आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीबाट एक हजार ८८६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । ०७५ साल माघ महिनामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना भए यता कर्णालीबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गइरहेको हो  ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयका अनुसार गत आवमा एक हजार ८४६ जना पुरुष र ४० महिलाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख सुनिता दर्लामीका अनुसार कार्यालय स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म ५ हजार ५१३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका छन् ।

रातोपाटीलाई उपलब्ध गराइएको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ९२६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृती लिएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा दुई हजार २६ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये एक हजार ९९० पुरुष र ३६ जना महिला थिए ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा श्रम स्वीकृति लिनेको ६७५ जना थियो । त्यसमध्ये ६६७ पुरुष र ८ जना महिला थिए । कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कम भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने यो संख्या बढेर एक हजार ८८६ जना पुगेको छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रमुख दर्लामीका अनुसार यो कार्यालयबाट दोस्रो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । पछिल्लो समय सहजताका लागि भनेर अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘बायोमेट्रिक नभएका व्यक्तिहरु बाहेक धेरैजसोले अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिन्छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा प्रायः सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट लगायतका छन् । यद्यपि पछिल्लो समय अनलाइनबाट श्रम स्वीकृति लिन थालेपछि बाँके, बर्दियाका जिल्लाका व्यक्तिहरुले पनि श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

दर्लामीका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू प्रायः खाडी मुलुक युएई, साउदी अरब, दुबई, कतार, मलेसियामा जाने गरेका छन् । कोही जापान र बहराइन जस्ता मुलुकहरुमा पनि जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

तेस्रो मुलुकमा जाने महिला घरेलु कामदारका रुपमा जाने गरेका छन् भने पुरुषहरु विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने प्रयोजनका लागि जाने गरेको देखिन्छ ।

उसो त कर्णालीका नागरिकका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत बनेको छ । सरकारी एक तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका ५५ प्रतिशत युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् । अझ त्यसमध्ये पनि धेरैजसो काला पहाडतिर मौसमी रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । यद्यपि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग काला पहाड अर्थात् भारतमा रोजगारीमा जानेहरुको यकिन तथ्याङ्क छैन ।

शिक्षा विकास निर्देशनालयको एक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका ६७ प्रतिशत बालबालिका कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य भएको र त्यसमा पनि धेरैजसो बालबालिका भारतका विभिन्न सहरका होटेल, रेष्टुराँदेखि सडक निर्माण योजनामा रोजगारी गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार शाखाले रोजगार सम्बन्धीका विभिन्न गोष्ठी र तालिममा मात्रै लाखौं रकम खर्च गरे पनि उपलब्धि भने खासै देखिएको छैन । श्रम तथा रोजगार शाखामा कार्यरत लिलाराम सापकोटाका अनुसार गत आवमा विभिन्न गोष्ठी र तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएका मुख्यमन्त्री रोजगार र संघीय सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धि विहीन छ । जसले गर्दा रोजगारीका लागि देश छाडेर बाहिर जानेहरुको संख्यामा कमी आएको छैन । प्रदेशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने उद्योगधन्दाहरू नहुँदा जीविकोपार्जनका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा कर्णालीवासी छन् ।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा २० हजारभन्दा बढी साना उद्योग छन् जसमा ५९ हजार १२५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । यद्यपि कम पुँजीमा लगानी गरिएका साना उद्योगबाट पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकिरहेका छैनन् ।