नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा सहभागी नहुने सम्बन्धी पत्राचारका लागि सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका छन् । बिहिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले निर्णय गरेको ३३ दिन बितिसक्दा पनि अमेरिकालाई किन पत्र नपाएको भन्दै प्रश्न गरे । 

उनले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपनि परराष्ट्रमन्त्रीले पत्र नपठाएको हो कि भन्ने शंका लागेको उल्लेख गरे । सांसद रावलले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम एसपीपीमा सामेल हुन नसक्ने पत्र पठाउन र संसदलाई त्यसबारे जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरे । 

उनले भने–‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगरी थप अध्ययन गरी भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ आपत्तिजनक छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी त्यसको अध्ययन गरी मात्र अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइले सो मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयले हैन अरु कसैको चाहना अनुरुप चलाउन खोजेको त छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुँदैन र ? मन्त्रिपरिषदको निर्णय र संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने छुट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसरी हुन्छ ? कतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ब्यापक दवावलाई छल्नका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेझैँ गरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नपठाउनु भनी साउती गरेको आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

विश्वमा शक्तिराष्ट्रहरुबीच द्धन्द्धको अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्थामा नेपाल कुनैपनि शक्तिराष्ट्रको पक्ष वा गठबन्धनमा हुन नहुने उनले बताए । प्रतिनिधिसभा अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा असार ५ गते बसेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले सो एसपीसी सम्झौता नगर्ने भनेको र असार ६ गते मन्त्रिपरिषदले निर्णय कार्यान्वयन नभएको, संसदीय समितिले एसपीपीसँग गरेको कागजात संसदीय समितिलाई नदिइएको प्रति सांसद रावलको आपत्ति थियो ।