बजेट प्राप्ति र खर्चका हिसाबले ५–७ वटा मन्त्रालय ‘हेभी वेट’ मानिन्छन् । गृह मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मात्रै कुल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा ‘होल्ड’ गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल विनियोजित १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेटमध्ये यी मन्त्रालयले मात्र ७ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पाएका थिए, जुन कुल बजेटको ४५.४६ प्रतिशत हो ।

तर, कुल बजेटको झण्डै आधा हिस्सा ओगटेका मन्त्रालयहरुले नै बजेट खर्च गर्न नसक्दा समग्र बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कमजोर देखिएको छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्चको अवस्था कस्तो ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

विकास निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा विशेष भूमिका रहने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल १ खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । तर सो मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत पनि खर्च कटाउन सकेन ।

प्राप्त जानकारी अनुसार असार मसान्तसम्ममा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन आफूले पाएको बजेटको ६४.४९ प्रतिशत हो ।

चालुतर्फ ९ अर्ब २ करोड रुपैयाँ (५८.९४ प्रतिशत) र पुँजीगत तर्फ ९४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ (५७.८३ प्रतिशत) मात्र खर्च हुन सकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाल नेपालले रातोपाटीलाई बताए ।

खासगरी वैदेशिक स्रोततर्फको परियोजनाहरुमा खर्च हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर स्थिति देखिएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय यस्ता आयोजना पनि थिए, जसमा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । कोभिड–१९ का बेला खर्च हुन नसकेको खर्चसमेत यस आर्थिक वर्षको बजेटमा हालिएको थियो,’ उनले भने ।

उनले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सकिदैन भनेर आफूहरुलाई पहिला नै थाहा भएको पनि बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा मदन भण्डारी राजमार्गका लागि छुट्याइएको बजेटको ९६ प्रतिशत, मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत गल्छी–त्रिशुली–स्याप्रुबेसी राजमार्गमा ८७ प्रतिशत खर्च भएको उनले बताए । यस्तै, पुष्पलाल राजमार्गमा ८२ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण कोशी कोरिडोरमा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित बजेटको करिब ८१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ४ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याइएकोमा असार मसान्तसम्म मन्त्रालयले करिब ८४ अर्ब ३६ करोडभन्दा माथि खर्च गरेको प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले जानकारी थिए । सबै खर्चको यकिन तथ्याङ्क आइनसकेकाले पूर्ण खर्चको अवस्था भने भन्न नसकिने उनले बताए ।

यद्यपि, कोभिड–१९ को प्रभाव, स्थानीय निर्वाचन, प्राविधिक तथा प्रणालीगत समस्याका बाबजुद पनि आर्थिक वर्षमा ८१ प्रतिशतको खर्च सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने भेटवालको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

कुल १ खर्ब ७८ अर्ब २० करोड बजेट पाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ८७.२३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो भनेको १ खर्ब ५५ अर्ब ४४ करोड माथिको खर्च हो ।

जसमध्ये पुँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटको ३९.८८ प्रतिशत र चालुतर्फ ८७.६२ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मोटामोटी खर्चको स्थिति यस्तो रहे पनि कुन शीर्षकमा कति खर्च भयो र कति हुन सकेन भन्नेबारे विस्तृत विवरण आएपछि मात्र भन्न सकिने प्रवक्ता दिपक शर्माले रातोपाटीसँग बताए ।

संघीय मन्त्रालयतर्फको खर्चमा खासै समस्या नभए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहतर्फ गएको बजेटको विवरण लिन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । उताबाट पूर्ण विवरण आएपछि मन्त्रालयले छिटै खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६८.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १ खर्ब ३३ अर्ब १ करोड २ लाख बजेट पाएको मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९१ अर्ब ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पुँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटको ७०.३५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ र चालुतर्फ ६७.९७ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ४१ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गृह मन्त्रालय

आर्थिक वर्षमा अधिकतम बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा गृह मन्त्रालय परेको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको ९६.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुरु बजेटको १ खर्ब ६५ अर्ब र थप बजेट गरी खुद बजेट १ खर्ब ७७ अर्ब पाएकोमा पुँजीगत तर्फ ९७.८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ७७.०५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

बढीभन्दा बढी चालु तर्फ अनिवार्य दायित्वका तलब, भत्ता, रासन, पोशाक, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा खर्च हुने र पुँजीगत तर्फ त्यति बजेट नहुने मन्त्रालयले बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मन्त्रालयले अर्थबाट थप ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । यस्तै सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा अतिरिक्त ६–७ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल २७ अर्ब ५७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । जसमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा ३३.९० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालुतर्फ विनियोजित १२ करोड २० लाखमध्ये ८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ ६९ लाख १७ हजारमध्ये ३६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

‘हेभी वेट’ भनिएका मन्त्रालयको बजेट खर्चको अवस्था यस्तो रहे पनि समग्रमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा संघीय सरकारले विनियोजित बजेटको ९०.२५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष पुँजीगत (विकास) खर्च तर्फ विनियोजित बजेटको जम्मा ५७.२३ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।