सरकारले संविधान दिवसको दिन घोषणा गरी नयाँ वर्षको दिन प्रदान गर्ने विभूषण लिन २७४ जनाले अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई जथाभावी विभूषण वितरण गर्दै आएको छ, जसको कारण ‘विभूषण दिने मापदण्ड’का विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।  

सरकारले विभूषणका लागि छनौट गरेका नाम विवादमा परेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा विभूषण अस्वीकार गर्नेको संख्या बढ्न थालेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पछिल्ला वर्षहरुमा २७४ जनाले यस्तो विभूषण लिन नगएको उल्लेख गरेको छ । 

‘विगतमा घोषणा भएकामध्ये १७६ मानपदवी, ३६ अलंकार र ६२ पदकसमेत २७४ विभूषण वितरण नभई मौज्दात रहेकोले उपयोगमा ल्याउन मिल्ने विभूषणको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

विभूषण ऐन, २०६४ मा चार प्रकारका १२ श्रेणीका मानपदवी, ९ प्रकारका अलङ्कार र १३ प्रकारका पदकबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने उल्लेख छ । विभूषण समितिले स्वीकृत गरेको मापदण्ड, २०७५ बमोजिम नाम सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई विभूषण प्रदान गर्दा विभूषणको महत्व घटेको र राज्यको खर्च पनि बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि समेटिएको हो । ‘विभूषण तयार गर्न लाग्ने लागत वर्षेनी बढ्दै गएकोले लागतमा कमी ल्याउने तथा विभूषित हुने संख्या निश्चित गरी खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले भनेको छ । 

महालेखाका अनुसार घोषणा गरेका विभूषण तयार पार्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५ करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १० करोड २२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।