भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरबीच हालका लागि महानगरभित्रका संघीय सडकमा समस्या आउँदा मन्त्रालयले नै समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह सहभागी बैठकले सडक निर्माणमा समस्या आउँदा मिलेर समाधान गर्ने गरी सहमति भएको छ ।

महानगर क्षेत्रमा सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिएको मन्त्री राईले जानकारी दिए । मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा यातायात व्यवस्थापनको सबै विषय मन्त्रालयले हेर्ने गरेकामा अहिले अन्तर प्रदेशको यातायात मात्रै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेको उनले बताए । उनले भने, “सवारीसाधन सुरक्षित बनाउन जिपिएस जडान गर्ने हाम्रो चाहना छ ।” महानगरका क्षेत्रभित्र पर्ने सडक आगामी दिनमा महानगरले नै हेर्ने भए पनि हाल संघीय सरकारले नै हेरिरहेको मन्त्री राईले बताए । उपत्यकाभित्र ४०० किमी सडक सङ्घीय सरकारको अधिकारमा रहेको र त्यसमा समस्या भएमा समाधान गरिने उनले बताए ।

मन्त्री राईले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा मन्त्रालयका पुराना ठेक्काको समस्या समाधानका लागि एउटा समिति र चालक अनुमतिपत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलगायत यातायात क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को समिति बनाएका थिए । सोही दिन १५ दिनमा प्रतिवेदन दिने गरी समिति बनाइएको र तिनले काम गरेर आज वा भोलि प्रतिवेदन ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले बताए । 

सवारी चालक अनुमतिपत्र त्यही दिन वा भोलिपल्ट नै सेवाग्राहीले पाउने गरी तयारी भइरहेको मन्त्री राईले बताए । सम्बन्धित प्रदेशले नै छपाइ गर्दा चाँडो छापिन सक्ने उनले बताए । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा एउटा र गण्डकी र लुम्बिनी एउटै गरेर पनि छपाइ गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, “ड्राइभिङ लाइसेन्स पढ्ने उपकरण पनि सबै ट्राफिक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ ।”