प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा योगमाया आयुर्वेद  विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ माथिको दफाबार छलफल भएको छ । आयुर्वेद शिक्षालाई राष्ट्रिय पहिचान र आवश्यकताअनुरुप विकास गरी आयुर्वेद शिक्षासम्बन्धी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक सदनमा पेश गरेका थिए ।

समितिको आज बसेको बैठकमा सो  विश्वविद्यालयको प्रकृति, सङ्गठनात्मक संरचना, लगानी, अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रलगायतका विषयमा सांसदहरुले धारणा राखे । बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयक अहिलेको आवश्यकता भएकाले संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

 पूर्वशिक्षामन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का पोखरेल, नेकपा (एमाले)का योगेश भट्टराई, सरिता न्यौपाने, नेपाली काँग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्मा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए। समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले विधेयकलाई संशोधनसहित अर्को बैठकले पारित गर्ने जानकारी दिइन् ।