गत असार ३१ गते विशेष अदालतले आफ्नो वार्षिक समीक्षा गर्दै मुद्दाको फर्स्योट, लगत र अभियोग दाबी र फैसलाका सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । विशेष अदालतले दिएको प्रतिवेदनमा कुल ३३९ थान मुद्दा फर्स्योट गर्दा २६८ वटा मुद्दामा सफाइ दिएको उल्लेख छ । विशेष अदालतले दिएको सफाइलाई प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल मुद्दाको करिब ८० प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् । 

विशेष अदालत भ्रष्टाचार, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली प्रमाणपत्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण, घुस रिसवत तथा नीतिगत भ्रष्टाचार लगायतको मुद्दा हेर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत हो । यो अदालतमा मुख्यतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अभियोजन दर्ता गर्दछ । 

तर यही अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ल्याएको घुस रिसवतसम्बन्धी अधिकांश मुद्दामा सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतकै गत आर्थिक वर्षको रिपोर्ट हेर्ने हो भने घुस रिसवतसम्बन्धी कूल २५९ थान मुद्दा फर्स्योट हुँदा २४० वटा मुद्दामा पूर्ण सफाइ दिइएको छ भने ७ थान मुद्दा आंशिक ठहर र १२ थान मुद्दा पूर्ण ठहर भएको छ । घुस रिसवतसम्बन्धी अधिकांश मुद्दा स्टिङ अपरेशनसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । जसमा कुल मुद्दाको करिब ९३ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ दिइएको छ ।

विशेष अदालतले दिएको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएका अधिकांश मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको पाइएको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ, प्रतिवादीले सफाइ पाउनुको कारण प्रमाण सङ्कलनमा कमजोरी कि न्यायमा मोलाहिजा ? विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगी सर्वोच्च अदालतको नजिर नै सफाइको आधार भएको बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतको २०७८ साल वैशाख ८ गतेको संवैधानिक इजलासले दिएको फैसला र नजिरका कारण घुस रिसवत वा स्टिङ अपरेशनसम्बन्धी सबैजसो मुद्दामा सफाइ दिनुपरेको योगीको भनाई छ । उनले भने, ‘घुस रिसवतका अधिकांश मुद्दा स्टिङ अपरेशनसँग सम्बन्धित मुद्दा छन् । अब सर्वोच्च अदालतले अख्तियार आफैँले आफ्नो स्रोत साधन खर्च गरेर वा पैसा दिएर स्टिङ अपरेशन गरी प्रमाण सङ्कलन गर्न नपाउने भनेपछि विशेष अदालतले पनि अन्य प्रमाणबाट पुष्टि नहुने अवस्थामा सफाइ दिइएको हो जस्तो लाग्छ । किनभने तहगत अदालत रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतको आदेशलाई मान्नुपर्ने हुन्छ र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला त कानुन वा नजिरकै रूपमा रहन्छ । सर्वोच्चको फैसला विपरीत जानु कानुनको बर्खिलापमा जानुहुन्छ । फैसलामा सफाइ, आंशिक ठहर वा ठहरको कुरा इजलासको कुरा भयो, तर किन अधिकांश मुद्दामा सफाइ भन्ने प्रश्नमा भने सर्वोच्चको नजिर नै प्रमुख कारण हो ।’

... सर्वोच्चको त्यो फैसला, जसले दिलायो सयौँलाई सफाइ

सर्वोच्च अदालतमा २०७४ साल पुस २ गते अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले एउटा रिट दर्ता गरे । संघीय संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा अख्तियार वा राज्यले आफ्नै सम्पत्ति र स्रोतको प्रयोग गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउन नपाउने भन्ने सम्बन्धमा रिट दिएका थिए । 

रिट निवेदनमा अख्तियारले न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरित क्षेत्राधिकारविहीन भएर नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ बनाएको र उक्त नियमावलीको नियम ३० को उपनियम १ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम २ मा त्यसरी ‘घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था संविधानको मौलिक हक, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ विपरीत रहेर कार्य गरिरहेको भन्दै सो व्यवस्था नमिलेको कारण सो नियम खारेज गर्न र सोही व्यवस्था बमोजिम पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी परमादेशको माग गरिएको थियो । 

