कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बिहीबार न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । खराब आचरण, फैसलामा कैफियत र कार्यक्षमताको अभाव देखिएका न्यायाधीशमाथि धमाधम कारवाही गरिरहेको परिषद्ले बिहीबार पनि एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ । 

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार न्यायपरिषदमा परेको उजुरी, सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार आदिलाई आधार मानी गरिएको अनुसन्धान तथा फैसला अध्ययनका क्रममा कैफियत भेटिएका न्यायाधीशमाथि न्याय परिषद्ले अनुसन्धान र छानबिन गरिरहेको छ । सोही क्रममा छानबिनमा परेका एक न्यायाधीशमाथि कारवाही गरी बर्खास्त गर्न लागिएको हो । 

यतिबेला कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यप्रसाद अधिकारी, अम्बिकाप्रसाद निरौला र राजकुमार कोइराला, रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली, अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशी तथा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई न्यायिक जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी अनुसन्धान गरिरहेका छन् । उनीहरुमाथि न्याय परिषद्ले पनि छानबिन गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका बाहेक पनि परिषद्मा उजुरी परेका केही जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि समेत छानबिन भइरहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । 

पाँच न्यायाधीश बर्खास्त, पाँच न्यायाधीशको पद धरापमा
गत असार २४ गतेयता न्याय परिषद्ले पाँचजना न्यायाधीशलाई कारवाही गरिसकेको छ । गत असार २४ गते न्याय परिषद्ले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरी न्यायपालिका शुद्धीकरणको सुरुवात गरेको थियो । न्याय तथा कानुनको क्षेत्रमा काम नगरेको, निरन्तर वकालत पनि नगरेको र अर्धसरकारी निकायमा जागिर खाइरहेकै अवस्थामा न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेकोबारे रातोपाटीले उनको सम्बन्धमा प्रमाणसहित ‘शक्तिका आडमा अयोग्यलाई यसरी बनाइयो उच्च अदालतको न्यायाधीश’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । सोही समाचारलाई उजुरीका रुपमा लिई अनुसन्धान पश्चात न्याय परिषद्ले असार २४ गते न्यायाधीश शाहलाई आफ्नो अयोग्यता लुकाएको र योग्यता नै नपुगी न्यायाधीशमा नियुक्ति लिएको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो । 

असार २४ गतेबाट सुरु भएको न्यायाधीश बर्खास्तीको सिलसिला ३१ असारमा परिषद्ले थप दुई न्यायाधीशमाथि कारवाही गर्दै बर्खास्तीको निर्णय लियो । असार ३१ गतेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र जिल्ला अदालत बर्दियामा कार्यरत न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । असार ३१ गते बर्खास्तीमा परेका दुवै न्यायाधीशलाई खराब आचरण, न्यायमा मोलाहिजा, फैसलामा कैफियत र कार्यक्षमताको अभावमा कारवाही गरिएको थियो । 

असार ३१ पछि साउन २ गते सोमबार पुनः न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका एक न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त ग¥यो । साउन २ गतेको न्यायपरिषदको बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरु दुबैलाई करिब ३ वर्ष पुरानो उजुरीमा छानबिन गरी दोषी देखिएपछि बर्खास्त गरिएको थियो । उनीहरुले पनि न्याय किनबेच गरेको, न्यायाधीशमा हुनुपर्ने आचरण नरहेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको लगायतका कसुरमा बर्खास्ती गरिएको थियो ।
साउन ५ गते बिहीबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले बर्खास्तीको सिलसिलामा थप एक न्यायाधीशलाई थप्ने तयारी गरेको छ । यद्यपि ती न्यायाधीशको नाम भने खुलाइएको छैन ।

पाँच न्यायाधीश बर्खास्तीको जोखिममा
सर्वोच्च अदालत काजमा तानी छानबिन भइरहेको न्यायाधीशमध्ये पाँच न्यायाधीश बर्खास्तीको उच्च जोखिममा रहेको एक न्याय परिषद् सदस्यले बताए । उनले भने, ‘परिषद्को राडारमा धेरै न्यायाधीश रहेको भएपनि तत्कालका लागि पाँच न्यायाधीश बर्खास्तीको उच्च जोखिममा छन् । उनीहरुमध्ये कतिपयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन आइसकेको छ भने कतिपयको अनुसन्धान भइरहेको छ । कार्यक्षमताको अभाव र फैसलामा सामान्य कैफियत भएका न्यायाधीशलाई सचेत गराएर काममा पठाउने गरिए पनि खराब आचरण, आर्थिक कारोबार गरी फैसला दिएको देखिएमा उनीहरुलाई न्यायाधीश पदमा राखिरहन उचित हुँदैन । त्यसकारण उनीहरुमध्ये केही न्यायाधीश बर्खास्तीमा पर्ने सम्भावना उच्च छ ।’

