सरकारले कोभिड–१९ महामारीसँग जुध्न विशेष परिस्थिति खरिदको नाममा सम्बन्धित निकायले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार एचडीयू, आईसीयू खरिद गर्दा मन्त्रालय तथा अस्पतालहरूले तयारी बिनाका खरिद गर्ने र सही रुपमा प्रयोग नगरेको पाइएको छ । 

कोभिड महामारीको उपचारको लागि ०७७ भदौ १५ को मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले २५ शय्याको हाई डिपेन्डेन्सी कियर यूनिट (एचडीयू) स्थापनाका लागि ४ अर्ब २५ करोड २७ लाख बजेट माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले करिब २ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो ।

एचडीयू खरिदका लागि २ अर्ब ७ करोड ४६ लाख रकम अस्पतालहरूले खरिद प्रक्रियामा सम्पन्न गरेका थिए । तर महामारीमा सेवा उपलब्ध गराएको एकीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट तयार नपारेको पाइएको छ । जबकि मन्त्रालयले उपकरण खरिद गरी सेवा प्रवाहको अवस्था यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

कोभिड–१९ महामारीको समयमा उपकरण खरिद नगरी ०७७/७८ को लागि व्यवस्था भएको बजेटबाट ०७८/८९ मा उपकरण खरिद गर्न रु ४ अर्ब १० करोड २१ लाख ९० हजार भुक्तानी गर्न पटक पटक सचिवस्तरीय निर्णय गरेपनि रु. १ अर्ब ४१ करोडका लागि मन्त्रिस्तरबाट पनि निर्णय गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । 

यस्तै, ०७७/७८ मा बजेट निकासा गरी महामारीको समयमा एचडीयूका उपकरण खरिद गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरेका केही अस्पतालहरूले एचडीयू उपकरण र यसको बजार दरलाई आधार मानी खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको पाइएको छ । 

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रले लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरी १ करोड ४ लाख ९४ हजारको सम्झौता गरेको थियो । 

यस्तै, राष्ट्रिय आयुर्वेद केन्द्र, परोपकार प्रसूति गृह, निजामती कर्मचारी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल सप्तरी, भेरी अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतले मन्त्रालयबाट प्राप्त निकासा रकम बराबर लागत अनुमान कायम गरेर बोलपत्र माग गरी खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको महालेखाका परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, यी अस्पतालहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि एचडीयू जडान गरेर सेवा नपुर्‍याएको देखिएको पाइएको छ । 

सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार, खरिद व्यवस्थापन गरी सोही वर्ष भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यस्तो गरेको पाइएको छैन । सम्बन्धित आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार योजना तयार नपारी खरिद व्यवस्थापन गरेको पाइएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीको समयमा उपकरण खरिद नगरी ०७७/७८ को लागि व्यवस्था भएको बजेटबाट ०७८/८९ मा उपकरण खरिद गर्न रु ४ अर्ब १० करोड २१ लाख ९० हजार भुक्तानी गर्न पटक पटक सचिवस्तरीय निर्णय गरेपनि रु. १ अर्ब ४१ करोडका लागि मन्त्रिस्तरबाट पनि निर्णय गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  ।  

खरिद र अनुदानबाट प्राप्त रु. १ करोड २७ लाख ५३ हजारको एचडीयू मानसिक अस्पताल, ललितपुरमा जडान गरिएको छैन । यस्तै, एचडीयू जडान गर्ने कोठामा जानको लागि खरिद गरेको रु. १२ लाख  १३ हजार मूल्यको फलामको अपाङ्गमैत्री भर्‍याङसमेत प्रयोगमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सेवा सञ्चालनको लागि स्थानको व्यवस्था नगरी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय केन्द्र, भक्तपुरले कोभिड–१९ को उपचारको लागि २५ शय्याको एचडीयू स्थापना गर्न  रु. १ करोड ४ लाख ९४ हजारको खरिद गरेको थियो । तर, स्थान अभावको नाममा अस्पतालको छतमा जम्मा १२ शय्या मात्र सञ्चालन गरेको छ । २५ शय्याको लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको भएपनि १३ शय्याको स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । 

उता, नारायणी अस्पतालले कोभिड–१९ को उपचारको लागि एचडीयू आईसीयू सेटअप, अक्सिजन प्लान्ट जडान सामग्री संवेदनशील एवं विशेष परिस्थितिको खरिदलाई अन्य प्रकृतिको खरिद सरह म्याद थप गरेर उपयुक्त समयमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद नगरेको पाइएको छ ।  

विशेष परिस्थितिको खरिदसम्बन्धी प्रावधान बमोजिम ७  दिनको अवधि दिई बोलपत्र माग गरेको र एचडीयू तथा आईसीयूका सामग्री १५ दिनभित्र आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यहोरा बोलपत्रको सूचनामा उल्लेख छ । तर सो अनुसार कार्य नगरेको पाइएको छ । 

अस्पतालहरूले यो वर्ष उपकरण आपूर्तिसम्बन्धी खरिद सम्झौता गरेकोमा एक मात्र सामग्री आपूर्ति भई बाँकी सामग्री आपूर्ति गर्न २०७८ चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गरेको पाइएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ  । 

कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा उपचारको लागि ६ प्रकारका स्वास्थ्य उपकरण खरिदको गर्न नारायणी अस्पतालको रु. २१ करोड १२ लाख ७० हजार प्रस्ताव ०७८ जेठ २८ मा स्वीकृत गरिएको थियो ।  

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीको तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरी कोशी अस्पताललाई छोटो प्रक्रियाबाट आईसीयू स्थापना गर्न  ०७८ जेठ १४ मा रु. १ करोड २० लाख  बजेट सुनिश्चितता गरेको थियो । यद्यपि सो अस्पतालले २०७८ असार २८ मा ६३ लाख ८६ हजारको बोलपत्र स्वीकृत गरी खरिद सम्झौता गरेकोले समयमै पूर्व तयारी पुरा नगरी कार्य गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।