आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गुनासो आउन थालेपछि मधेस प्रदेश प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ती योजनाहरूको फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको अनुदान, कोभिड अस्पताल निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत नगवा पोखरी, मुरली पोखरी, लक्ष्मणमा पोखरीलगायत विभिन्न पोखरीको सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी फाइल, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरिएका खर्च र सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणमा गरेको लगानी सम्बन्धी फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति नरेशकुमार यादवले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि मन्त्रालयबाट अनुदानमा किसानहरूलाई ट्रयाक्टर वितरण र सहकारी संस्थाहरूलाई कम्प्युटरलगायतका सामग्री वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि समितिले फाइल मगाएको थियो । मन्त्रालयबाट अधुरा फाइल मात्रै दिइएपछि सक्कल प्रमाणित फाइल उपलब्ध गराउन भनिएको सभापति यादवले बताए । सभापति यादवले भने, ‘अन्य मन्त्रालयहरूबारे समेत गुनासो आएपछि ती मन्त्रालयहरूको फाइल समेत झिकाउने निर्णय गरेका छौँ ।’ 

उनले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका स्थित भरत ताल निर्माणमा प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरेको र अहिले सो तालको नाम परिवर्तन गरेर बागमती माछा पोखरी बनाएपछि विरोध बढेकाले सोसम्बन्धी फाइल समेत मगाइएको जानकारी दिए । उनले सो फाइलहरू ५ दिन भित्र समितिलाई बुझाउन समेत भनिएको बताए ।