संसदमा प्रेम सुवालको प्रश्न : नेपालको सीमास्तम्भ पिलर नम्बर १ सय ९५ खोइ ?
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतले नेपालको सिमाना मिचेको विषयमा संसद र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुवालले कञ्चनपुरको पुर्नवास फाँटमा रहेको पिलर नम्बर १ सय ९५ ढालिएको वर्षौं भएको बताएका छन् । ढालिएको सीमास्तम्भ निर अचेल नेपालीलाई जान नदिएको उनले बताए ।
सांसद सुवालले भने–‘पिलर नम्बर १ सय ९६ भारत सरकारले वर्षौदेखि गायव पारेको छ । सो पिलर ढालेर ५ किलोमिटर नेपाल छिरेर नक्कली पिलर बनाएको जनताको गुनासो छ । भारत सरकारले डुढुवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको नेपालको भूभाग रहेको जंगल माओवादी द्वन्द्वकालमा गायव बनाएको स्थानीय जनता बताउँछन् । स्थानीय जनताका अनुसार २ लाख ५० हजार बर्ग मिटर क्षेत्रमा रहेको प्याराताल लगायतका क्षेत्रको करिब २ सय बिघा जमिन अतिक्रमण गर्न १ सय ९५ नम्बरको पिलर ढालेको र १ सय ९६ नम्बरको पिलर गायव बनाएको बताइन्छ ।’
उनले भारतले कञ्चनपुरको पुर्नवास, परासन, खुङ्कंकड, रामपुर, बिलासपुर, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, गठ्ठा चौकी र ब्रह्मदेवको नेपालको भूमी मिचेको स्थानीय जनताको गुनासो रहेको बताए । उनले जति जति नेपालका सरकारी पदाधिकारी र नेताहरु भारत भ्रमणमा जान्छन् त्यति त्यति नै भारतले सीमा अतिक्रमण गर्दैै लगेको बताए ।
उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवा भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतले नेपालको भूमी मिच्ने काम तीब्र पारेको भन्दै प्रचण्डलाई यसबारे सदनमा बोल्न समय दिनुपर्ने बताए । उनले भारतीय प्रहरी टोली नेपालमा गोप्य रुपमा आएको र त्यसका रअका ६ जना सदस्यपनि रहेको सुन्नमा आएको बताए । उनीहरु यूरोनियम तस्कर खोज्दै आएको र यसबारे गृहमन्त्रीलाई सदनमा जवाफ दिन माग गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
टेलिकमको टावर निर्माण अन्तिम चरणमा, फोन गर्न घन्टौँ हिँडेर डाँडोमा जानुपर्ने बाध्यता हट्दै
-
प्रधानमन्त्रीले आज चीन भ्रमणका विषयमा छलफल गर्दै
-
देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव, कस्तो रहला आज दिनभरको मौसम ?
-
४० जना मारिएपछि पाकिस्तानको खैबर पख्तूनख्वामा शिया र सुन्नीबिच युद्धविराम
-
चुनावको प्रचारमा तोकिएभन्दा बढी सवारी प्रयोग नगर्न आयोगको पुनःआग्रह
-
उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहमा सार्वजनिक बिदा दिन निर्वाचन आयोगको निर्देशन