साथै कुनै स्थानमा कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले घुस रिसवत माग गरेमा अपराध हुनु पूर्वको अवस्थामा त्यसको रोकथाम वा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको र भ्रष्टाचार हुनु पूर्वको अवस्थामा त्यसको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले मात्रै काम कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार भइसकेको अवस्थामा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो । 

२०७४ पुसमा दर्ता भएको सो रिटमा पहिलोपटक २०७४ पुस ७ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । सुरुदेखि नै संवैधानिक इजलासमा राखिएको उक्त रिट २०७४ पुस ७ गतेपछि ११ पटक पेसीमा चढ्दा सुरुको तीनवटा पेसी हेर्न नभ्याउनेमा पर्‍यो । उक्त रिटमाथि २०७६ कात्तिक ८ गतेबाट सुनुवाइ सुरु भई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । २०७७ मङ्सिर २४ गतेको सुनुवाइपछि निसु (निर्णय सुनाउने) वा फैसलाका लागि २०७८ वैशाख ८ गतेको मिति तोकिएको थियो । उक्त दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले रिट निवेदन बमोजिमकै आदेश जारी गर्दै अख्तियारले आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि स्टिङ अपरेशन गर्न नपाउने फैसला दियो । फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० संविधान, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको ठहर गर्दै उक्त नियम नै अमान्य र बदर भनी घोषित गरियो । यद्यपि उक्त नियम बदर गर्दा फैसला भएको मिति अर्थात् २०७८ वैशाख ८ गतेबाट मात्र लागु हुने र सोही नियम वा ऐनको प्रयोग गरेर त्यसअघि भएको फैसलालाई मान्यता दिने फैसला भयो । 

स्टिङ अपरशेनसम्बन्धी २०७८ वैशाख ८ गतेको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको प्रकरण ३२ मा यस्तो भनिएको छ । 

‘राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन । विवादित नियमावलीमा रिसवतको रकम जफत हुने ऐनमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल व्यवस्था गरिएको समेत देखिन्छ । रिसवतको रूपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः आयोगले नै फिर्ता लिने गरेको पाइन्छ । पहिले रकम दिने, रिसवत लिन दुरुत्साहन दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि मानिस पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिलाउने, बरामद गरेको रकम आफैसँग राख्ने र पुनः अर्को व्यक्तिलाई त्यसै गरी समात्ने कार्य प्रणालीबाट मातृ–ऐनमा रहेको रिसवतको रकम जफत हुने प्रावधानलाई सङ्कुचित पारेको वा नियमले अपवादको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन आउँछ । यसबाट स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वसनीयता समेत कमजोर बन्न जाने अवस्था देखियो । माथि उल्लिखित समग्र पक्षमा विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधानलाई अमान्य र बदर भनी घोषित गर्नु आवश्यक, मनासिब र वाञ्छनीय देखिन आयो ।’

सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख ८ गतेदेखि लागु हुने गरी उक्त नियम बदर र अमान्य भएको घोषणा गरेको भए पनि विशेष अदालतमा त्यसभन्दा अगाडि नै स्टिङ अपरेशन गरी चलाइएका मुद्दामा पनि धमाधम सफाइ दिइएको छ । 

उक्त नजिरले पनि अख्तियार आफैँले राज्यको पैसा खर्च गरेर स्टिङ अपरेशन गरेको बाहेक अन्य तथ्य वा प्रमाणबाट पनि अभियोग दाबी पुष्टि हुने आधार भएको खण्डमा भने माग दाबी बमोजिमकै फैसलासमेत गर्न सक्नेछ । 

विशेष अदालतमा कार्यरत ती न्यायाधीशका अनुसार अहिले विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा सफाइ पाउनुको कारण भनेको अख्तियार दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको कमजोर अनुसन्धान र अभियोजन पनि प्रमुख कारण हो ।