को को न्यायाधीश बर्खास्तीको खतरामा ?
बिहीबारको परिषद्को बैठकले पनि एक न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरिएको ती सदस्यले बताए । उनले भने, ‘आजको परिषद्को बैठक लामो नै बस्छ । एक न्यायाधीशमाथि कारवाही हुन्छ होला । त्यसबाहेक जिल्ला न्यायाधीशको रोष्टर बनाउने र अवधि पुगेका न्यायाधीशलाई सरुवा गर्ने बारेमा पनि छलफल हुँदैछ ।’

को न्यायाधीश बर्खास्तीमा पर्छन् त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा भने ती सदस्यले अहिले नै केही भन्न नमिल्ने बताए । यद्यपि ढिलोचाँडो चर्चामा आएकामध्ये करिब पाँचजना न्यायाधीश बर्खास्तीमा पर्ने ती सदस्यले बताए । उनले भने, ‘आज को बर्खास्तीमा पर्छन् र भोलि को पर्छन् भनेर अहिले नै भन्न त मिलेन । तर पनि चर्चामा आएका न्यायाधीशमध्ये थप ५ जना न्यायाधीश बर्खास्तीमा पर्नसक्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ । प्रतिवेदनको पूर्ण रुप र सिफारिस आएपछि मात्रै यस सम्बन्धमा थप केही बताउन सकिएला ।’

यतिबेला सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर छानबिन गरिरहेका न्यायाधीशमध्ये तीनजना काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु हुन् । सुरुमा न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको थियो भने त्यसपछि न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी काजमा राखिएको थियो । पछि अधिवक्ता रुद्र पोखरेलसँग घुस डिलको संवाद बाहिरिएपछि न्यायाधीश राजकुमार कोइराला पनि सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका छन् । 

त्यसैगरी खारेज भइसकेको अध्यादेशलाई टेकेर फैसला गरेको भन्दै अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई पनि सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको छ भने रामेछाप जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओली, जुम्ला जिल्ला अदालतका कार्यरत न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंह र धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई पनि सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको छ । 

जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएका न्यायाधीशमध्ये काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले भारतीय आधार कार्ड बोकेकै आधारमा अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय नागरिक भन्दै अपहरणजस्तो गम्भीर अपराधको मुद्दामा सफाई दिएको भन्दै छानबिन भइरहेको छ । 

त्यसैगरी न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले पृथ्वी मल्ल प्रतिवादी रहेको सवारी ज्यान मुद्दामा न्यायमा मोलाहिजा गरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रतिवादीलाई कम सजाय गरेको आरोप लागेको छ । लाइसेन्स नै नभएका व्यक्तिले मदिरा सेवन गरी लापरवाहीपूर्वक चलाएको सवारीको ठक्करबाट मृत्यु भएको घटनालाई न्यायाधीश अधिकारीले भवितव्य भन्दै कैदमा बसेको समयभन्दा पनि कम कैद सजायको ठहर गरेका थिए । 

न्यायाधीश राजकुमार कोइराला भने इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने कि थुनामा पठाउने भन्ने सम्बन्धमा अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग गरिएको घुस–संवादका कारण सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका हुन् । 
यता अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले खारेज भइसकेको अध्यादेशका आधारमा फैसला गरेको भन्दै उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको थियो । 

जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहलाई अवकाश हुने एक महिनाभन्दा कम समय हुँदा पनि नियमितरुपमा मुद्दा हेरेको र बलात्कारको घटनामा अभियुक्तलाई सफाई दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको हो । न्यायाधीश सिंहले बलात्कारको मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरेर फैसला गरेको भन्दै परिषद्मा उजुरीसमेत परेको एक सदस्यले बताए । 

रामेछाप जिल्ला अदालतबाट तानिएका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीले काठमाडौंको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला दिएको तथा रामेछापमा बलात्कारको घटनामा आर्थिक लाभ लिएर जनप्रतिनिधिलाई सफाई दिएको तथा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा पीडित महिलाको कुरा नै नसुनी फैसला गरिदिएको लगायतको आरोपमा परिषद्मा उजुरी परेपछि छानबिन भइरहेको छ । 

धनुषाका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईलाई पनि फैसलामा कैफियत देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएको छ । गोली हानी हत्या गरिएको मुद्दामा हतियारसहित रङ्गेहात पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाई दिने फैसला गरेपछि उनको फैसला विवादमा परेको थियो । 

यतिबेला सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका न्यायाधीशमध्ये जुम्लाका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहको अवकाश साउन ६ गते हुने भएकाले उनलाई बर्खास्त गरिरहनु नपर्ने एक परिषद् सदस्यले बताए । त्यसैगरी अछामका न्यायाधीश जोशीको फैसलामा कैफियत देखिएको र पुरानो कानुनको सहारा लिएको कारण कार्यक्षमताको मात्रै अभाव देखिएकाले सचेत मात्रै गराउने तयारी गरिएको छ । अन्य न्यायाधीशमाथि भने अनुसन्धानपश्चात प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा बर्खास्तीसम्मको निर्णय लिने तयारी गरिएको ती सदस्यले बताए ।