संघीयतापछि कर्णालीको ‘विकास मोडेल’ अन्य प्रदेशको भन्दा भिन्न हुनुपर्थ्यो किनकि विकासका सन्दर्भमा अन्य प्रदेश हिँडे पुग्छ, कर्णालीलाई भने दौडनु पर्थ्यो । तर तर सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित हुन त परै जाओस्, अग्रसरसमेत हुन सकेन ।

पञ्चायतकालदेखि नै उपेक्षामा पर्दै आएको कर्णाली संघीयतासँगै गरिबी, रोग, भोगको दुष्चक्रबाट माथि उठ्ने विश्वास थियो । यद्यपि प्रदेश सरकारले उही केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था र विकासको मोडेल कपी गरेपछि कर्णालीले आफ्नो छुट्टै विकास मोडेल अर्थात् मार्गचित्र कोर्न सकेन ।

प्रदेशको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने भनेर गठन गरिएको विज्ञ समूह र प्रदेश योजना आयोग पनि शासकहरूको विकृत राजनीतिक छत्रछायाँमा परे । योजना आयोगले (०७६–०७७ देखि ०८०–०८१) प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पारको थियो । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजनाले सामाजिक न्यायसहित दिगो, फराकिलो र तीव्र विकास गर्ने सोच राखेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिका साथै कार्यक्रम तयार गरिने पनि उल्लेख गरियो ।

उक्त योजनाले सुखी र समुन्नत प्रदेशको दीर्घकालीन सोचका साथ विशिष्टताका आधारमा १२ आधार स्तम्भ र ६१ गन्तव्य सूचक निर्क्योल गरेको छ । आवधिक योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका साथै दीर्घकालीन राष्ट्रिय सूचकलाई आबद्ध गरी आर्थिक विकास अन्तर्गत १२, सामाजिक विकास अन्तर्गत १३, पूर्वाधार विकास अन्तर्गत १०, अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र अन्तर्गत ४ र सुशासन शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत २ गरी जम्मा ४१ विषय समेटेको छ । त्यसैमा कर्णाली सोच २१०० अर्थात् २५ वर्षपछिको कर्णालीको विकासको मानचित्र समेत समावेश छ ।

त्यस अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलर, ०८०–८१ सम्म एक हजार १४७ र २१००–०१ सम्म १० हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न पञ्चवर्षीय योजना अनुसार सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।  त्यसका लागि ‘गेम चेञ्जर’ अर्थात् रूपान्तरणकारी योजना अघि सार्नुपर्ने र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता, खनिज तेल, रत्न पत्थर तथा अन्य खनिज पदार्थको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण गर्नुपर्ने छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार उक्त योजनमा घोषित कार्यक्रम सरकारका वार्षिक बजेटमा समेत समावेश भएका छैनन् । महालेखाले सरकारलाई वार्षिक बजेटमा कार्यक्रम समेटेर अघि बढ्न भनेको छ । पञ्चवर्षीय गुरुयोजना अनुसार सरकारले अघि बढाउनुपर्ने ‘गेम चेञ्जर’ योजनाहरूमा ध्यान दिन नसकेको योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाय बताउँछन् । अझ आगामी आर्थिक वर्षमा ठुला योजनातर्फ सरकारले ध्यान दिएन । जसले गर्दा वर्तमान मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको कार्यदक्षतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भइरहेका छन् ।

उनले न त योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन्, न पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर नै देखिन्छन् । बरु उनले आफ्नै ‘६ ब’ सिद्धान्त लागु गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यो सरकारलाई अघिल्लो सरकारकै निरन्तरता भनिए पनि उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अघि सारेका कदमविरुद्ध कैँची चलाउँदै अघि बढिरहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारको सोच र बजेट खर्चको स्थितिले कर्णाली विकासको दिशामा दौडने त परै जाओस्, घिस्रिनतर्फ पनि उन्मुख हुन नसकेको राजनीतिज्ञ गेहेन्द्र प्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

पूर्व मन्त्री दल रावल वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य प्राप्ति हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । रावल भन्छन्, ‘पञ्चवर्षीय लक्ष्य अनुसार उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू त्यसभित्र रहेर आउनुपर्ने हो । तर त्यो हुन सकिरहेको छैन ।’

पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा भएन

पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी लागु गरे पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचकका बारेमा भने सरकारले समीक्षा गरेको छैन । पहिलो वर्ष बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क १८ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८८ पुर्‍याउने, आर्थिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत, उद्योग ३२.२ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि त्यसको कुनै समीक्षा हुन नसकेको हो ।

यद्यपि सरकारले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष ०७९–०८० को बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रत्येक वर्षका लागि तोकिएको सूचक बमोजिम नतिजा हासिल गर्न नसकेमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको परिकल्पना गरेको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त कठिनाइ हुने महालेखाको ठहर छ ।

योजना आयोगमा कार्यालय प्रमुखको भूमिका निभाइरहेका सुनिल लिम्बु आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा नीतिगत समस्या भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रथम पञ्चवर्षीय योजना सकिनै लाग्यो तर त्यसको लक्ष्य अनुसार के भयो, के भएन भन्ने बारेमा समीक्षा हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।’ लिम्बुले पदाधिकारी नहुँदा पदाधिकारीले गर्ने काम समेत कर्मचारीले गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाए ।

‘योजना आयोगलाई बन्धक बनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण’

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगको खासै औचित्य नभएको टिप्पणी गर्दै आएका थिए । उनले आर्थिक भार हुने र खासै औचित्य पनि नभएको टिप्पणी गरेपछि संसद्‍मा चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

पूर्व मन्त्री विमला केसीले नौ महिनासम्म योजना आयोगले पूर्णता नदिनु मुख्यमन्त्रीको हदैसम्मको लापरबाही भएको बताइन् ।

प्रतिपक्षी दलका सांसद दल रावल आयोगलाई बन्धक बनाउनु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो विज्ञहरूको समूह हो । उनीहरूले बनाएको मोडालिटीले प्रदेशको विकासमा सहयोग पुर्‍याउँछ, पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका निम्ति पनि काम गर्छ । भावी रणनीति, योजना तर्जुमादेखि अनुगमनको काम गर्ने हो । यति महत्त्वपूर्ण संरचनालाई गठबन्धनको सरकारले बन्धक बनाउनु नालायकीपन हो ।’

‘आर्थिक भार भए संरचना नै विघटन गरे भइगो नि !’

योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया मुख्यमन्त्रीलाई आर्थिक भार भएजस्तो लाग्छ भने संरचना नै विघटन गर्न सुझाव दिन्छन् । उनले भने, ‘उहाँलाई आफैले गरिहाल्छु भन्ने लागेको हुन सक्छ । यदि खर्चमात्र भयो भन्ने हो भने त संस्थामात्र किन चलाउने ? विघटन गरे भइगो नि ! प्रशासन किन चलाउने ? खर्च त त्यहाँ पनि भइरहेको हुन्छ ।’

पञ्चवर्षीय योजनामा ठुला योजनाहरूलाई बढी जोड दिएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘परियोजना बैंक स्थापना गर्ने र  लगानी आकर्षण गर्नका लागि लगानी सम्मेलनको पूरा आधार तयार गरियो । त्यो अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ ।’

मन्त्रालयहरूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा पञ्चवर्षीय योजनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन नसकेको उनले सुनाए ।

हामी ‘प्लानिङ’मा चुकिरहेका छौँ : अर्थमन्त्री

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट प्रदेश सरकार ‘प्लानिङ’मा चुकिरहेको बताउँछन् । पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेता, सांसद नै विकासको ‘प्लानर’ बनेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कुनै विषय विज्ञ राखेर प्लानिङ गरेर सोही आधारमा अघि बढ्ने स्थिति भएन । योजना आयोग त बनेको छ तर आयोग लाचार छायाजस्तो मात्र बन्यो । जसका कारण वैज्ञानिक आधारमा भन्दा पनि क्षणिकताका आधारमा हामी अघि बढ्यौँ ।’

त्यसले योजनाबद्ध, तीव्र र व्यवस्थित तरिकाले विकास अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए ।