नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको छुट्टै ऐन नै नभएको खुलासा भएको छ । खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले हालसम्म पनि सो ऐन नभएकै कारण सरकारले ‘खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक २०७६’ ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे । सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपालको संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको व्यवस्था हालसम्म नभएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री चौधरीले हालसम्म २०४९ सालमा आएको जलस्रोत ऐनको भरमा काम अघि बढेकाले अब खानेपानी र सरसफाईका लागि ऐन आवश्यक ठानेर नै सरकारले सो विधेयक ल्याउनुपरेको पटकपटक दोहो¥याए । उनले प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरेरै आएकाले सो विधेयक छिटो पारित गराउन पनि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई आग्रह गरे । सो विधेयकमा संघीयता अनुसार नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई समेटिएको मन्त्री चौधरीले दावी समेत गरे ।

उनले भने, ‘हामीलाई थाहा छ– अहिले खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता यसको वातावरणसँग पनि गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । र, जलस्रोत भन्ने वित्तिकै प्राकृतिक एउटा सम्पदा हो । र, हामीले पानी रहन्जेलसम्म हामी खानेपानी घरघरमा पुर्याउन सक्छौं । पानी रहन्जेलसम्म हामी सरसफाई तथा स्वच्छता कायम गर्न सक्छौं । खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ । त्यसकारण मानव जीवनको लागि खानेपानी अपरिहार्य आवश्यक्ता हो । त्यसकारण नेपालको संविधान धारा ३५ को उपधारा ४ ले खानेपानी तथा सरसफाई मौलिक हकको रुपमा संरक्षण गरेको छ । र, यसलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि राज्यको रहेको छ । सरकारको रहेको छ । अहिलेसम्म विगतमा २०४९ सालमा जलस्रोत ऐन बनेर आजको मितिसम्म त्यहीँ ऐनको भरमा खानेपानी सञ्चालन भइराखेको छ । अहिले यो ऐन अति अपरिहार्य किन भयो ? अहिलेसम्म पनि खानेपानी, सरसफाइको ऐन नै छैन । त्यही जलस्रोत ऐनकै टेकेर काम भइरहेको छ । त्यसकारण पनि यो ऐन अति अपरिहार्य र आवश्यक रहेको छ ।’ 

उनले थप भने, ‘त्यत्ति मात्र होइन । यो ऐन नभएकै कारणले हामीले गुणस्तरीय भनौं वा स्वच्छ भनौं–चाहे हामी सुरक्षित खानेपानी कसरी आम नागरिकलाई पुर्याउन सक्छौं । मौलिक हकमा रुपमा आइसकेपछि व्यवहारिक रुपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ? त्यसका लागि पनि आफ्नो ऐन यो आउन अति अपरिहार्य थियो । र, त्यसको लागि हामीले भर्खरै केही दिन अगाडि हामीले एउटा मापदण्ड पनि तयार गरेका छौं ।’

बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौडेलले पानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि स्थानीय तहमा गठित उपभोक्ता समितिहरु नहटाउने प्रावधान विधेयकमा समेटन सरकारसँग माग गरिन् । उनले पानीको मुहान संरक्षण गर्ने काम स्थानीयले नै गर्दै आएकाले स्थानीय तहलाई नै त्यसको काम गर्ने गरी ऐन बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । सांसद पौडेलले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा रहेका उपभोक्ता समितिहरुलाई खारेज गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्दछ । उनीहरुले खानेपानीको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सरसफाई धेरै वर्षदेखि गर्दै आएका छन । उनीहरु एउटा नियमावलीमा टेकेर काम गरिरहेका छन् । यो फाइदामुखी होइन । यो करिव ४२ हजार भन्दा बढि उपभोक्तालाई एकैचोटी छुने यस्तो महत्वपूर्ण प्रावधान जुन छ, त्यसलाई चाँही स्थानीय तहमा नै दिँदा राम्रो हुन्छ । यिनीहरुलाई संघबाट नियन्त्रण गर्दाखेरी स्थानीय तहमा द्धन्द्ध पनि आउन सक्दछ । भइरहेको काममा पनि अवरोध आउनसक्छ । खानेपानीको अवस्था हाहाकार भइरहेका बेला यसले झनै दर्दनाक बनाउने अवस्था आउनसक्छ ।’

अर्का सांसद खिमलाल देवकोटाले संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार कटौति हुने गरी सो विधेयक आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले खानेपानी र सरसफाइको विषय स्थानीय तहको अधिकारको विषय भएकाले त्यसलाई संघले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा पनि सो विधेयकमा तत्काल समेट्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद देवकोटाले भने- ‘यो विधेयक मौलिक हकसँग पनि सम्बन्धित छ । यो विषयचाँहि हाम्रो संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारसँग जोडिएको छ । यो विषय संघीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्दै पर्दैन खानेपानी र सरसफाईका कुराहरु । स्थानीय र प्रदेशको अधिकारलाई एकदमै नजर अन्दाज गर्ने खालका कानुनहरु आएका छन । अलिकति मैले यो संविधानको धारा ५१ तिर फर्केर गए अध्यक्ष महोदय । त्यहाँ धारा ५१ जुन राज्यको नीति छ । प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण र सम्वर्द्धन र उपयोग सम्बन्धि नीति छ । त्यहाँ के भनिएको छ भने राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी स्थानीयलाई अग्राधिकार र प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई टेकेर यो कानुन बनेको देखिँदैन । यो कुरा संघको एकल अधिकारमा छैन । संघीय सरकारले बनाउने भनेको नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्ड मात्रै हो । त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि उल्लेख गरिएको छ । संविधानको यो प्रावधानलाई मिचेर यो विधेयक ल्याइएको छ ।’

सांसद देवकोटाले संविधानमा खानेपानीबारे संघीय सरकारले नीति, गुणस्तर, नियमन र मापदण्डको बारेमा मात्रै काम गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले सोही अनुसार नै ऐन बनाउनुपर्ने पनि स्पष्ट पारे ।