भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय भूमी आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तह बीचमा सम्झौता गरिएको छ । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेकाे पहिचान गर्नेदेखि आवश्यक जमिन उपलव्ध गराएर लालपुर्जा वितरणसम्मका कामका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहका प्रमुखबीच सम्झौता भएको हो । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि दिक्तेलमा आयोजित जिल्ला स्तरिय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र १० स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख बीचमा २३ बुँदे सम्झौता कायम गरिएको हो ।

सम्झौता–पत्रमा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने, स्थानीय तहले आयोगसँगको समन्वयमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका वस्तीको विवरण, प्रत्येक बस्तीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको अनुमानित घर संख्याको लगत तयार गरी आयोग समक्ष पेश गर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख छ । 

लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न स्थानहरु निर्धारण गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन निवेदन दर्ता भएको जानकारी स्वरुप तथ्यांक प्रविष्टि भएपछि निवेदकलाई निस्सा बुझाउने व्यवस्था मिलाउने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । 

सम्झौता–पत्रमा लगत संकलन कार्यका लागि सेवा केन्द्र प्रमुख तथा तथ्यांक संकलक, तथ्यांक प्रविष्टि कर्ता, नापी कामदार/फिल्ड सहयोगी/जमिन्दार तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र नापी कार्यालयबाट खटिएका नापी टोलीको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरी आवश्यक कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्क्यानर सहितको भूमिहीन दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी सेवा केन्द्र गठन गर्ने, नापी कार्यालयबाट गठन गरिएका नापी टोलीमा रहने गरी नापनक्सा सम्वन्धी कार्य गर्न थप नापी प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने, सेवा केन्द्रमा स्थानीय तहले सेवा करार गरेका जनशक्तिको तलव भत्ता लगायतका सुविधा स्थानीय तहले बेहोर्नुपर्ने भनिएको छ । 

कुनै जग्गा आवाद, कमोत नगरेका वा वितरण गर्न नमिल्ने जग्गामा बसोबास, आवाद कमोत गरेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलव्ध गराउन सकिने जमिन पहिचान गरी नापनक्सा गर्न स्थानीय तहमार्फत जिल्ला समितिलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ ।