सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न प्रयोजनका लागि संसदमा दर्ता भएको विधेयकप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन् । दर्ता विधेयकमा न्यायको मर्मलाई नै कुठाराघात गर्ने गरी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल लगायत ४१ संस्थाले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

विधेयकमा द्वन्द्वको मूल कारण पहिल्याई पुनः दोहोरिन नदिने, उल्लंघनमा संलग्न भएकाहरुको भेटिङ गरिने, अभियोजनका लागि विशेष अदालत गठन गरिने, परिपूर्णलाई पीडितको अधिकारको रुपमा परिभाषित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र मेलमिलाप गर्ने जस्ता केही सकारात्मक रहेको पनि उनीहरुको ठहर छ । तर पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको अहिलेसम्मकै लडाई, आकांक्षा र दण्डहीनताविरुद्धको जारी संघर्षलाई सम्पूर्ण रुपमा निस्तेज पार्ने गरी र सारभूत न्यायको मूल मर्ममै प्रहार गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा ल्याइएको उनीहरुको ठहर छ ।