महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सुन हराएको आशङ्का गरेको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्दा १० किलो सुन हिनामिना भएको उल्लेख गरिएको छ । २०७० सालमै पशुपति विकास कोषले राख्ने भनेको सुनको जलहरी विवाद भएपछि तत्काललाई रोकिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालको शिवरात्रिमा पशुपतिमा सुनको जलहरी राखेका थिए । त्यसका लागि पशुपति विकास कोषले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ८० करोड रुपैयाँ बराबरको १०३ किलो सुन खरिद गरेको थियो । त्यसमध्ये, जलहरी, जलधारा, नाग, नाग मूर्ति, सुनको किलालगायतमा प्रयोग भएको सुनको तौल ९६ किलो ५१४ ग्राम रहेको छ ।

यी सबै निर्माण सकिएपछि बाँकी रहेको १० हजार ९७६ ग्राम सुनको रिङ बनाएर जलहरीमा लगाएको कोषले बताएको छ । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा जलहरीमा लगाइएको रिङ बनाउन सो सुन प्रयोग भए÷नभएको पुष्टि हुने कुनै कागजात कोषबाट पेस नभएको उल्लेख गरेको छ । 

उक्त समयमा किनिएको १०३ किलो सुनमा मिश्रण गर्न २ किलो ८९० ग्राम तामा, १ किलो २४९ ग्राम चाँदी, १२ किलो ७५० ग्राम जिङ्कसमेत प्रयोग गरी १०७ किलो ४९० ग्राम सुन कायम भएको उल्लेख छ ।  तर, बाँकी रहेको १० किलोभन्दा बढी सुनबाट रिङ बनेको बिल पेस नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सुनको जलहरी बनाउँदा कालिगडलाई लागेको खर्चको विवरण समेत पेस भएको छैन । सुन खरिदमा ८० करोड रुपैयाँ लागेको देखिन्छ । सो सुनबाट बनाइएको जलहरी निर्माण कार्यका लागि दाताबाट व्यहोरेको रकमको हिसाब लेखाङ्कन गरेको छैन । पाटन औद्योगिक क्षेत्रको एक रोलिङ्ग मिल्समार्फत उक्त निर्माण कार्य गराएकोमा मिल्ससँग भएको सम्झौता र संलग्न १३ जना कालिगडलाई भुक्तानी भएको विवरण पेस नभएको हो ।

सबै प्रकारका आम्दानी र खर्चको विवरण कोषबाट नै लेखाङ्कन हुनुपर्नेमा परिषद्ले दातामार्फत ज्याला सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेकाले दाताबाट प्राप्त नगद एवं जिन्सी आम्दानी खर्चको लेखाङ्कन नभएकोले जलहरी निर्माण कार्यमा भएको खर्चको यथार्थ अवस्था यकिन हुन नसकेको हो । सो रकम यकिन गरी कोषको खातामा आम्दानी बाँधिनुपर्ने कार्यालयले बताएको छ । नियमावलीअनुसार प्राप्त चन्दा, अनुदान, भेटी लगायतको सम्पूर्ण रकम कोषको केन्द्रीय खातामा जम्मा गर्नुपर्छ ।