सीटमा काँग्रेसले एक सय सीट दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । २०७४ सालको चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि काँग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सीट जितेको थियो । समानुपातिक सीटसमेत जोडेर कुल ६३ सीट ल्याएको काँग्रेस संसदको दोस्रो ठुलो दल भएको थियो ।

अबको चुनावमा गठबन्धनमा एक सय सीट दाबी गर्ने र केही नलागे अन्तिममा न्यूनतम ९० सीटभन्दा तल नझर्ने काँग्रेसको तयारी छ ।

तालमेल गर्दा काँग्रेसले २०७४ सालको चुनावमा जितेका क्षेत्रमा अहिले पनि गठबन्धनका तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिने पहिलो सर्त बनाउने स्रोत बताउँछ । दोस्रोमा, एमालेले जितेका क्षेत्रमा समेत काँग्रेसले मुख्य रुपमा दाबी गर्ने भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा आफूले जितेका पालिका समेटिएका संसदीय क्षेत्रमा पनि काँग्रेसले दाबी गर्ने भएको छ ।

तर, काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले  तालमेलको मोडालिटी र सीट भागबण्डामा केन्द्रित छलफल प्रारम्भिक चरणमै भएकाले ठोस आकार लिन बाँकी रहेको बताए । ‘पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर जाने विषयमा समझदारी भए पनि चुनावको मिति घोषणा भएको छैन । तालमेलको मोडालिटी र भागबण्डाको विषय गठबन्धनमा प्रवेश भएको छैन,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै महतले भने, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु बसेर तालमेलको एउटा मोडालिटी बनाउनुहुन्छ त्यसपछि सीट बाँडफाँटको टुङ्गो लाग्छ ।’

तालमेल र मोडालिटीका विषय छलफलकै चरणमा भएको महतले बताए ।

न्यूनतम ५० सीटमा माओवादीको दाबी

नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ३६ सीट जितेको थियो । त्यसतिबेला एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको थियो । समानुपातिकसहित जोडेर कुल ५३ सीट ल्याएर संसदको तेस्रो शक्ति भएको माओवादी केन्द्रले अहिले प्रत्यक्षतर्फ न्यूनतम ५० सीटमा दाबी गर्ने भएको छ ।

आसन्न निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले  २०७४ सालमा जितेको क्षेत्रमा गठबन्धनको तर्फबाट आफूले उम्मेदवारी दिने पहिलो शर्त बनाएको छ ।  एमालेले जितेका क्षेत्र आपसी समझदारीका आधारमा भागबण्डा गर्नुपर्ने उसको अडान छ ।

यस्तै, स्थानीय तहमा जितेका क्षेत्र र जनमतलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र बाँड्नुपर्ने माओवादी नेताहरुको तर्क छ । तर कस्तोखालको मोडालिटी बनाएर तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा माओवादीले निर्णय गरिनसकेको स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।

भागबण्डा गर्दा गठबन्धनबाट माओवादीले न्यूनतम ५० सीट पाउनुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ । ‘अब साउनभित्रै टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । धेरै ढिला गर्नु हुँदैन । स्थानीय तह चुनावमा ढिला गरियो । त्यसले गर्दा धेरै खालका जटिलताहरु पैदा भए,’ उनले भने, ‘हामीले ढिलोमा साउनभित्र सीट बाँडफाँट मिलाउनुपर्छ ।’

३५ देखि ४० सीटमा एकीकृत समाजवादीको दाबी

२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले र माओवादीबीच तालमेल हुँदा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सीट जितेको थियो । समानुपातिक मतसहित कुल १२१ सीट ल्याएपछि एमाले संसदको पहिलो शक्ति भएको थियो । नेकपा एमाले विभाजित भएपछि नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कुल २४ सांसद छन् । हाल संसदमा रहेका सो पार्टीका सबैजसो सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् भने सांसद नरहेका पार्टी पदाधिकारीसमेत चुनाव लड्ने तयारीमा छन् । त्यसैले पनि एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनमा ३५ देखि ४० सीट दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।

तर, एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले चुनाव जित्नेमात्रै नभई पाँच वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्य  सहित भागबण्डा गरेर जानुपर्ने बताए । खतिवडाले भने, ‘यदि पाँच वर्ष सत्ता चलाउने हो भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख सहित प्रधानमन्त्रीका बारेमा समेत सहमति हुनुपर्छ ।’

चुनाव जितेपछि ५ वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्ने भएमा साझा घोषणापत्र सहित साझा कार्यक्रम समेत लिएर जनतामा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । चुनाव जितेर सत्ताको दाउपेच बनाउने भएमा चुनाव जितेर पनि कुनै अर्थ नहुने खतिवडाको जिकिर छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सीट दाबी गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा उसले एक सीटमात्र जितेको थियो ।

जसपाको बाबुराम भट्टराई पक्ष गठबन्धनमै भएकाले उपेन्द्र यादव पक्ष एमालेतिर जाने सम्भावना छ । बाबुराम पक्ष अहिले जसपाबाट कारवाहीमा परिसकेको छ । दल गठनसमेत हुन बाँकी रहेकाले सो पक्षले अहिले भागबण्डाका बारेमा प्रस्ताव गरिसकेको छैन ।

‘समाजवादी केन्द्र’ बनाउने बहसले तालमेलको मोडालिटी बन्न सकेन

जसपाबाट बाबुराम भट्टराई सहित नौ जना कारवाहीमा परेर निकालिएपछि समाजवादी केन्द्र बनाउने बहस तातेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादी केन्द्रमै फर्किन आग्रह गरे पनि बाबुराम कम्युनिस्ट पार्टीमा फर्किन मानेनन् । बाबुराम माओवादीमा फर्किन नमानेपछि प्रचण्डले ‘नेकपा समाजवादी केन्द्र’ बनाएर जान प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रचण्ड र बाबुराम एउटै पार्टीमा रहने विषयमा मोटामोटी समझदारी बने पनि ‘नेकपा समाजवादी केन्द्र’ नभई ‘समाजवादी केन्द्र’ मात्रै बनाउनुपर्ने बाबुरामको अडान छ । यद्यपि दुवै नेताबीच छलफल चलिराखेकाले चाँडै एउटा निष्कर्ष निस्कने आकलन गरिएको छ ।

प्रचण्ड र बाबुराममात्रै नभई नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई समेत समेट्ने गरी गृहकार्य भइरहेको स्रोत बताउँछ । अहिलेसम्म तत्कालीन नेकपा बहुमत सचिवालय सदस्यको नाममा दुई पटक बैठकसमेत बसिसकेको छ । एमालेबाहेक सबै कम्युनिस्टलाई जोड्नेगरी समावादी केन्द्र बनाएर ठुलो घान हाल्ने प्रचण्डले बताउने गरेका छन् । त्यो समाजवादीको घानमा कुन कुन शक्ति जोडिने हुन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन बाँकी रहेकाले काँग्रेस सहितको पाँच दलीय गठबन्धनमा भागबण्डाको तालमेलको मोडालिटी फाइनल हुन सकेको छैन ।

गठबन्धनकै शीर्ष नेताहरु समाजवादी केन्द्र बनाउने बहसमा केन्द्रित भएकाले चुनावी तालमेलका विषयमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । समावादी केन्द्र बनाउने बहस किनारा लागेपछि मात्रै गठबन्धनबीच तालमेलको विषय फाइनल हुने नेताहरु बताउँछन् ।