सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् केवल ७ सय किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गरेको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १८ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

सडक विभागले यसरी लक्ष्यभन्दा धेरै कम काम हुनुको दोष सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने कार्यशैलीमाथि थुपारेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने कार्यशैलीका कारण लक्ष्यअनुसारको काम हुन नसकेको  सडक विभागका उप-महानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारीले अधिकारीले बताए । सडक विभागले सडकको वर्गीकरण गरेर राष्ट्रिय राजमार्गको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्दै आएको छ। आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।