संसदीय समितिले विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा ‘बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड’ निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिले भूकम्प, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको जीवन सुरक्षा गर्नका लागि विज्ञहरुको राय, सुझावको आधारमा सो मापदण्ड तय गर्न सहरी विकास मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरुलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा भवन निर्माणसम्बन्धि एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आवश्यक निर्देशन दिन पनि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भवन निर्माणसम्बन्धि फरक फरक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा लगेकाले त्यसमा एकरुपता ल्याई सुरक्षित र वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त खालको भवन निर्माण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गरिएको पनि समितिकी सभापति खड्काले बताइन् ।  

बैठकमा सांसदहरुले जथाभावी बस्ती विकास गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले कार्यान्वयन हुने गरी हरेक क्षेत्रको नीति, कानुनहरूको निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन गरेर नीतिहरूको निर्माण गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले सरकारले जथाभावी बस्ती विस्तारको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले बाढी पहिरोजस्ता जोखिम नहुने ठाउँमा बस्ती विकास र सहरी विकासको योजना बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद शाहीले हिमाल, पहाड र तराईमा भूगोल फरक भएकाले सोही अनुसार नागरिकको जीवन जोखिम नहुने गरी बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माण मापदण्ड तय गर्न सरकार गम्भिर हुनुपर्ने समेत बताइन् ।