आजसम्म छानबिनको म्याद रहेको संसदीय विशेष समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग करिब ३ घण्टा लामो बयान लिएको छ । चालू वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता गराएको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका शर्माले बिहीबार बिहान ११ सदस्यीय छानबिन समितिसमक्ष बयान दिएका हुन् ।

‘यो समितिको नियमित कामको एउटा पाटो हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मासँग झण्डै ३ घण्टा छलफल भयो,’ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले दिएका बयानका बारेमा भने जानकारी दिन नमिल्ने सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

यद्यपि, बयानका क्रममा जनार्दन शर्माले आफूमाथि लागेका सबै आरोप पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको समितिका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । उनका अनुसार शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा कोही पनि अनधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको दोहोर्‍याइरहे । शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको भए त्यो कुरा सुरक्षाकर्मी र मर्यादापालकलाई समेत जानकारी हुने तर्क राखेका थिए । शर्माको भनाई उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘तर यसबारे कसैलाई थाहा नै छैन । त्यसैले म माथि लगाइएको आरोप झूटो हो ।’

म्याद थप्न प्रस्ताव

१० दिनको कार्यावधि पाएर गठन भएको समितिले तोकेको समयमा प्रतिवेदन तयार पार्न नसकेपछि म्याद थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । असार २२ गते गठन भएको यो समितिले पहिलो बैठक बसेको १० दिनभित्रमा प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा आवश्यक सबै काम सकिएको छैन ।

समितिले प्रतिनिधि सभामा म्याद थपका लागि प्रस्ताव पठाएको छ । सचिव अर्यालले म्याद थप्न आज प्रस्ताव पठाएको र प्रतिनिधि सभा र सभामुखले म्याद थप्ने÷नथप्ने बारे आज बेलुकासम्म निर्णय गर्ने बताए । 

समितिले अहिलेसम्म गरेको अध्ययनबाट अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि हुने ठोस प्रमाण भेट्टाएको छैन । यसबीचमा समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय, भन्सार विभागका प्रमुख, राजश्व विभागका प्रमुख, महाशाखा प्रमुख, पूर्व अर्थ सचिव, समाचार लेख्ने पत्रकार, साइबर ब्युरोका अधिकारी लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न रहेका सबैले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई अस्वीकार गरेका छन् ।