उच्च अदालत जनकपुरले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै एक वर्षमा ४९.१५ प्रतिशत मुद्दाको फर्स्यौट गरेको जनाएको छ । उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्माले कोरोना महामारी, स्थानीय तह निर्वाचन तथा बेन्च अभावका कारण मुद्दा फर्स्यौटको दरमा केही कमी आएको बताए ।

उनले मुद्दा फर्स्यौटको स्थिति सन्तोषजनक रहेको दाबीसमेत गरे । उनले अदालतमाथिको जनताको आस्थाले गर्दा काम कारवाहीको चाप बढ्नु स्वाभाविक रहे पनि कामको रफ्तार बढाउन गम्भीर रहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उच्च अदालतले कुल ४ हजार ७ सय २४ मुद्दामध्ये २ हजार ३२२ मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । कुल कायम मुद्दामध्ये ३ हजार ५३६ मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको अदालत उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न भने असफल भएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २ हजार ४०२ वटा मुद्दा सरेर आएको उच्च अदालतको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । उच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट २ हजार ४६६ मुद्दा सरेर आएको थियो भने २ हजार २५८ नयाँ मुद्दा दर्ता भएर कुल ४ हजार ७२४ मुद्दा कायम भएको थियो ।

पछिल्ला केही आर्थिक वर्षदेखि मुद्दा फर्स्यौटको दरमा कमी आएको उच्च अदालत जनकपुरको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । उच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ७२.९६ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ५५.२० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३.०२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट भएको विवरणमा उल्लेख छ ।