कर्मचारी आन्दोलनमा दोष कसको ?
सरकार परिवर्तनसँगै करारका कर्मचारी राख्ने र हटाउने परम्परा नेपालमा एउटा ठूलो समस्या बनेको छ । आफू अनुकूलको सरकार बनेपछि चुनावमा प्रचार प्रसारका लागि आफ्ना समर्थक र आफन्तलाई करारमा जथाभावी नियुक्ति गर्ने विकृति नेपाली राजनीतिमा धेरै छ । यही नियुक्ति विवादले अहिले देशभर विद्रोहको आगो बल्दैछ । त्यही कारण विवाद र तोडफोडका घटना बढ्दै गएको छ ।
देशमा बेरोजगारी समस्याले दैनिक हजारौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । सरकार सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्नेहरू आफ्नो क्षणिक स्वार्थमा लागिपरेका कारण देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढिरहेको छ । सरकारले नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने कार्यमा बढी उद्यत रहेकाले अहिले देशभर करारका कर्मचारीहरू आन्दोलित र तोडफोडमा समेत उत्रेका छन् । ती तमाम करारका नामा नियुक्त गरिएका युवामा एक किसिमको वितृष्णा पैदा भएको छ । नहोस पनि किन आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सम्भावना नदेखेर प्रायः युवाहरू विदेश पलायन हुने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रो देशमा छ ।
करारका कर्मचारीहरू अहिले सङ्घर्ष समितिसमेत बनाएर आन्दोलन गर्दै छन् । विभिन्न स्थानमा तोडफोड, तालाबन्दी, जनप्रतिनिलाई हातपात समेत गरिरहेका घटना दिनहुँ आइरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर कतिपय स्थानमा पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच पनि विवाद चर्कंदै आएको स्थिति छ । कतिसम्म भने प्रमुखले करार कर्मचारी हटाउने र उपप्रमुखले हटाएका ती कर्मचारीलाई राख्न कार्यकारी प्रमुखलाई पत्राचारसमेत गरेका घटना बाहिरिएका छन् । यस किसिमका समस्या स्थानीय सरकारमा मात्र नभई प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पनि रहँदै आएको छ ।
करारमा नियुक्ति गर्ने भनेको कुनै विकास निर्माण वा योजना परियोजनाको काममा समयमै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नआएमा मात्र करारका कर्मचारी राखेर छिटोछरितो ती निर्माण, योजना, परियोजनाका काम गर्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । तर नेपालमा यसको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । वडाध्यक्षदेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मले करार नियुक्तिका नाममा जथाभावी आफ्ना नातागोता कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेका छन् । यसले राज्य व्यवस्थामा दूरगामी असर पार्ने त देखिन्छ । यसले देशमा एउटा अर्काे द्वन्द्व जन्माउने खतरा बढेर आएको छ । हालै देशका विभिन्न भागमा घटेका घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि हाम्रो समाजमा एकले अर्काे पक्षलाई घृणाका रूपमा हेर्ने प्रचलन दिनहुँ बढ्दो छ । पछिल्लो समय त सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कालाई गाली गलौज मात्र हैन, धम्की दिने गरेका कारण पनि यो वितृष्णाको रूप जनजनमा पुग्ने गरेको छ । यसले समाज र देशमा दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ ।
करार नियुक्ति गर्ने कर्मचारीलाई राजनीति दलहरूले प्रतिशोधको भावना राखेर बिना योजना बिना सरसल्लाह हटाउने अनि आफू पदमा रहँदा जथाभावी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने प्रणालीको विकास नै गरेको कारण आजको यो समस्या आएको हो । यसमा करारका कर्मचारीका मात्र दोष देखिँदैन किनभने उनीहरूलाई दल र दलका नेताहरूले आफ्नो क्षणिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न अझ भन्नुपर्दा आफूले चुनाव जित्न पहिला नै आश्वासन दिएर चुनावी अभियानमा नाराजुलुस र प्रचार प्रसारमा खटाउने गरिन्छ । चुनाव जितेपछि त्यही मुताविक उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलोका लागि करार नियुक्ति गर्ने सिस्टम नेपालमा विकसित छ । अब यो प्रणालीलाई निरुत्साहित बनाई विकास निर्माण, उत्पादनमूलक, देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने गरी करारका कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु नितान्त जरुरी छ । यसका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले बिना योजना अनुत्पादक क्षेत्रमा करार नियुक्तिका नाममा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च गराउने गरेका छन् । जुन रकमलाई राज्य सञ्चालनमा रहेका ती भस्मासुरहरूले ठोस अध्ययन, अनुसन्धान गरी नयाँ करकारखाना होस् या हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा उत्पादनमूलक कार्यमा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अपार सम्भावना भए पनि त्यतातिर ध्यान दिन नसकेकै हो । सीमित स्वार्थ र कार्यकर्तालाई खुसी बनाउन चुनावमा आफूलाई र आफ्नो दललाई जिताउन लागिपरेका कारण करारका कर्मचारी जथाभावी राख्ने गरेका सर्वविदितै छ ।
करार कर्मचारीका नाममा राज्यकोषको जति रकमलाई जथाभावी प्रयोग गरिएको छ । त्यही रकमलाई प्रयोग गरी कलकारखाना उद्योगधन्दा स्थापना गरी ती करारका कर्मचारीलाई त्यही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्ता कार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गरी राज्य गम्भीर भएर लाग्न आवश्यक छ ।
नभए हाम्रो देशमा सरकार गठन र सरकार परिवर्तनसँगै करारमा कर्मचारी राख्ने र हटाउने जुन करार कर्मचारीको आतङ्क छ त्यसले एकदिन आतङ्कवादको रूप लिनसक्ने खतरा बढेको छ । अहिले देशका विभिन्न भागमा भइरहेका घटनाले पनि करार कर्मचारीको आगो देशभर फैलँदो छ भन्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिएर करारका कर्मचारीहरूको समस्या समाधानमा नलागे यसले देशमा अर्काे द्वन्द्व सिर्जना गर्ने निश्चित छ । करारका कर्मचारीहरू पनि दलको सीमित स्वार्थमा नलागी देशको असल नागरिकका रूपमा सोचेर आफ्नो विचारलाई परिमार्जित गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एसइईमा अब ‘एनजी’ आएको विषयमा मात्रै परीक्षा दिन पाइने
-
काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा १७ वर्षीया किशोरीको हत्या
-
लुम्बिनी विहार र होटेल व्यवसायी बिचको विवाद समाधान
-
१० बजे, १० समाचार : उत्तरार्द्धमा एनपीएल, समाजवादी मोर्चा निष्प्रभावी
-
मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने विषयमा विवाद, चक्कु प्रहार गरेर बुवाले गरे बिरामी छोराको हत्या
-
परराष्ट्रमन्त्री राणा जर्मनीबाट भारत प्रस्थान