नेकपा एमालेले स्वास्थ्य बीमामा सरकारले निजी कम्पनीहरुलाई प्रवेश गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ। देशका विभिन्न अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको र आम नागरिकले सहज ढंगले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बीमाका बारेमा आएका विभिन्न समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै एमालेले बजेटमार्फत सरकारले लिएको नीतिको विरोध गरेको हो । 

एमाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान सरकारले २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई नियोजित गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘वर्तमान सरकारले २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमार्फत स्वास्थ्य बीमालाई नियोजित गर्ने षड्यन्त्र गरेको छ । उक्त बजेट वक्तव्यको १५१ नं. बुँदामा ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरुलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरुबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सहकारी अस्पतालहरुमा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।   

सरकारको यो नीतिले एकातिर बीमा प्रदायक संस्थाको संख्या घटाएर सहज पहुँचबाट टाढा राख्ने र अर्कोतिर सामाजिक स्वास्थ्य बीमामा निजी कम्पनीहरु प्रवेश गराई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छने षड्यन्त्र गरेको स्पष्ट रहेको भट्टराईको भनाइ छ ।  पार्टीले संघीय संसदमा भएको छलफलमार्फत सरकारको यो नीति खारेज गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको पनि भट्टराईको भनाइ छ । 

‘बीमाका सन्दर्भमा सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुनसक्ने गलत क्रियाकलापमाथि निगरानी र अनुगमन गर्दै पूर्ववत् व्यवस्थाअनुरुप नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुचारु गर्न हाम्रो पार्टी सरकारसँग माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै बजेट वक्तव्यमार्फत आएको जनविरोधी नीति फिर्ता लिन पुनः ध्यानाकर्षण गर्दछ ।’

संविधानको धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको सहज कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बीमालाई जनमुखी कार्यक्रमका रुपमा पूर्ववर्ती सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि एमालेले स्मरण गराएको छ।