नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले स्टेट पाटर्नरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार रोकेको भन्दै सभामुखमार्फत पत्राचारका लागि रुलिङ गर्न माग गरे ।

उनले अमेरिकाले घुमाउरोबाट नेपाललाई आइपीएसको अंग बनाउने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै यदि नेपाल आइपीएसको अंग बने नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुने बताए । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको हो तर परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको छैन’, गुरुङले सभामुखसँग रुलिङ गर्न माग गरे।  उनले गम्भीर प्रकारका तयारी भइरहेको भन्ने सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै भने, ‘एसपीपी सम्झौता नहुने भन्ने भइसकेपछि अरु नामहरूबाट, सैन्य सम्झौताको कन्टेन राखेर वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ ।’

म्युचियन डिफेन्स ट्रिटि र स्ट्राटेजिक डिफेन्स फ्याक्ट भनेर पनि एसपीपीलाई लाद्ने प्रयास भइरहेको गुरुङको भनाइ छ । त्यो नभए सोफाको नामबाट अर्को एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै पिस कोअपरेशन एग्रिमेन्ट नाम राख्ने र नेपाललाई सैन्य सम्झौतामा लैजाने तयारी चलिरहेकाले यो विषयलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए ।