लिम्बुवान किरात संघर्ष समितिले प्रदेश १ को नामकरण गर्दा लिम्बुवान अटाउन नसके ८ वटा प्रदेशको माग लिएर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएको छ । विराटनगरमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै संघर्ष समितिले अहिलेकै संरचना अनुसार प्रदेश १ को नामकरण किरात–लिम्बुवान हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

लिम्बुवान नजोडिए ८ प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा जाने संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम याक्थुमले बताए । ‘हामी लिम्बुवानको आन्दोलनमा सबैलाई संयोजन गर्ने जिम्मा किरात याक्थुम चुम्लुङले गरेको छ । यसमा हामीमात्रै छैनौं । सम्पूर्ण पहिचानवादीको साथ छ,’ उनले भने, ‘नाममा लिम्बुवान नजोड्ने परिस्थिति हुने हो भने प्रदेश नम्बर ८ बनाएर लिम्बुवानका लागि फरक तरिकाले हामी लड्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

उनले कहिल्यै पनि आन्दोलनका क्रममा नआएको नाम कोशी र सगरमाथा अहिले चर्चामा आएको भन्दै लिम्बुवानको विषयमा संसदमा बहस नहुने गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रदेशको नाममा लिम्बुवान नजोडे अधुरो रहने पनि बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले किरातकै छाताभित्रै लिम्बुवान पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले प्रस्ताव आएको भन्दै लिम्बुवान जोड्दा पनि फरक नपर्ने बताए ।

उनले आफूले जनताको मागलाई सम्बोधन हुने र शान्तिका लागि पहिचान जोड्नुपर्ने कुरा गर्दा आन्दोलनलाई भड्कायो भनेर आलोचना भएको गुनासोसमेत गरे । यद्यपि त्यसलाई सामान्य रुपमा लिने उनले बताए ।‘मैले शान्तिका कुरा गर्दा अपव्याख्या भइरहेको छ । दिँदा शान्ति हुन्छ, नदिँदा आन्दोलन हुन्छ । आन्दोलनको कुनै सीमा र अवधि हुँदैन । त्यो आन्दोलन जहाँ पनि पुग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसो भन्दा मुख्यमन्त्रीले नै आन्दोलनका लागि भड्कायो भन्ने विषय आएको छ । यसमा मलाई कुनै चिन्ता छैन । म एउटा परिवर्तनकारी हुँ, एउटा क्रान्तिकारी हुँ ।’

उनले २०६२/०६३ को आन्दोलन पनि अधुरो रहेको भन्दै अधुरो क्रान्तिलाई पूरा गर्न आफू सडकबाट पनि आन्दोलन गर्ने र सरकारमा बसेर पनि परेको बेला आन्दोलन गर्न सक्ने प्रस्ट पारे । मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको कानुन, संविधान पनि धेरै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिलेको संविधान जस्ताको तस्तै स्वीकार्न जरुरी छैन । यो विषयमा सबैले भन्दा हुन्छ, ठूलाठूला अक्षरमा लेखिदिँदा हुन्छ, मलाई केही फरक पर्दैन । म गल्ती नगर्ने र नडराउने मान्छे हुँ ।’

उनले प्रदेश १ को नाम एकदमै नेगेटिभ राख्नुभन्दा नराख्नु राम्रो भएको पनि बताए । ‘अहिलेकै संसदमा नाम ल्याउनु पर्छ भन्ने छ र ? अर्को संसदले ल्याउँछ । यो कुरा लुकाउनु पर्ने छैन । त्योसम्मको भूमिका मेरो रहन्छ,’ उनले भने । किरात लिम्बुवान जोड्दा केही फरक नपर्ने उनको भनाइ थियो ।