अख्तियारको अभियोजन पनि त्रुटि छ : न्यायाधीश

विशेष अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार सर्वोच्च अदालतको नजिरका कारण मात्रै नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि त्रुटि भएको कारण विशेष अदालतले धेरै मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ । ती न्यायाधीशले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले स्टिङको मुद्दालाई मात्रै पनि इस्यू बनाउनु पर्दैन । निर्णयगत भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि मुख्य अभियुक्तलाई सरकारी साक्षीका रूपमा ल्याएर मुद्दा नचलाउने तर सहायक अभियुक्तहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाएको धेरैवटा कैफियत पाइएको छ । त्यसैगरी कतिपय मुद्दामा तथ्य वा प्रमाणबाट पुष्टि गर्ने आधार हुँदैनन्, तर पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा ल्याइएको हुन्छ । अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँछन् । यो अनुसन्धान र अभियोजनमा भएको कमजोरीको कारण हो, विशेष अदालतले कसैलाई नियतवश सफाइ दिएको होइन ।’

कमजोर अनुसन्धान, अभियोजन र सर्वोच्चको नजिर बाधक

विशेष अदालतमा कार्यरत ती न्यायाधीशका अनुसार अहिले विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा सफाइ पाउनुको कारण भनेको अख्तियार दुरुपयोग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले गरेको कमजोर अनुसन्धान र अभियोजन पनि प्रमुख कारण हो । उनीहरूले अनुसन्धान गर्दा पनि नियमसंगत अनुसन्धान नगरेको र प्रमाणमा पनि पुष्टि हुने आधार पेश गर्न नसकेको कारण प्रतिवादीले सफाइ पाएका हुन् । 

नक्कली सर्टिफिकेटको मुद्दामा धेरै ठहर हुनु भनेको प्रमाण पुगेको कारणले पनि हो । स्टिङको मुद्दाको हकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नै अमान्य भनेपछि विशेषले ठहर गर्न सक्ने अवस्था भएन । उनले भने, ‘अन्य प्रमाणबाट पुष्टि हुने आधार भएमा हामीले आंशिक वा पूर्ण ठहर पनि गरेका छौँ, अन्य प्रमाणबाट पुष्टि हुने सम्भावना छैन भने उनीहरूले सफाइ पाउने नै भए । विशेष अदालतका न्यायाधीशले न्यायमा मोलाहिजा गरेर सफाइ दिएका हैनन्, सर्वोच्च अदालतको नजिर र कमजोर अनुसन्धान तथा अभियोजन नै सफाइका आधार हुन् ।’

विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा कुल ३३९ मुद्दामा फैसला गरेकामा घुस रिसवततर्फ २४० वटा मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । विशेषले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ५ वटा मुद्दा फैसला गर्दा ३ वटामा सफाइ दिएको छ भने २ वटा मुद्दामा आंशिक ठहर गरेको छ । 

घुस रिसवतसम्बन्धी मुद्दामा २५९ मुद्दाको फर्स्योट गर्दा २४० मुद्दामा सफाइ, ७ वटामा आंशिक ठहर र १२ वटा मुद्दामा ठहर गरेको छ । त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा २ वटा फैसला हुँदा एकमा सफाइ र एकमा ठहर गरिएको छ । निर्णयगत भ्रष्टाचारतर्फ ४२ मुद्दाको फैसला हुँदा २६ वटामा सफाइ, ११ वटामा आंशिक ठहर, ४ वटामा पूर्ण ठहर र एक मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको छ । 

नक्कली प्रमाणपत्रतर्फ भने कूल ३० मुद्दाको फैसला गर्दा २५ वटामा दोषी ठहर गरेको छ भने ५ वटामा सफाइ दिइएको छ । पुनरावेदनमा आएको एउटा मुद्दा सुरु सदर गरिएको छ । 

यस्तो थियो, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