बागमती प्रदेश सरकार ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश सरकारको अवधि सकिन अब करिब ४ महिनामात्र बाँकी छ । प्रदेश सरकारको विगतको ४ वर्ष ८ महिना सत्ता प्राप्तिमै रुमल्लिएर बित्यो ।

राजनीतिक खिचातानीका बीचमा बागमती प्रदेश सरकारले खासै उपलब्धिमूलक काम भने गर्न सकेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारको विगतको ३ वर्ष राजनीतिक गतिरोधका कारण काम हुन सकेन भने त्यसपछिका अवधि पनि उपलब्धिमूलक हुने अवस्था देखिन्न ।

प्रदेश सरकार सत्ता जोगाउने र गिराउने खेलमा लाग्दा विकास निर्माणका काममा सुस्तता देखिएको छ । सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनाउने र गिराउने क्रम चल्दा सरकार जोगाउनेतर्फ सबै दल र सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित भयो । गठबन्धनको नाममा हुँदै आएको राजनीतिले प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामको प्रगति न्यून देखिएको छ ।

यस अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारले ३ मुख्यमन्त्री र ४० जना जति त मन्त्री नै पाइसकेको छ । तर, उपलब्धि भने खासै देखिएको छैन । पछिल्लो पटक गत कात्तिक ११ गते सत्तारोहण गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशको विकासका लागि भन्दै ८ मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ वटा बनाए ।

उनले शपथ लिए लगत्तै विषयगत १४ मन्त्रालय निर्माण गरी उनले ती मन्त्रालयमा १८ जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरे । तर, ती मन्त्रालय र मन्त्रीबाट प्रदेश सरकारले ठोस काम गर्न सकेको छैन ।

विगतदेखि नै प्रदेश सरकारले बजेटमा दीर्घकालीन योजना समावेश गर्न चुक्दै आएको थियो । प्रदेश सरकार दीर्घकालीन योजनाको सट्टा टुक्रे योजनामै बजेट सक्न सक्रिय देखिएको छ ।

दीर्घकालीन योजनाविहीन प्रदेश सरकार

बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा कुनै पनि दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनपछिको निर्वाचन र त्यसपछि गठन भएको प्रदेश सरकारले एक वर्षभन्दा बढी समय कानुन निर्माणमा खर्च गर्‍यो ।

५ वर्षे कार्यकालमा ४ वटा बजेट आए, पास भए । तर, ती बजेटमा दीर्घकालीन योजना भने रहेनन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण ३ वटा बजेटमा समावेश भएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको उक्त योजना निर्माणको सबै प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी चल्दै गर्दा वर्तमान सरकारले सो सुरुङ मार्गको औचित्य नरहेको र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सक्ने स्रोत नभएको भन्दै रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले बजेटमा सो योजना निर्माण योजनालाई हटाएर अन्य २ स्थानमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न रकम छुट्याइएको छ । अघिल्लो सरकारले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको विद्युतीय बस खरिदको योजना पनि वर्तमान सरकारले रोकेको छ ।

प्रदेशको गौरवको योजनाको रूपमा राखिएको पुष्पलाल चक्रपथ निर्माण र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायताको काम पनि सुस्त छ । विगतको प्रदेश सरकारले आफ्ना ३ वटा बजेटमा टुक्रे योजनामात्र समावेश गरेको देखिन्छ ।

प्रादेशिक संरचना निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारको उपलब्धि देखिँदैन । वर्तमान सरकार आएपछि प्रदेश सरकार मातहतका एकीकृत संरचना निर्माण गर्न एउटै स्थानको खोजी गरी योजना अघि बढाउने भनिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा पनि यही असार मसान्तसम्ममा संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने बताएका थिए । त्यसअनुरूप प्रदेश संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्ने समिति बनाएर काम सुरु गरिएको थियो । समितिले विभिन्न ८ स्थानको जग्गा उपयुक्त हुने प्रतिवेदन पेस पनि गर्‍यो । तर, संघीय सरकारले उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई नदिँदा प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रादेशिक संरचनाकै अभावमा एउटै भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ ।

वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि साना योजनालाई नै प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि खासै युगान्तकारी योजना ल्याउन सकेको छैन । दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्न योजना छनौटमा सरकार चुकेको छ ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगले दिएका योजनालाई पनि बाइपास गरेर सांसद र मन्त्रीका योजना मात्र बजेटमा समावेश गरेको छ ।

प्रदेशले संघीय र स्थानीय सरकारले गर्ने विकास योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ हजार ३ सयभन्दा बढी टुक्रे योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रतियोजना ५ लाख रुपैयाँका दरले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न ती योजनाहरूमा बजेट उपलब्ध गराइएको हो ।

वर्तमान सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजना तथा बहुवर्षे योजना छनौटका लागि छुट्टै कार्यविधि नै तयार पारेको छ । तर, सो कार्यविधि अनुसार कुनै योजना आउन सकेको छैन । निश्चित मापदण्डमा बनाएर सोभित्र परेमात्र सरकारले बहुवर्षे र गौरवको आयोजनाको रूपमा योजना समेट्ने गरी कार्यविधि तयार गरेको थियो । कार्यविधि बनाए पनि बजेटमा त्यसको कार्यान्वयन भने देखिँदैन ।

कानुन निर्माणमा पनि सुस्त

प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पनि ठप्प छ । संसद्मा नयाँ विधेयक दर्ता हुन सकेको छैन । जसका कारण कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

एकातिर अधिकारका बारे संघीय सरकारसँगको द्वन्द्व कायमै छ भने अर्कातिर कानुनको अभावले सरकारको दैनिक गतिविधिसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ ।

संघीय सरकारले साझा अधिकार सूचीका कानुन नबनाउँदा प्रदेश सरकारका कतिपय विधेयकको ड्राफ्ट नै हुन सकेको छैन । केही कानुनको विधेयक तयार भए पनि सदनमा पेस हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा (ड्राफ्ट) तयार गरे पनि प्रदेशसभामा पेस गर्न सकेको छैन ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन निर्माण गरे पनि पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारको प्रहरी समायोजन र कार्यक्षेत्रको विषयमा तालमेल नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । जसका कारण प्रदेश प्रहरी ऐन थप केही समय कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए । प्रदेश सरकार गठन ताका औँल्याइएको महत्त्वपूर्ण कानुनमध्ये प्रदेश सरकारले अझै ३० वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाका बखत सरकार सञ्चालनका लागि ९९ वटा कानुन महत्त्वपूर्ण ठहर गरी निर्माण गर्ने जनाइएको थियो । ती कानुन प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने औँल्याइएको थियो । तर, हालसम्म ६९ वटा कानुनमात्र निर्माण भएका छन् ।