निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माविरुद्ध लागेको आरोपमाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले काम सुरु गरेको ७ दिन बितिसकेको छ । छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ पुग्दै गर्दा संसदीय विशेष छानबिन समितिले अर्थमन्त्रीविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुने कुनै प्रमाण भेट्टाउन नसकेको हो । 

समितिका एक सदस्यले छानबिनको काम भइरहेको र अहिलेसम्म पहिलो चरणको सम्पन्न बताएको बताए ।  उनले समितिको म्याद ३ दिन बाँकी रहेकाले अब प्राप्त तथ्यलाई केलाएर विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर सभामुख समक्ष पेस गर्ने बताए । 

यस्तै, छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अहिलेसम्म अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विरुद्ध लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार फेला नपरेको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘पहिलो बैठक बसेको ७ दिनयता गरिएको गहन अध्ययनबाट अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन सक्दैन ।’

समितिले यही बिहीबारसम्ममा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ । असार २२ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको माग बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू सम्मिलित विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिमा ११ जना सांसद रहेका छन् । 

जनार्दन शर्मामाथि चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने क्रममा जेठ १४ गते मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लागेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि लागेको आरोपको निरन्तर खण्डन गर्दै आए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले राजीनामा माग्दै आइरहेको थियो ।

सोही क्रममा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले जेठ १४ गते राति ११ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन हालेको थियो । मञ्चले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार निवेदन दिएपनि अर्थ मन्त्रालयले असार १९ गते मन्त्रालयमा १३ दिनभन्दा धेरै समयको सीसीटीभी फुटेज स्टोर नहुने जवाफ दिएको थियो ।

त्यसलगत्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभामा पुनः अर्थमन्त्रीको विरोध गर्दै राजीनामा माग गरेको थियो । यही क्रममा असार २२ गते छानबिन समिति बनेसँगै शर्माले राजीनामा दिएका थिए । तर, छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले भने उनीविरुद्ध केही प्रमाण भेट्टाउन नसकेको हो । 

‘७ कार्य दिन अवधिमा मन्त्रालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीसँग छलफल गरियो,’ सचिव अर्यालले भने, ‘तर, त्यस क्रममा केही प्रमाण फेला परेन ।’ यस अवधिमा समितिले मन्त्रालयका सचिवद्वय, महानिर्देशकहरू, विभिन्न महाशाखाका प्रमुख लगायतसँग भेटघाट गरेको थियो । त्यसक्रममा कतैबाट पनि मन्त्रालयमा बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते अनधिकृत व्यक्ति पसेर करका दर हेरफेर गरिएको प्रमाण नभेटिएको उनको भनाइ छ । 

भेटिएन सीसीटीभी फुटेज
यसक्रममा सीसीटीभी फुटेज नदिएपछि एमालेको दबाबले अर्थमन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । संसदीय समितिले पनि छानबिनका क्रममा जेठ १४ गतेको सीसीटीभी फुटेज भेट्टाउन नसकेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा जडित सीसीटीभी फुटेज स्टोरको क्षमता १३ दिनको मात्रै रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँदै आएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज हुन्छ र भण्डारण क्षमता अभावका कारण त्यसअघिका डाटा स्वतः मेटिँदै जान्छ ।

के भने अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वयले ?
छानबिन समितिका एक सदस्यका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय (अर्थ र राजश्व)ले बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता स्वीकारेका छैनन् । सचिवद्वयले अहिलेसम्म बाहिर आएका सबै विषय आधारहीन भएको बताउँदै मन्त्रालयमा जेठ १४ गते कोही पनि अनधिकृत व्यक्ति नपसेको बताएका छन् ।

‘मन्त्रालयका सचिवहरूबाट गोलमटोल कुरा आएको छ । अहिलेसम्म स्पष्ट कुरा आएको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘तर, सीसीटीभी फुटेज मेटिएको र बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता अस्वीकार गरिरहेका छन् ।’ ती सदस्यले छानबिनको प्रतिवेदन यही साताको बिहीबार भित्रमा आउने बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले छानबिन समिति बनेलगत्तै पदबाट राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।