नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएको छ । पारित विधेयकमा मुख्यतः इन्जिनियर बन्नका लागि स्नातकसम्मको अध्ययन सकाएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने र लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

विधेयकअनुसार डाक्टर र नर्सले जस्तै इन्जिनियरहरूले लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै सरकारबाट इन्जिनियरको दर्जा पाउनेछन् । यसका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले परीक्षा लिनेछ ।  २९ जेठ २०७६ मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट १४ पुस २०७६ मा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट आएको ३० महिनापछि प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरेको हो ।

 संसदमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले लाइसेन्स लिन परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि गुणस्तरीयतालाई जोडेर आउने गरेका प्रश्नहरूको निरुपण भएर जाने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए ।

साथसाथै, सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरु खोल्न पाउने अनलाइन मार्फत सेवा प्रदान गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा रहेको उनले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित यो विधेयक फेरि राष्ट्रियसभामा जान्छ । प्रतिनिधिसभाले गरेको संशोधन राष्ट्रियसभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाट प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि इन्जिनियरिङ लाइसेन्स लिन परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको यो विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।