स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका रवीन्द्र मिश्र वर्तमान  शासन प्रणाली नै उल्ट्याउने पक्षमा उभिएका छन् । ‘विचारभन्दा माथि देश’ को अवधारणालाई थप परिष्कृत गर्दै मिश्र संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु–बौद्ध​ राष्ट्रको पक्षमा उभिएका हुन् । उनले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने यसअघिदेखि नै बताउँदै आएका छन् । 

स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको लज्जास्पद नतिजा आएपछि राजीनामा दिएका मिश्रले यसअघि नै विचारभन्दा माथि देशको अवधारणालाई पुस्तककै रूप दिएका हुन् । उनले लेखेको पुस्तक छिट्टै बजारमा उपलब्ध हुने बताइएको छ । पुस्तकमा मिश्रले गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता विषय सैद्धान्तिक रूपमा गलत नभए पनि दिनप्रतिदिन संवेदनशील हुँदै गएको, नेपालको भूराजनीति र आन्तरिक परिस्थितिका कारण ती विषय नेपालको दूरगामी हितका लागि घातक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

यो पनि

रवीन्द्र मिश्रको ‘विचारभन्दा माथि देश’ पुस्तकका रूपमा आउँदै

​मिश्रले ढिलो नगरीकन नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना तथा सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । साथै, नेपाललाई ‘हिन्दु–बौद्ध राष्ट्र’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।  उनले भनेका छन्, ‘कुनै विषय सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसले धरातलीय यथार्थसँग तादात्म्य राख्नुपर्छ ।’

'नेपाललाई इतिहासका गल्ती र भविष्यका चुनौतीको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने अब पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्य उपदेश’ र बिपी कोइरालाको ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति’लाई समायोजित रूपमा अङ्गीकार गर्नुको विकल्प नभएको' मिश्रको निष्कर्ष छ । ‘हामीभन्दा माथिको पुस्ताले स्वार्थ केन्द्रित नभई राष्ट्र–केन्द्रित राजनीति गरिदिएको भए आज देशको अर्थतन्त्र, सहर–बजार र स्वाभिमानको स्थिति यति नाजुक हुने थिएन’, मिश्रले भनेका छन्, ‘६०/७० लाख युवा बिदेसिन बाध्य हुने थिएनन् । आफ्नो सुविधा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा र आसन्न चुनावलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति राष्ट्रघात हो । आफ्नै लागि त जीवनमा गर्न सकिने अरू धेरै काम छन्, राजनीति गर्न पर्दैन ।’ उनले राजनीति भनेको देशकै लागि गर्ने भन्दै कम्तीमा ३० वर्षपछिको नेपाललाई मनन गरेर यी विषय उठाएको जिकिर गरेका छन् । 

मिश्रले गत वर्ष विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्ष हुँदा सङ्घीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमतसङ्ग्रह नेपालका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउँदै ‘बहस र छलफल’का लागि एउटा दस्ताबेज सार्वजनिक गरेका थिए ।

 उक्त दस्तावेजमाथि देशभरबाट आम रूपमा प्राप्त प्रतिक्रिया, भएका छलफल र बहस तथा बढ्दै गएको देशको भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलता​ मनन गरेर त्यसलाई परिमार्जन र विस्तार गरी पुस्तकको रूप दिएको उनको भनाइ छ । 

मिश्रले ल्याएको दस्ताबेजमा पार्टीभित्र मिलन पाण्डे समूहले कडा विरोध गरेको थियो भने सोही विवादपछि पाण्डेलगायत कारबाहीमा परेका थिए । राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपासँग एकताको तयारीमा समेत जुटेका थिए मिश्र। त्यसका लागि विभिन्न चरणमा राप्रपासँग भेटवार्ता भए पनि भागबण्डामा कुरा नमिल्नुका साथै पार्टीभित्र पनि तीव्र अन्तर्विरोध भएपछि उनी रोकिएका थिए । 

'वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति' लक्ष्यसहित साझा पार्टी गठन गरेर राजनीतिमा हामफालेका मिश्रको राजनीति स्थानीय तहसम्ममा आइपुग्दा पश्चगामी एजेण्डाकै कारण सङ्कटमा परिसकेको छ ।